दुई हजार तलब वृद्धि थोरै लागेको छ भने बेलायतलाई हेरेर चित्त बुझाउनुहोला !



नारायण गाउँले ।

दुई हजार तलब वृद्धि थोरै लागेको छ भने बेलायतलाई हेरेर चित्त बुझाउनुहोला ! महामारीसँग लड्न देशले इतिहासकै ठूलो ऋण लिनु परेको र बजेट घाटा उच्च भएकाले यो वर्ष सरकारी कर्मचारीको तलब नबढ्ने भएको छ ।

विश्वकै अत्यधिक प्रभावितमध्ये एक देश भएकाले नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीलाई भने अपवादमा राखेर सरकारले १% तलब वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ ।

स्मरणीय के छ भने महामारीभर अपवादबाहेक स्वास्थ्यकर्मीले एक रुपियाँ पनि थप जोखिम भत्ता पाएनन् । कामको प्रकृति र कर्तव्य नै बिरामीको सेवा गर्नु रहेकाले बिरामी बढ्ने बित्तिकै भत्ता चाहियो भनेर ती सड़कमा पनि गएनन् । एक वर्षपछि सरकारले प्रोत्साहन स्वरूप जम्मा १% तलब बढाउने प्रस्ताव गर्दा धेरैमा असन्तुष्टि भने देखिएको छ । यो वृद्धि अनुपातमा दुई हजार नेपाली रुपियाँभन्दा कम हो । त्यो पनि अन्य प्रहरीलगायतका अन्य राष्ट्रसेवकले पाएनन् ।

तलब नबढे पनि अलिकति राहत भनेको चाहिँ मूल्यवृद्धि बढ़ीमा २% रहने प्रक्षेपण छ । दूध, चामल, तेल, पिठो, चिनी, फलफूल लगायतका आधारभूत खाद्यान्न र लत्ताकपड़ा गतवर्षकै मूल्यमा पाइन्छन् । खाने तेललाई विगत ५-१० वर्षदेखि डेढ़ सय नेपाली रुपियाँ लिटर पर्थ्यो, अहिले पनि त्यत्ति नै छ । बसभाड़ा पनि वृद्धि भएको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य त निःशुल्क भएकाले वृद्धिको कुरो भएन ।
महामारी सुरु भएदेखि नै जागीर गुमाउनेहरूको तलब भने सरकारले बेहोर्दै आएको छ । काम गए पनि खाइपाई आएको तलबको ८०% सम्म सरकारले दिने हुनाले घरमैं बस्नु परे पनि भोकै पर्नु नपर्ने अवस्था छ ।

यो पक्कै सहज अवस्था होइन । ऋण लिएर भए पनि सरकारले दुई हजार तलब बढाएकोमा खुशी हुन सकिन्छ । अझ कर्मचारीका लागि भनेर छुट्टै अस्पताल, दशैँ भत्ता, छोराछोरीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति जस्ता अन्यत्र बिरलै भएका सुविधा पनि नेपालले दिँदै आएको छ । जोखिम भत्ता पनि होला नै ।

नेपालको मूल समस्या भनेको हरेक तहको असीमित भ्रष्टाचार र त्यसले निम्त्याउने चर्को मूल्यवृद्धि हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने तलब नबढे पनि दुःखी हुनु पर्दैन !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कुनै एक कक्षामा भर्ना भइसकेको विद्यार्थी सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्दा शुल्क नलिन महानगरको निर्देशन

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना शुल्क प्रतिमहिना निर्धारण भएको शुल्कको

गठबन्धनमा त्यस्तो केही समस्या छैनः गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका क्रममा भएको

नागरिक उन्मुक्तिका पाँच सांसदले भने-मुख्यमन्त्री सोडारीलाई हाम्रो समर्थन छैन, कीर्ते हस्ताक्षर भयो

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री

मानव अधिकार आयोगको सचिवमा खरेल नियुक्त

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिवमा मुरारीप्रसाद खरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय