नेपालको यो गम्भीर अवस्थामा देशलाई बचाउन अब एउटै मात्र उपाय छ- राजा ज्ञानेन्द्रको मध्यस्थतामा सहमति खोज्नु !



-दीर्घराज प्रसाई ।

नेपालको यो गम्भीर अवस्थामा देशलाई बचाउन अब एउटै मात्र उपाय छ- राजा ज्ञानेन्द्रको मध्यस्थतामा सहमति खोज्नु !

नेपालको अवस्था गम्भीर छ । नेपाललाई यसरी अद्योगति गराउनेहरूमा कांंग्रेस, एमाले, माओवादी दलका नेताहरू नै हुन् । २०६३ सालदेखि देशको अवस्था गम्भीर छ । उनीहरूलाई साथ दिएर राष्ट्रघातमा सामेल हुनेहरू तथाकथित नागरिक समाज, मानव अधिकारवादीहरू हुन् । अब उनीहरूका झूठा आश्वासन सुन्ने कुरामा सोझासाझा नेपाली जनता छैनन् । पद र पैसाको लोभमा परेर विदेशीको फन्दामा फसेर दलका नेताहरूले आफूहरू डुब्ने र देश डुबाउने कुकर्म गरे । अब चेतेर आफू बाँच्ने र देशलाई बचाउन अब एउटै मात्र उपाय छ ।

राजासँग सहकार्य गरेर देशमा भइरहेको नेपालको अद्योगतिलाई बचाउने काम गरून् भन्ने मेरो सुझाव छ । कुनै पनि कुराको सीमा हुन्छ । अब त सीमा नाघिसक्यो । नेपाली जनताको अभिमत बुझेर पनि २०७२ साल असोज ३ गते भारतीय कांग्रेस (आई) र उसको गुप्तचर संस्था ‘रअ’को निर्देशनमा २०६२ मंसिर ७ गते दिल्लीमा १२ बुँदै सहमति गरेर संविधानसभाबाट संविधान बनाउन ‘रअ’ कै मार्गदर्शन अनुसार कुकर्ममा जाकिएको परिणाम यही हो ।

देश, राजा र जनतालाई धोका दिएर धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, संघीयता लाद्न खोजेका दिनदेखि नेपाल ठूलो संकटमा परेको छ । विश्वको एकमात्र हिन्दु अधिराज्यको रूपमा स्थापित नेपाललाई पहिचानविहीन बनाउन धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरे । अनेकौ षड्यन्त्र र असंवैधानिक बाटोबाट लज्जास्पद तरिकाले राजसंस्था अस्तित्वमा रहँदारहँदै राजाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका गिरिजा आफैले राष्ट्रप्रमुखले गर्ने काम आफै गर्न थाले । त्यसैलाई आफूखुसी आधार बनाएर गणतन्त्र घोषणा गरे । त्यसपछि एकीकृत रूपमा राष्ट्र निर्माणमा जुटीरहेको यो सानो मुलुकलाई विखण्डन गराउन संघीयता लाद्ने कुकर्म गरेर नेपालमा जातीय युद्ध गराएर विखण्डन गराउने बाटो लिए । नेपालको राजनीतिक चरित्र र प्रजातन्त्र सदाको लागि नष्ट गर्न समानुपातिक व्यवस्था ल्याएर राष्ट्रिय राजनीतिमा वितृष्णा जगाए ।

राजासँग संझौता भएर जनआन्दोलन बिसर्जन भएपछिको प्रतिनिधिसभामा सभामुख भई सुवास नेम्बाडले नेपालको अग्रगति गराउन सक्रिय भएर विश्वको एकमात्र हिन्दु अधिराज्यलाई समाप्त गर्न कसैको माग नै नभएको धर्मनिरपेक्षलाई सुटुक्क प्रतिनिधिसभाको घोषणामा समावेश गरेर राष्ट्रघात गर्ने कुकर्म गरे । यी सबै अक्षम्य अपराध हुन् । यिनीहरू यी सबै अपराधबाट मुक्त हुन नयाँ, नयाँ कुरा गरेर उम्कन खोज्दैछन् । यस्तालाई अरू राष्ट्रमा झुण्ड्याइन्छ ।

अतः यिनीहरूलाई कारवाहीको दायरामा नल्याइञ्जेल देशले निकास प्राप्त गर्न सक्तैन । हो, यिनीहरूले आफूहरूले जघन्य अपराध गरेको स्वीकार गरेर जनतासमक्ष आम माफी मागेर नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दु अधिराज्य कायम राख्न ढुढता देखाउछन् भने एक पटकको लागि राज्यबाट क्षमा पाउन सक्लान् ।

नेपालमा राजा रहेसम्म नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न सकिदैन भन्ने भारतीय कांग्रेस (आई)ले बुझेको थियो । राजासँग संझौता गरेर २०६३ वैशाख ११ मा जनआन्दोलन रोकिएको अवस्थादेखि नैं राजा र नेपाली जनतालाई धोका दिएर नेपाललाई कब्जा गर्न भारत षड्यन्त्ररत थियो । धर्मनिरपेक्ष घोषणा भएपछि जबरजस्त राजालाई लखेट्ने काम गरिएपछि राजाको पक्षमा जनता बोल्दैनन् भन्ने दाउ हेरर बसेको अमेरिका पनि नेपाललाई आधार इलाका बनाएर फ्रि तिब्बतको नाममा चीन हान्न सकिन्छ र नेपाललाई क्रिस्चियनकरण गराउन सजिलो ठान्यो । त्यसपछि आर्थिक स्रोतकासाथ बेलायतलगायत यूरोपियन युनियनका राष्ट्रहरूले पनि धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रको समर्थन गर्दै नेपालमा सरिक हुन आए ।

राजाबाट प्रधानमंत्री नपाएको रिसमा राजासँग मुरमर्रिरहेका कांग्रेसका गिरिजा र एमालेका माधव नेपाललाई भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ बाट अनेकौं आश्वासन दिलाएर २०६२ साल मंसिर ७ गते दिल्लीमा १२ बुँदे संझौता गरेर उही नेपालीहरुका हात, पाखुरा काटेर नेपालको राष्ट्रियताका मूल्य र मान्यताहरु एकपछि अर्कोगर्दै सिध्याउने कुकर्महरु भए । अहिले देशै डुब्ने अवस्था आएकाले नेपाली सेनाले गम्भिर भएर देश बचाउन सक्रिय बन्नुपर्ने बेला छ । तर यी गद्दारहरुलाई भारत लगायत यूरोपका इसाई राष्ट्रहरुले ठूलो टेवा दिइएको छ । यिनीहरुलाई कारवाही गरेपछि भारत लगायत कुनै विदेशीहरु चुइकक बोल्न सक्ने छैनन् ।

विश्वको एकमात्र हिन्दुअधिराज्यको रुपमा नेपाल स्थापिते थियो । नेपाल अन्यधर्म यहुदी र मुस्लिम राष्ट्रहरुमा जस्तो कहिले अनाक्रमक थिएन । राजदरबार अगाडि ठूल्ठूला मस्जिद्हरुको निर्माणमा यहाँका हिन्दु राजाहरुले स्वीकृती दिएर संरक्षण दिलाउनु यसको ताजा उदाहरण हो । भने नेपाली जनताको अभिमत बीना नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउन २०६३ सालपछिका सत्तासीनहरुले विदेशीको इशारामा सक्रिय बने । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनेहरुले विश्वका ठूला राष्ट्रहरुको रवैया बुझ्न नचाहेर देशलाई अन्योलमा फसाउन खोजे ।

इजरायल एक मात्र यहुदी राष्ट्र घोषित भएपछि थुपै्र पृथ्वीनारायण शाहबाट हिमतखण्डका ५४ भन्दा बढी स–साना हिन्दु राज्यहरुलाई एकीकृत गरेर हिन्दु अधिराज्य स्थापित भएकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिलाएर राजा महेन्द्रबाट नेपालमा २०१९ सालको संविधानमा हिन्दु अधिराज्य कायम गरिएको मात्र हो ।

लथालिङ्ग भएको यो राष्ट्रलाई ठीक बाटोमा ल्याउन अरू कोही होइन, राजा ज्ञानेन्द्रबाट मात्र संभव छ । पूर्वी र मध्ये तराईको भ्रमणमा राजाप्रतिको नेपाली जनताको मोहले पनि यो कुरा स्पष्ट गरेको छ । देशभक्त राजा ज्ञानेन्द्रको दाँजोमा २०६३ सालपछिका कुनै पनि पार्टीका अराष्ट्रिय नेताहरू पूग्न सक्दैनन् । राजा ज्ञानेन्द्रलाई देशको सबै अवस्थाको जानकारी छ र कसरी देशलाई सम्हाल्न सकिन्छ भन्ने उहाँसँग अनुभव छ । राजा ज्ञानेन्द्रमा कसैप्रति कुनै पुर्वाग्रह पनि छैन, सबै पक्षलाई मिलाएर लाने क्षमता छ ।

नेपालको स्थायित्वको लागि सम्राज्यवादी शक्ति, विस्तारवादी र उनीहरुका कमाराहरुलाई पाखा लगाएर नेपालमा राजसंस्थाको निरन्तरता दिनु नैं एक मात्र विकल्प हो । हिजो विस्तारवादी र सम्राज्यवादी भष्मासुरहरुको षडयन्त्रबाट मुक्त वाध्यतावस राजाले नारायणहिटी छोड्नु परेको हो । तर यसरी देशलाई आगाको भूँग्रोमा राखेर हामी कोही टिक्न सक्तैनौं ।

यस अवस्थामा सबै पार्टीभित्र र बाहिरका देशभक्त, नागरिक समाज तथा मानव अधिकारवादीहरूले पनि देशलाई बचाउन प्रधानमन्त्री लगायत पार्टीका नेताहरूसमक्ष राजा ज्ञानेन्द्रको मध्यस्थतामा सहमति खोज्नुपर्दछ । त्यसपछि सहमतिमा सारा व्यवस्था मिलाएर देशभित्रका ब्याप्त भ्रष्टाचार र विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर यो पूण्यभूमीलाई बचाउन सकिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
यिनीहरू कहाँ चुके त ?

जेपी गुप्ता । आइतबार विराटनगरमा थिएँ । ‘कोशी प्रदेश’ नामाकरण भएकोमा आदिवासी–जनजाति समुदायको

चुनावपछिको देशको चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्थाबारे किन गर्दैनन् दलहरु छलफल ?

नारायण गाउँले । रवि लामिछानेलाई यतिबेला गठबन्धन र ओलीबीच पेन्डुलम बनेको देख्नुभएको होला

अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको नेपाली लगानीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छः उपाध्यक्ष संघई

–रामचन्द्र सङ्घइ । अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सन्तोष मानिहाल्ने अवस्थामा छैनन् । यद्यपि नेपाल राष्ट्र

द्वन्द्वकालीन घटनामा राजदरवार पनि जिम्मेवार

जेपी गुप्ता । सशस्त्र द्वन्द्वकाल (०५१–०६३) मा भएका वा गरिएका हत्या एवं मानवता