शेष घलेले कुल आचार्यलाई समर्थन गर्नुको यस्तो छ कारण
नारायण गाउँले
शेष घलेले कुल आचार्यलाई समर्थन गर्नुको मुख्य कारणमध्ये एनआरएनएलाई केही स्थायी व्यक्तिको चङ्गुलबाट मुक्त गरेर सर्वसाधारणको संस्था बनाउने चाहना पनि एक हो ।
घलेको कार्यकालमा संस्थाले एक अर्बभन्दा बढ़ी रकम सङ्कलन गरेको थियो । पचास करोड़भन्दा बढ़ी त उनले नयाँ कार्यसमितिलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । भूकम्पपीड़ितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा संस्थाले उदाहरणीय काम गरेको थियो ।
लाप्राक पुनर्निर्माणदेखि शङ्खमूल पार्क होस् या एनआरएनए भवन, घलेले सुरु गरेका मेगाप्रोजेक्ट नै आज एनआरएनएका उपलब्धि बनेका छन् । उनैले प्रस्तुत गरेको ‘भिजन ट्वान्टी ट्वान्टी एन्ड बियोन्स्ड’लाई आज पनि आफ्नो योजना भनेर प्रस्तुत गर्नेहरू धेरै छन् । उनले विश्वभरका सदस्यहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फ़त् व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय सूचना प्रणालीको समेत विकास गरेका थिए ।
मुख्य कुरो घले पनि लामो समय एनआरएनएमा पद बाँडफाँड गरेर आएका थिएनन् । लामो समय पदमा बस्नु, बाँडफाँड गरेर पद ओगट्नु र एकदुई व्यक्तिसँग आलोपालोको सम्झौता गरेर पद बाँड्नु आफैमा योग्यता होइन ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति हुन् या युक्रेनका राष्ट्रपति, पालो कुरेर पदमा आएका होइनन् । उनी लामो समय समाजसेवाका नाममा खादामालाको चक्करमा नफसेकाले सोझै एक्शनमा लागे, जुन संस्थापन पक्षलाई मन परेन । आफ्नै कमिटीका मान्छेले खुट्टा तान्ने काम गरेपछि उनी एक्लै भए ।
अहिले त पुरानो कार्यसमितिले जम्मा गरेको करोडौँ रुपियाँ सक्ने, आफ्ना मान्छेलाई दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा खर्चिलो नियुक्ति गर्ने अनि तिनैलाई तलब खुवाउने पैसा समेत नभएपछि सदस्यता शुल्क बाट पैसा असूल हुने आशामा आफै ऋण हाल्ने र त्यही ऋणलाई मैले यति सहयोग गरेँ भनेर मिडियाबाजी गर्ने अवस्था छ ।
घले शायद त्यो सिन्डिकेट र स्थायी संस्थापनको विपक्षमा छन् । कुल आचार्यले जित्दैमा संस्थाले रातारात केही हासिल गर्दैन । तर यसले नयाँ सम्भावनाको ढोका भने खोल्नेछ, एक दुई व्यक्ति कोठामा बसेर भविष्यको अध्यक्षको आजै रोल नम्बर तय गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नेछ भन्ने धेरैको विश्वासले कुलको पक्षमा माहोल देखिएको हुनुपर्छ ।
झट्ट हेर्दा यो व्यक्तिव्यक्ति या सरकार र प्रतिपक्षबीचको चुनाबजस्तो देखिन्छ । यसमा केही सत्य पनि होला, तर यो आखिर गैरआवासीय नेपालीकै चुनाब हो ।
नेपालकै पार्टीहरूले बनाएको संविधानले एनआरएनहरूलाई राजनैतिक हक दिएको छैन र राजनैतिक प्राणी मानेको छैन । हक नै नभएकाले जितेर दलले जित्ने भन्ने हुँदैन । दलहरूले धेरै टाउको दुखाउनु जरूरी छैन । दुबै एनआरएनएका अभियन्ता भएकाले चुनाब एनआरएनएकै हो ।
अबको केही घण्टामा सबै प्रश्नको उत्तर आउनेछ र एनआरएनएले नयाँ नेतृत्व पाउनेछ । सबैभन्दा ठूलो एनसीसी, नेपालको सबैभन्दा पुरानो दौत्य सम्बन्ध भएको देश र एनआरएनएको संस्थापक देशको रूपमा युकेले यसपटक नेतृत्व पाउनेछ भन्ने आशा छ ।