सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति खोइ ?

सामान्यतया दुई देशबीच भएको सन्धि—सम्झौता ती दुवै देशसँग आ–आफ्नो प्रति हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा कही कतै पाइएन । तर ब्रिटिसकालीन विराशद बोकेको वर्तमान स्वतन्त्र भारतको सम्बन्धित निकायमा पनि भएको आभाष पाइएको छैन । खोजिनिती गर्दा बेलायतको सम्बन्धित ‘अर्काइभ’मा पनि सक्कल प्रति अथवा यसको छाया प्रति भेटिँदैन । सन्धिको टाइपिङ प्रतिमात्र हेर्न, देख्न, फोटोकपी गर्न पाइन्छ । आखिर सुगौली सन्धिको मूल प्रति किन कतै पनि भेटिँदैन ? सक्कल प्रति मौजुदा नभएर हो अथवा नष्ट भएर उपलब्ध नगराइएको हो या सार्वजनिक गर्न नहुने भएर यसबारे जानकारी नगराइएको हो ?

किन सुगौली सन्धिको मूल प्रति नै चाहियो ? टाइपिङ प्रति उपलब्ध भएकै छ । मूल प्रति हेर्न किन मरिहत्ये गर्नुपरेको हो ? यस सम्बन्धमा देश/विदेशका कतिपय अनुसन्धानकर्ता शङ्काको भावले हेर्ने र भन्ने गर्छन्– कतै सन्धिको सक्कल प्रति र टाइपिङ प्रतिबीच केही दफा तथा वाक्य प्रकरण फरक त छैन ? फरक नपरे मूल प्रति अथवा यसको छाया प्रति किन अनुसन्धानको सामग्रीको रूपमा उपलव्ध हुनसकेको छैन ? अर्काथरी अनुसन्धानकर्ताहरू भन्ने गर्छन्– सक्कल प्रति र बजारमा आएका टाइपिङ प्रतिका विवरण फरक परेको हुनाले नै मूल प्रति नपाइएको हो । यस्ता प्रश्न र प्रतिप्रश्न अध्येताहरूका दिमागबीच घुमिरहेको छ ।

यस पंक्तिकारले पनि सुगौली सन्धिको सक्कल अथवा छाया प्रति पाउन विश्वको ठूलो पुस्तकालय अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कंग्रेस तथा हार्वार्ड विश्वविद्यालय पुस्तकालयमा हालै पनि खोजतलास गर्‍यो । पाउन सकिएन । ७ वर्ष पहिले बेलायतस्थित ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरी तथा पब्लिक रेकर्ड अफिसको अर्काइभ पनि चहारियो । तर पाउन सकिएन । चहार्ने क्रममा ३१ जुलाई १९५० मा भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल प्रतिचाहिँ किवी गार्डेनस्थित पब्लिक रेकर्ड अफिसमा हेर्न पाइएको थियो । यहाँ मलाई जिज्ञासा लाग्छ, सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भई भारतबाट अंग्रेज गइसकेपछि नेपाल र भारतबीच भएको १९५० को सन्धिको सक्कल प्रति कसरी बेलायत पुग्यो ? सक्कल प्रति त नेपाल र वर्तमान भारतसँग मात्र हुनुपर्ने होइन र ? कतै नेपालको सक्कल प्रति बेलायत पुर्‍याइएको त होइन ? के १९५० को सक्कल प्रति अहिले नेपालमा छ ? एक वर्षअघि गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्यले सक्कल प्रति हेर्न पाएका छन् ? यस्तै जिज्ञासा सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको मौजुदामा पनि लागु हुनसक्छ । कतै सक्कल प्रति र टाइपिङ प्रतिको विवरण फरक परेको हुनाले नेपालमा रहेको प्रति बाहिर उडाइयो र बाहिर भएको प्रति पनि गायब गरियो कि † अनि टाइपिङ प्रति प्रचलनमा ल्याइयो ।

नेपालमा सुगौली सन्धिको मूल प्रति छैन भन्ने कुरो योगी नरहरिनाथले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाबाट जान्न सकिन्छ । १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको दफा–८ अनुसार सुगौली सन्धि रद्द गरिएकोले नेपालको प्रादेशिक अखण्डता, तिनको मान्यता र त्यसमा नेपाली जनताको भोगचलन कायम गर्न—गराउन योगी नरहरिनाथ तथा फणिन्द्र नेपाल लगायतले २०५६ वैशाख ८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेका थिए । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई सुगौली सन्धि सक्कल प्रति पेस गर्न समादेश भएको थियो । तर सरकारले सक्कल प्रति नभेटिएकोले टाइपिङ प्रतिको फोटोकपी मात्र प्रस्तुत गरेको थियो । अन्त्यमा सर्वाेच्च अदालतले ‘नेपाललाई अहित हुनेगरी वर्षौंदेखि नेपाल–भारत बीचको सिमाना हेरफेर गरिँदै आएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रादेशिक अखण्डतामा खलल नपर्नेगरी मिलाउनु’ भनी २०६० असार १२ मा निर्णय फैसला गर्दै सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

यी कुरा आफ्नै ठाउँमा छन् । तर उल्लेखनीय कुरा के छ भने सन्धिको टाइपिङ प्रतिको पनि टाइपिङ प्रतिमा केही सांकेतिक चिन्ह फरक पर्दै आएको पाइन्छ । भारत सरकार विदेश विभागका उपसचिव सी.यु. एटचिसनले संकलन गरेको ‘ट्रिटिज, इन्गेजमेन्ट्स एन्ड सनद्स’मा सन् १८९२ मा प्रकाशित टाइपिङ प्रति र त्यसको पनि टाइपिङ गरी १९२९ को पुस्तिकामा रहेको सुगौली सन्धिको ढाँचामा केही फरक रहेको पाइन्छ । ‘नेपालको तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट पेरिस ब्राडसले हस्ताक्षर गरी गभर्नर जनरल डीडी अक्टरलोनीद्वारा अनुमोदित’ भनिएको पहिलो टाइपिङ प्रतिमा ‘दस्तखत’ भन्ने शब्द लेखी ३ वटा सिल (छाप) को संकेत उल्लेख गरिएको छ भने त्यसको अर्काे टाइपिङ प्रतिमा यी केही पनि छैनन् । सुगौली सन्धिको ९ महिनापछि गरिएको पूरक सन्धिको अन्त्यमा ‘ए ट्रिउ ट्रान्सलेसन, दस्तखत जी. वेलेस्ली, एसिस्टान्ट’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर सन् १९२९ को टाइपिङ प्रतिमा यी विवरण हटाइएको छ । यसरी टाइपिङ प्रतिको पनि टाइपिङ प्रतिमा विवरणात्मक ढाँचा फरक हुँदै आएको पाइन्छ ।

सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति नै खोज्नुपर्ने कारणमध्ये अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन्– मेचीदेखि टिस्टासम्मको भू–भाग नेपालले परित्याग गर्ने भन्ने कुरो सक्कल सन्धिमा उल्लेख नभएको हुनसक्छ । किनकि त्यस क्षेत्रमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारबीच कहिल्यै पनि लडाई, झगडा, किचलो, वादविवाद परेको थिएन । तर सन्धिको हवाला दिएर टाइपिङ गरेको प्रतिमा सन्धिको धारा–३ अन्तर्गत अन्तिम चौथो र पाँचौं दफामा ‘मेची र टिष्टा नदीका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई र मेची नदी पूर्वतर्फका पहाडहरूमा पर्ने समस्त भूमि नेपालद्वारा इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सदाका लाग परित्याग गर्छ’ भन्ने उल्लेख भएको छ । कतै यी दुई दफा टाइपिङ प्रतिमा थपिएका पो हुन् कि † भन्ने शङ्काको धारणा रहेको छ ।

यो शङ्का कसरी उब्जिएको छ भने त्यही सन्धिको धारा–२ मा ‘दुई राष्ट्रबीच युद्धभन्दा अघिका विवादग्रस्त इलाकाहरूका सबै दाबी नेपालका राजाबाट परित्याग गरिबक्सन्छ’ भन्ने उल्लेख छ । तर मेची र टिष्टा बीचको भू–भाग विवादग्रस्त भएको थिएन । त्यसकारण मेची–टिष्टाको कुरा मूल सन्धिमा नपरेको हुनसक्छ । यस्तैगरी नेपालले गुमाएको तराईको भू–भाग फिर्ता दिने सम्बन्धी ११ डिसेम्बर १८१६ मा गरिएको पूरक सीमा सन्धिमा ‘ब्रिटिस सरकार, राजाले गुमाएको राप्तीदेखि गण्डक र गण्डकदेखि कोसी नदीसम्मको सम्पूर्ण तराईको पहिलाको दक्षिणी सीमासम्मको जमिन फिर्ता दिन इच्छुक रहेको छ । यो जमिन फिर्ता पाएपछि नेपाललाई प्रतिवर्ष दिइने २ लाख रुपैयाँ दिन बन्द गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

राप्ती नदी कर्णालीमा मिसिएर गंगा नदीसम्म पुगेको छ । यसैगरी गण्डक (नारायणी) नदी र कोसी नदी पनि गंगा नदीसम्म पुगेको छ । यी नदीको सम्पूर्ण तराईको जमिन भन्नाले गंगा नदीसम्मको भाग नेपालले फिर्ता पाएको त होइन भन्ने जिज्ञासा पनि रहन्छ । यदि यस्तै हो भने सुगौली सन्धि सक्कल प्रतिले नेपालको सिमानालाई बंगलादेश पुर्‍याएको हुन्छ । तर अनुमोदन गर्ने माननीय एडवार्ड गार्डनरद्वारा अनुमोदन गरिएको पूरक सन्धिको पुछारमा ‘विवादित जमिन बाहेक’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । कतै मूल सन्धिपत्रमा यी तीन शब्द परेका छैनन् कि † भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ । यिनै शङ्का समाधानका निम्ति सुगौली सन्धिको सक्कल वा छाया प्रति आवश्यक पर्न आएको देखिन्छ ।

सन्धि सक्कल प्रतिको छाया प्रति सार्वजनिकीकरण गर्नु हुन्छ भन्ने कुरो नेपाल–चीनबीच भएको सीमा सन्धिको फोटोकपी उपलब्धताले पुष्टि गर्छ । ५ अक्टोबर १९६१ मा नेपालका राजा महेन्द्र र चीनका राष्ट्रपति लि साउचीले आ–आफ्नो लिपिमा स्वहस्त दस्तखत गरेको सन्धिको छाया प्रति यस पंक्तिकारसँग पनि रहेको छ । यस अनुसार सुगौली सन्धिको छाया प्रति सार्वजनिक गर्न नहुने देखिँदैन । सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति पत्ता लगाउने कुरो केवल व्यक्ति वा संस्थाको मात्र नभई सबै नेपालीको चासो बन्नुपर्छ । यसमा नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको कुरा लुकेको छ ।

पुस १२, २०७३ मा कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको यो लेख अहिले पनि सान्दर्भिक रहेकाले हामीले साभार गरेका छौं ।
सम्पादक