सात प्रदेशको बजेटः कुन प्रदेशको कति ?

काठमाडौं । सोमबार सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सबै प्रदेशले

के छ रुकुम घटनाबारे गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा ?

काठमाडौं । पश्चिम रुकुममा ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको सामूहिक हत्या प्रकरणमा चौरजहारी नगरपालिका–८

सर्वोच्चद्वारा कर सम्बन्धी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता, सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने आदेशविरुद्ध सरकारले

‘क्वारेन्टाइनहरुको बेथितिमा सरकारले आफ्नो अयोग्यताको अनुहार हेर्न जरुरी छ’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कैलालीको एक क्वारेन्टाइनमा रहेकी महिलामाथि भएको सामूहिक बलात्कार घटनाका दोषीलाई कारबाही

सरकारको अकर्मण्यताका कारण कोरोना संक्रमण बढेको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ

थप ४५१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ४५१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा थप ११० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा थप ११० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । कर्णाली प्रदेशको

कसैले चाहेर पनि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बिगार्न सक्दैनः भारतीय रक्षामन्त्री सिंह

काठमाडौँ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडकबारे नेपालमा

बिभिन्न प्रदेशमा न्यायोचित र सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्न सांसदहरुको माग

काठमाडौं । कासांसदहरुले बिभिन्न प्रदेशमा न्यायोचित र सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

भारतमा कोरोना संक्रमित न्यूयोर्क जस्तै थाम्नै नसक्ने हुने

लकडाउन खुकुलो पारिएको हप्तौँपछि र पहिलो सङ्क्रमण देखिएको चार महिनापछि भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या ह्वात्तै बढिरहेको

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको

८३ औं दिनमा कार्यालय खुलेपछि, फोटोमा हेर्नुस्

काठमाडौं । स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै सरकारी कार्यालय आजदेखि दुई सिफ्टमा सञ्चालन भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को

सीमा समस्या समाधान गर्न ओलीले क्षमता र जिम्मेवारी प्रस्तुत गर्नुपर्छः बाबुराम भट्टराई

गोरखा । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बावुराम भट्टराईले नेपाल भारत सीमा समस्या प्रवुद्ध बर्गहरुको समूह (ईपिजी)ले तयार पारेको