सर्वोच्चद्वारा कर सम्बन्धी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता, सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने आदेशविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।

सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले तत्काल कर नलिन सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको हो । बुधबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले व्यवसायीले लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन र नागरिकलाई संकटको बेला संकट नपार्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अन्तरिम आदेशका विरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो । आन्तरिक राजश्व विभागले २०७६ साल फागुनसम्म बुझाउनुपर्ने कर जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो ।

तर लकडाउन जारी रहेका बेला कर तिर्न सूचना निकालेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि असार सात गतेसम्मका लागि म्याद बढाइएको थियो । अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेसँगै सरकार थप आर्थिक संकटमा पर्ने भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
त्रिविको उत्तरपुस्तिका हराएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्तरपुस्तिका हराएको घटना छानबिन गर्न तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति

होटललाई उद्योगको मान्यता दिन व्यवसायीको माग

काठमाडौँ । उद्योगी व्यवसायीले होटल क्षेत्रलाई उद्योगसरह कानुनी मान्यता दिन माग गरेका छन्

एमाले र कांग्रेसको समीकरण बन्न सक्दैनः अध्यक्ष ओली

झापा । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले बनेको सत्ता समीकरण स्वार्थसिद्धिका

नेपालमा ६० देशका अवैतनिक वाणिज्यदूत

  काठमाडौँ ।  पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न देशका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूतको सङ्ख्या बढ्दै