बिभिन्न प्रदेशमा न्यायोचित र सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्न सांसदहरुको माग



काठमाडौं । कासांसदहरुले बिभिन्न प्रदेशमा न्यायोचित र सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ का विभिन्न शीर्षकमध्ये ११ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसदहरुले पछाडि परेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई समेट्दै न्यायोचित र सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । बैठकमा काँग्रेसका सांसद जीतेन्द्रनाराण देवले काँग्रेसले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

‘विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारद्वारा गठित आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु आश्चर्यजनक भएको उनले बताए । सोही दलका सांसद प्रकाश पन्थले ‘विनियोजन विधेयक, २०७७’ अन्तर्गत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस’ भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै कानून मन्त्रालयलाई थप सवलीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपाका सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले भने सडक पूर्वाधार विकासमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिएको र विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बजेटले न्याय गरेको बताए ।

नेकपाका अगमप्रसाद बान्तवा राईले बजेट समग्रमा राम्रो भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमाथिको बजेटमाथि छलफल भएको हो ।

बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित आर्थिक विधेयक, २०७७ , राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७७, “ऋण तथा जमानत (तेईसौ संशोधन) विधेयक, २०७७” र “केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, २०७७ टेवल गरेका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार २ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
विधि, पद्धति र प्रक्रियामा क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न पौडेल पक्षको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले विवाद भएका ठाउँमा १३

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय

काठमाडौं । सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको

४१ वटा राजनीतिक दलको आयोगद्वारा दर्ता खारेज

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ४१ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ ।