विद्यार्थी भर्ना गर्दा जातीय भेदभाव गरेको आरोपमा हार्भर्ड विश्वविद्यालयलाई सफाइ

एउटा अमेरिकी अदालतले हार्भर्ड विश्वविद्यालयले भर्ना गर्दा एशियाली मूलका विद्यार्थीविरुद्ध भेदभाव नगरेको ठहर गरेको छ।

लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको एउटा मुद्दाको निर्णय सुनाउँदै न्यायाधीश एलिसन डी. बरोजले उक्त विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा समान अङ्क भएका एशियाली आवेदकलाई भन्दा श्वेत तथा कालो वर्ण भएका र हिस्प्यानिक मूलका आवेदकलाई प्राथमिकता दिएको दाबी अस्वीकार गरिदिएका छन्।

ती न्यायाधीशले भर्ना प्रक्रिया “धेरै स्वच्छ” रहेको भन्दै अदालतले त्यसलाई भङ्ग नगर्ने बताए। उक्त मुद्दालाई भर्नासम्बन्धी विषयमा सकारात्मक परिवर्तनको परीक्षण मानिएको थियो।

जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान छ। अमेरिकास्थित हार्भर्ड विश्वविद्यालयलाई उच्च श्रेणीको शैक्षिक केन्द्र मानिन्छ।

त्यहाँ स्नातक तहमा अध्ययन गर्न प्रत्येक वर्ष ४२,००० जति विद्यार्थीले आवेदन दिन्छन्। तर विश्वविद्यालयमा कुल १६,०० जनाले मात्र भर्ना पाउँछन्।

हार्भर्ड विश्वविद्यालयविरुद्ध स्ट्यूडन्ट्स फोर फेअर एड्मिशन्स (एसएफएफए) नामक समूहले मुद्दा हालेको थियो।

पहिलादेखि नै भेदभावका कारण पछि परेका अल्पसङ्ख्यकलाई समावेश गराउन विशेष प्रयास गरिनुपर्छ भन्ने ‘अफर्मटिभ एक्शन’ अभियानविरोधी एड्वर्ड ब्लम नामक एक व्यक्तिले उक्त समूहको स्थापना गरेका थिए।

हार्भर्ड विश्वविद्यालयले आवेदक छान्दा एशियाली मूलका अमेरिकी विद्यार्थीहरूले स्थान पाउन अप्ठेरो पर्नेगरी जातीय मूल हेर्ने गरेको उसको दाबी छ।

उसका अनुसार “जातीय सन्तुलन” का लागि हार्भर्डले अमेरिकी सङ्घीय कानुनविपरीत कोटा प्रणाली प्रयोग गर्ने गरेको छ। त्यसको उद्देश्य अरू जातीय समूहका विद्यार्थीहरूले पनि स्थान पाऊन् भनेर एशियाली मूलका विद्यार्थीको सङ्ख्या सीमित पार्नुभएको बताइन्छ।

भर्नाका लागि जातीय मूल नहेरी प्राप्ताङ्क मात्र हेने हो भने विश्वविद्यालयमा दुईगुणा एशियाली विद्यार्थी हुनुपर्थ्यो भन्ने मुद्दाका वादीको दाबी छ।