अमेरिकी राष्ट्रपतिका निजी वकिललाई महाभियोगसम्बन्धी कागजपत्र पेस गर्न आदेश



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका निजी वकिललाई कङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग छानबिनसँग सम्बन्धित कागजपत्रहरू उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।

विपक्षी डेमक्र्याटिक पार्टी नेतृत्वका कङ्ग्रेसका तीनवटा समितिले ट्रम्पका वकिल रूडी जुलिआनीलाई युक्रेनसँग सम्बन्धित दस्ताबेजहरू पठाउन निर्देशन दिएको हो।

जुलिआनीलाई पठाएको पत्रमा ती संसदीय समितिहरूले ट्रम्पका वकिलले राष्ट्रपतिका चासोलाई सम्बोधन गर्न सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्ने आरोपबारे अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।

जुलिआनीकै भनाइले पनि उनले आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमक्याट्रिक पार्टीबाट सम्भावित उम्मेदवार जो बाइडेनका कमीकमजोरी खोतल्न युक्रेनलाई दबाव दिएको सङ्केत गरेको ती समितिको ठहर छ।

ट्रम्पका भूतपूर्व चुनाव प्रचारक पल म्यानाफोर्टविरुद्धका प्रमाण पेस गर्ने युक्रेनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन जुलिआनीको दबाव दिएको दाबी गरिएको छ।

जुलिआनीले आफ्नो निर्देशन पालना नगरे उनले कङ्ग्रेसको अवहेलना गरेको ठहरिने र त्यस कसुरमा उनलाई अदालत लैजान सकिने चेतावनी ती संसदीय समितिहरूले दिएका छन्।

अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईएसँग संबद्ध गुप्तचर भएको भन्ठानिएका एक सुराकीले ट्रम्पले आफ्ना प्रतिस्पर्धीविरुद्ध विदेशी नेतालाई दबाव दिएको दाबीसहित उजुरी दिएका थिए।

यसैबीच अस्ट्रेलिया सरकारले राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनलाई म्युलर जाँचबुझ कहाँबाट सुरु भयो भन्ने विषयको अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्न अनुरोध गरेको पुष्टि गरेको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ट्रम्पको भन्सार नीति अमेरिकामा अभावको कारण बन्न सक्ने पूर्व उपराष्ट्रपति पेन्सको चेतावनी

वासिङ्टन । अमेरिकाका पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले ट्रम्प प्रशासनको भन्सार नीतिको आलोचना गर्दै

संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा विकासमा ‘अस्थिर’ मन्दीको चेतावनी

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा नाटकीय रूपमा कटौती गर्नुभन्दा

युक्रेनद्वारा मस्कोलाई लक्षित गर्दै रातभर ड्रोन आक्रमण

किएभ । युक्रेनले लगातार दोस्रो रात मस्कोलाई लक्षित गर्दै रातभर ड्रोन आक्रमण गरेको

इजरायली मन्त्रिपरिषद्बाट गाजामा सैन्य अभियान विस्तार गर्ने योजना स्वीकृत, मानवीय सङ्कट थप चर्किने चिन्ता

जेरुसेलम । इजरायली मन्त्रिपरिषद्ले गाजामा सैन्य कारबाही विस्तार गर्ने योजना स्वीकृत गरेको छ