अमेरिकी राष्ट्रपतिका निजी वकिललाई महाभियोगसम्बन्धी कागजपत्र पेस गर्न आदेश



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका निजी वकिललाई कङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग छानबिनसँग सम्बन्धित कागजपत्रहरू उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।

विपक्षी डेमक्र्याटिक पार्टी नेतृत्वका कङ्ग्रेसका तीनवटा समितिले ट्रम्पका वकिल रूडी जुलिआनीलाई युक्रेनसँग सम्बन्धित दस्ताबेजहरू पठाउन निर्देशन दिएको हो।

जुलिआनीलाई पठाएको पत्रमा ती संसदीय समितिहरूले ट्रम्पका वकिलले राष्ट्रपतिका चासोलाई सम्बोधन गर्न सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्ने आरोपबारे अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।

जुलिआनीकै भनाइले पनि उनले आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमक्याट्रिक पार्टीबाट सम्भावित उम्मेदवार जो बाइडेनका कमीकमजोरी खोतल्न युक्रेनलाई दबाव दिएको सङ्केत गरेको ती समितिको ठहर छ।

ट्रम्पका भूतपूर्व चुनाव प्रचारक पल म्यानाफोर्टविरुद्धका प्रमाण पेस गर्ने युक्रेनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन जुलिआनीको दबाव दिएको दाबी गरिएको छ।

जुलिआनीले आफ्नो निर्देशन पालना नगरे उनले कङ्ग्रेसको अवहेलना गरेको ठहरिने र त्यस कसुरमा उनलाई अदालत लैजान सकिने चेतावनी ती संसदीय समितिहरूले दिएका छन्।

अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईएसँग संबद्ध गुप्तचर भएको भन्ठानिएका एक सुराकीले ट्रम्पले आफ्ना प्रतिस्पर्धीविरुद्ध विदेशी नेतालाई दबाव दिएको दाबीसहित उजुरी दिएका थिए।

यसैबीच अस्ट्रेलिया सरकारले राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनलाई म्युलर जाँचबुझ कहाँबाट सुरु भयो भन्ने विषयको अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्न अनुरोध गरेको पुष्टि गरेको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सुडानमा खाद्यसङ्कट हुने राष्टसंघको चेतावनी

  संयुक्त राष्ट्रङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएफपी) का वरिष्ठ अधिकारीले सुडानका युद्धग्रस्त क्षेत्रहरूमा

स्लोभाक प्रधानमन्त्री फिकोमाथि भएको आक्रमण कायरतापूर्ण कार्य : प्रधानमन्त्री मोदी

  भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्लोभाकियाका प्रधानमन्त्री रोबर्ट फिकोमाथि भएको गोली प्रहारलाई ‘कायरतापूर्ण

रुसी राष्ट्रपति पुटिन बेइजिङमा

बीबीसी । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन उनका चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङसँगको भेटवार्ताका लागि

जापान र अमेरिकाद्वारा हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र इन्टरसेप्टर विकास गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर

  जापान र अमेरिका बुधबार दुई मुलुकले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा