जग्गा खण्डीकरण गर्ने निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णयकोे सक्कल कागजात झिकाउन आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलाशले बिहीबार जग्गा खण्डिकरण गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउन आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले गत भदौ २९ गते कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश जारी गरेको थियो । सोही मुद्धासँग सम्बन्धित कागजात झिकाउने आदेश जारी गरिएको हो । जग्गाको कित्ताकाट फुुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन फुकुवा हुने र रोकिने भन्ने विषयमा यही असोज २० गते अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

मन्त्रालयले जग्गासम्बन्धी गरेको गत भदौ १८, २०७४ साउन २६ र अदालतबाट भएको २०७४ साल फागुन २ गतेको अदालतको निर्देशनात्मक आदेश झिकाउनसमेत भनिएको छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट तथा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही आदेशको प्राम्भिक सुनुवाईपछि अदालतले आजका लागि पेशी तोकेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रहरी नायब निरीक्षकको जागिर छोडेर गाउँमै दुग्ध व्यवसाय सुरु गरेका वियश राई

सोलुखुम्बु । ‘सीप र जाँगर भए कसैसँग हात फिँजाउन पर्दैन’ नेपाली यस भनाइलाई

हाम्रा मनोवैज्ञानिक समस्या

डा. युवराज संग्रौला । हाम्रा केही मनोवैज्ञानिक समस्या छन् । खासगरि अहिले ‘व्यापक

हिन्दूकट्टरताको बहस

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । भारतमा हिन्दूवादी सरकार, त्यसको दोश्रो कार्यकालमा अयोध्यामा राममन्दिरको उद्घाटन

अर्काको देशमा गएर मर्न तयार हुने तर आफ्नो देशमा कुनै काम गर्न नचाहने सोच अन्त्य हुनुपर्छ

काठमाडौँ । संसद्को कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले सहमति र