भदौ २८ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरुले सम्पत्ति विवरण न्यायपरिषद्मा बुझाउनुपर्ने

काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ ।

परिषद्ले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र गत साउन १ गतेदेखि यही भदौ २८ गतेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको हो । परिषद्का प्रवक्ता मानवबहादुर कार्कीका अनुसार यही भदौ २८ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

न्यायलयमा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ आउनुअघिको दुई/दुई वर्षमा बुझाउने व्यवस्था थियो । त्यसमा पनि नबुझाउनेका लागि कुनै पनि कारवाहीको व्यवस्था थिएन । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ऐन आएपछि सबै न्यायाधीशले अनिवार्यरुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा रु पाँच हजार जरिवाना लाग्नेछ । प्रवक्ता कार्कीका अनुसार यसअघि १६ जना न्यायाधीश जरिवानामा पर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी हाल प्रधानन्यायाधीशसहित ४४८ न्यायाधीश रहेका छन् । बन्दाबन्दीको अवस्था भएको हुनाले हुलाक, कुरियर वा अन्य कुनै निकायबाट भएपनि तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन परिषद्ले सूचना जारी गरेको हो । सार्वजनिक बिदाबाहेक परिषद्को कार्यालय बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म खुल्ला रहने सूचनामा उल्लेख छ ।