कोप–२९ सम्झौता जलवायु सहयोग र वित्तका लागि नयाँ युगको सङ्केत



ब्रसेल्स । युरोपेली सङ्घ (इयू) आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले बाकुमा भएको कोप–२९ सम्झौतालाई ‘जलवायु सहयोग र वित्तका लागि नयाँ युग’को रुपमा चित्रण गरेको बताएकी छन् ।

उनले अजरबैजानको राजधानीमा भएको वार्तापछि ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौताले जिवाष्म इन्धनबाट हरित उर्जातर्फको सङ्क्रमणका लागि लगानी बढाउने, कार्बन उत्सर्जन घटाउने र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्नेतर्फ लचकता निर्माण गर्ने बताइन् ।

“ईयूले नेतृत्व जारी राख्नेछ, सबैभन्दा कमजोरका लागि सहयोग केन्द्रित गर्नेछ,” उनले भनिन् ।

यसैबीच, जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी तापमान वृद्धि भएको भन्दै कोप–२८ बाट जीवाष्म इन्धनबाट हरित उर्जातर्फको सङ्क्रमणको विकल्प खोज्ने सहमतिको बुँदा गायब भएको भन्दै जलवायुविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

दुबईमा कोप २८ को मुख्य उपलब्धि जीवाश्म ईन्धनबाट ‘विकल्प खोज्ने’ प्रतिवद्धता बाकुमा भएको अन्तिम सम्झौताबाट गायब भएकोमा जलवायु अधियानरकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

ऐतिहासिक सम्झौताको कार्यान्वयनलाई सुदृढ पार्ने भनिएको पाठ अन्ततः कोप २९ को अन्त्यमा पारित गरिएको थिएन । लामो बहसपछि यसलाई पहिले नै सम्झौताको सारबाट धेरै हदसम्म खाली गरिसकिएको थियो।

अन्तिम दस्तावेजमा बाँकी रहेका सबै कुरा गत वर्ष अपनाइएका सम्झौताको अस्तित्वको अन्तर्निहित सन्दर्भ थियो।

एक जना युरोपेली वार्ताकारका अनुसार यसले उत्पादक देशहरूसितको ‘शैतानको मोलतोल’ लाई झल्काउँछ।

साउदी अरबले विरोध गरेको युरोपेली सङ्घको एउटा प्राथमिकता तेल, ग्यास र कोइलाबाट टाढा जाने प्रयासहरूको वार्षिक अनुगमनमा सहमत हुनु थियो। त्यो अन्तिम सम्झौतामा पुग्न सकेन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
फिलिपिन्सको राजधानीमा भीषण आगलागी, दुई हजार परिवार घरबारविहीन

मनिला । फिलिपिन्सको राजधानी मनिलाको एक आवासीय समुदायमा आइतबार भएको भीषण आगलागीमा परी

इजरायली ड्रोन आक्रमणबाट अस्पताल प्रमुख घाइते

गाजा । गाजाको नागरिक सुरक्षा निकायले आइतबार राति भएको इजरायली ड्रोन आक्रमणमा एक

इरानले शुक्रबार फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतसँग आणविक वार्ता गर्ने

तेहरान । इरानले संयुक्त राष्ट्रसंघको आणविक निगरानी निकायले पारित गरेको निन्दा प्रस्ताव अघि

अस्ट्रेलिया सरकारले दुष्प्रचार र गलत सूचनासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक अघि नबढाउने

क्यानबेरा । अष्ट्रेलियाको सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई आफ्नो प्लेटफर्ममा दुष्प्रचार र गलत सूचनालाई