पाकिस्तानका १० सांसद्लाई जमानतमा रिहा गर्न अदालतको आदेश

इस्लामावाद । पाकिस्तानको एक आतङ्कवादविरोधी अदालतले जेलमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टीका १० जना सांसदलाई सोमबार जमानत दिएको छ।

राजधानी इस्लामावादमा एक ठूलो र्यालीको नेतृत्व गरेको दुई दिनपछि खानको पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) पार्टीका १० सांसदसहित कम्तीमा ३० जनालाई गत मङ्गलबार हिरासतमा लिइएको थियो।

आतङ्कवादविरोधी अदालतले उनीहरूलाई जमानतस्वरूप ३० हजार भारतीय रूपैयाँ (१०० अमेरिकी डलर) तोकिएको छ।

गत वर्षको अगष्टमा खानलाई जेल चलान गरिएपछि पीटीआईले व्यापक दमनको सामना गर्नुपरेको छ। यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित आफूलाई सत्ताबाट टाढा राख्नका लागि डिजाइन गरिएको योजनाका रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री खानले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

जमानतमा रिहा गरिएका ती १० जना सांसदमध्ये कतिपयलाई राष्ट्रिय सभाको कार्यालयमा नै सुरक्षा नियन्त्रणभित्र राखिएको थियो । उनीहरूमाथि आतङ्कवादविरोधी ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो।

उनीहरूमाथि र्याली हुनुभन्दा केही दिनअघि पारित गरिएको शान्तिपूर्ण सभा र सार्वजनिक व्यवस्था ऐनको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको थियो । यस घटनालाई लिएर अधिकारवादी समूहहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्।

दुई वर्षअघि खानलाई पदच्युत गरेदेखि नै पीटीआई र सेनाबीचको विवाद बढेको छ।

सन् २०२३ को मे महिनामा भ्रष्टाचारको आरोपमा पूर्व क्रिकेट स्टार खान पक्राउ परेपछि यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो।

उनका समर्थकहरूले खानको पक्राउ अवैध रहेको र यो राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण रचिएको प्रपञ्चका रूपमा व्याख्या गर्दै दवावका लागि भन्दै हिंस्रक विरोध प्रदर्शन र सैन्य प्रतिष्ठानहरूसमेतमा आक्रमण गरेका थिए ।

पाकिस्तानको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्थाका रूपमा रहेको सेनाले पीटीआईमाथि व्यापक प्रतिबन्ध र दमन सुरु गरेको थियो ।

प्रतिबन्धले खानको लोकप्रियता घटाउन असफल भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वारा समर्थित उम्मेदवारहरूले २०२४ को चुनावमा सबैभन्दा बढी सिट जितेका थिए ।

विश्लेषकहरूका अनुसार खान सन् २०१८ मा सेनाको सहयोगमा सत्तामा पुग्नुभएपनिसन् २०२२ मा जनरलसँग मनमुटाव भएपछि उनलाई सत्ताच्युत गरिएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विज्ञहरूको प्यानलले यसै महिना उनलाई हिरासतमा लिइनुमा कुनै कानुनी आधार नभएको र उनलाई राजनीतिक पदका लागि अयोग्य ठह¥याउने उद्देश्यले गरिएको देखिएको बताएको थियो ।

अदालतले उहाँविरुद्ध लगाइएका थुप्रै अभियोगलाई उल्ट्याएको छ ।

पीटीआईको सामाजिक सञ्जाल र प्रेस टोलीका केही सदस्यहरूलाई गत महिना पक्राउ गरिएको थियो र उनीहरूलाई ‘राज्य विरोधी प्रोपोगान्डा’ फृलाएको आरोप लगाइएको थियो।