भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितका लागि नयाँ औषधि प्रयोग गर्न अनुमति



कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित बिरामीको उपचारमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले भारतमा स्थानीय रूपमा विकसित नयाँ औषधिलाई अनुमति दिइएको छ । औषधिसँग सम्बन्धित विषय हेर्ने भारतको सरकारी निकायले टू–डीजी नामक औषधिलाई कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचारमा प्रयोगका लागि आपत्कालीन रूपमा अनुमति दिएको हो ।

कोभिडबाट अतिप्रभावित राजधानी दिल्लीका अस्पतालहरूमा यो औषधि पहिलो पटक प्रयोग गरिनेछ । सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा औषधि कोभिडबाट ‘पीडित भएकाहरूका लागि अत्यन्तै लाभदायक’ रहेको उल्लेख छ ।

तर केही आलोचकहरूले कोभिड उपचारका लागि उक्त औषधिलाई आपत्कालीन स्वीकृति दिँदा आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको औँल्याएका छन् । टू–डीअक्सी–डी–ग्लुकोज वा टू–डीजी औषधि डिफेन्स रिसर्च डिभलप्मन्ट अर्गनाइजेशन (डीआरडीओ)ले डक्टर रेड्डीज नामक औषधि उत्पादकसँगको सहकार्यमा विकास गरेको हो ।

भारतमा कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण मृत्युदरमा अपेक्षा गरिए अनुसार कमी नआएपछि यसलाई उपचारका क्रममा प्रयोग गर्न अनुमति प्रदान गरिएको हो । “क्लिनिकल परीक्षणका नतिजाहरूले यो मलिक्यूलले अस्पताल भर्ना भएका बिरामीहरूलाई छिटो निको हुन सहयोग गर्छ र अक्सिजनप्रतिको निर्भरता कम गर्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्यविज्ञहरूले मानिसहरूमा गरिएको परीक्षणमा औषधिको प्रभावबारे प्रकाशित तथ्याङ्कको कमीले यसको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उत्पन्न भएको बताएका छन् । उक्त औषधि खासमा क्यान्सर रोगको उपचारका लागि विकास तथा परीक्षण गरिएको तर लामो समयसम्म प्रयोग गर्दा समेत स्वीकृत नगरिएको उनीहरूले औँल्याएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सुडानमा खाद्यसङ्कट हुने राष्टसंघको चेतावनी

  संयुक्त राष्ट्रङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएफपी) का वरिष्ठ अधिकारीले सुडानका युद्धग्रस्त क्षेत्रहरूमा

स्लोभाक प्रधानमन्त्री फिकोमाथि भएको आक्रमण कायरतापूर्ण कार्य : प्रधानमन्त्री मोदी

  भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्लोभाकियाका प्रधानमन्त्री रोबर्ट फिकोमाथि भएको गोली प्रहारलाई ‘कायरतापूर्ण

रुसी राष्ट्रपति पुटिन बेइजिङमा

बीबीसी । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन उनका चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङसँगको भेटवार्ताका लागि

जापान र अमेरिकाद्वारा हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र इन्टरसेप्टर विकास गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर

  जापान र अमेरिका बुधबार दुई मुलुकले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा