अमेरिकी संसद्बाट युद्धसम्बन्धी निर्णय लिने ट्रम्पको शक्ति सीमित पार्ने प्रस्ताव स्वीकृत
अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टटिभ्सले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग भएको इरानसित युद्ध सुरु गर्ने अधिकार सीमित पारिदिने एउटा प्रतीकात्मक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।
डेमक्र्याटिक पार्टीको बहुमत भएको संसद्मा उक्त प्रस्ताव २२४-१९४ मतले पारित भयो। रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत भएको माथिल्लो सदनमा मतदान हुन बाँकी नै छ।
उक्त प्रस्तावका अनुसार अमेरिकाविरुद्ध आक्रमण भएको खण्डमा बाहेक इरानसित हुने सबै द्वन्द्वबारे निर्णय गर्दा कङ्ग्रेसको अनुमोदन आवश्यक हुनेछ। तर अहिले न त अमेरिकाले न त इरानले नै थप सैन्य कारबाहीको योजना घोषणा गरेका छन्।
गत हप्ता अमेरिकाले बग्दादमा ड्रोन आक्रमण गरेर एक वरिष्ठ इरानी सैन्य नेतालाई मारिदिएपछि केही दिनअघि इरानले इराकस्थित अमेरिकी सैन्य आधार शिविरमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको थियो। तर इरानी आक्रमणमा कोही हताहत भएनन्।
बिहीवार तल्लो सदनले गरेको निर्णयले कङ्ग्रेसले स्वीकृति नदिएसम्म राष्ट्रपति ट्रम्पलाई इरानविरुद्ध अमेरिकी सेना प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ।
तर अमेरिकाविरुद्ध “आसन्न सशस्त्र आक्रमणको प्रतिकार” गर्न छुट दिइएको छ। दुवै सदनमा प्रस्तुत यो प्रस्तावमा राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर चाहिँदैन र कङ्ग्रेसबाट पारित भए पनि उक्त प्रस्तावविरुद्ध ट्रम्पले राष्ट्रपतीय विशेषाधिकार प्रयोग गर्नेछैनन्।
प्रस्तावमा सन् १९३७ मा जारी युद्धसम्बन्धी कानुन उद्धृत गरिएको छ। त्यो कानुनले सशस्त्र द्वन्द्वमा राष्ट्रपतिको युद्धाधिकार नियन्त्रण गर्न कङ्ग्रेसलाई अधिकार दिएको थियो। तर यस्तो प्रस्तावले राष्ट्रपतिलाई कज्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्।
बिहीवार तल्लो सदनकी सभामुख तथा विपक्षी नेत्री न्यान्सी पेलोसीले आफूलाई ट्रम्पले गत हप्ता इरानी सैन्य नेता कासिम सुलेमानीको ज्यान जानेगरी ड्रोन आक्रमण गराएर राष्ट्रपतिले ट्रम्पले अमेरिकालाई सुरक्षित बनाएको भनेर विश्वास नलागेको बताएकी थिइन्। ट्रम्पको दल रिपब्लिकन पार्टीका नेता केभिन मकार्थीले उक्त प्रस्तावलाई “अर्थहीन” भनेका छन्।
