जम्मू-कश्मीर विभाजनको औपचारिक कार्यान्वयन



भारतको जम्मू-कश्मीर राज्यलाई बिहीवारदेखि दुईवटा केन्द्रशासित भूभागमा विभाजन गरिएको छ। गत अगस्टमा भारत सरकारले गरेको निर्णयबमोजिम यस्तो विभाजन भएको हो।

हिन्दू राष्ट्रवादी सरकारले जम्मू-कश्मीर राज्यको विशेष संवैधानिक मान्यता खारेज गरेर त्यसलाई दुईवटा केन्द्रशासित भूभागमा परिणत गरिदिएको थियो।

उक्त निर्णयानुसार अब जम्मू-कश्मीर एउटा र लद्दाख अर्को केन्द्रशासित भूभाग बनेका छन्। पहिले जम्मु-कश्मीर राज्यकै भाग रहेको बौद्धमार्गीको बाहुल्य भएको लद्दाख क्षेत्र बिहीवारदेखि छुट्टै एकाइ बनेको छ।

जम्मु-कश्मीर राज्यको करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्या केन्द्रशासित जम्मु-कश्मीर भूभागमै रहनेछन्। त्यसमा खासगरी दुईवटा क्षेत्र हुनेछन्। मुसलमानबहुल कश्मीर उपत्यकामा ८० लाख जनसङ्ख्या छ भने हिन्दूबहुल जम्मुमा ६० लाख जनसङ्ख्या छ।

तेस्रो क्षेत्र लद्दाख निकै उचाइमा रहेको ठाउँ हो। त्यहाँ तीन लाख मानिस छन् जसमध्ये मुसलमान र बौद्धमार्गी लगभग बराबर छन्। सरकारका अनुसार पुरानो राज्य सरकारका कर्मचारीहरूले आफ्ना साविकका काम नयाँ क्षेत्रमा गर्नेछन्।

बीबीसीका रियाज मसरुर भन्छन्, “बितेको ६५ वर्षदेखि जम्मु-कश्मीर भारतअन्तर्गत रहेको एउटा स्वायत्त राज्य थियो। यही कारण उसको छुट्टै प्रशासन थियो, छुट्टै वित्तीय तथा कानुनी प्रणाली थियो। यहाँभन्दा बाहिरका मानिसलाई जग्गाजमिन तथा सम्पत्ति किन्न रोकतोक थिए।”

“साथै सबै सरकारी प्रतिष्ठान तथा गाडीहरूमा भारतको तिरङ्गाका साथमा राज्यको छुट्टै झण्डापनि अङ्कित हुन्थे।” मोदी सरकारले यस्ता व्यवस्थाले त्यहाँ पृथक्तावादी भावना जगाउन सक्ने र पाकिस्तानलाई छद्म युद्धमार्फत् यस्ता भावनाको दुरुपयोग गर्ने मौका दिन सक्ने ठान्थ्यो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सिबिआईद्वारा लालु यादका अनियमितताको खोजबिन सुरु

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिबिआई) ले भारतको राष्ट्रिय जनता दलका अध्यक्ष लालुप्रसादविरुद्ध ‘रोजगारीका लागि

सबैको सुरक्षाका लागि विश्वव्यापी समुदाय निर्माण अपरिहार्यः राष्ट्रपति सी

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सबैको सुरक्षाका लागि विश्वव्यापी समुदाय निर्माण गर्न मिलेर काम

दक्षिण कोरियामा कोरोना संक्रमणबाट एकैदिन २७ जनाको मृत्यु

दक्षिण कोरियामा कोभिड १९ को संक्रमणबाट एकैदिन ३५ हजार जनाभन्दा बढी संक्रमित भएको

तालिवानद्वारा अफगानिस्तानको मानवअधिकार आयोग विघटन

अफगानिस्तानमा मानवअधिकारको गम्भीर अवस्थाको बारेमा बढ्दो चिन्ताको बीचमा तालिवानले मानव अधिकार आयोगलाई विघटन