जम्मू-कश्मीर विभाजनको औपचारिक कार्यान्वयन



भारतको जम्मू-कश्मीर राज्यलाई बिहीवारदेखि दुईवटा केन्द्रशासित भूभागमा विभाजन गरिएको छ। गत अगस्टमा भारत सरकारले गरेको निर्णयबमोजिम यस्तो विभाजन भएको हो।

हिन्दू राष्ट्रवादी सरकारले जम्मू-कश्मीर राज्यको विशेष संवैधानिक मान्यता खारेज गरेर त्यसलाई दुईवटा केन्द्रशासित भूभागमा परिणत गरिदिएको थियो।

उक्त निर्णयानुसार अब जम्मू-कश्मीर एउटा र लद्दाख अर्को केन्द्रशासित भूभाग बनेका छन्। पहिले जम्मु-कश्मीर राज्यकै भाग रहेको बौद्धमार्गीको बाहुल्य भएको लद्दाख क्षेत्र बिहीवारदेखि छुट्टै एकाइ बनेको छ।

जम्मु-कश्मीर राज्यको करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्या केन्द्रशासित जम्मु-कश्मीर भूभागमै रहनेछन्। त्यसमा खासगरी दुईवटा क्षेत्र हुनेछन्। मुसलमानबहुल कश्मीर उपत्यकामा ८० लाख जनसङ्ख्या छ भने हिन्दूबहुल जम्मुमा ६० लाख जनसङ्ख्या छ।

तेस्रो क्षेत्र लद्दाख निकै उचाइमा रहेको ठाउँ हो। त्यहाँ तीन लाख मानिस छन् जसमध्ये मुसलमान र बौद्धमार्गी लगभग बराबर छन्। सरकारका अनुसार पुरानो राज्य सरकारका कर्मचारीहरूले आफ्ना साविकका काम नयाँ क्षेत्रमा गर्नेछन्।

बीबीसीका रियाज मसरुर भन्छन्, “बितेको ६५ वर्षदेखि जम्मु-कश्मीर भारतअन्तर्गत रहेको एउटा स्वायत्त राज्य थियो। यही कारण उसको छुट्टै प्रशासन थियो, छुट्टै वित्तीय तथा कानुनी प्रणाली थियो। यहाँभन्दा बाहिरका मानिसलाई जग्गाजमिन तथा सम्पत्ति किन्न रोकतोक थिए।”

“साथै सबै सरकारी प्रतिष्ठान तथा गाडीहरूमा भारतको तिरङ्गाका साथमा राज्यको छुट्टै झण्डापनि अङ्कित हुन्थे।” मोदी सरकारले यस्ता व्यवस्थाले त्यहाँ पृथक्तावादी भावना जगाउन सक्ने र पाकिस्तानलाई छद्म युद्धमार्फत् यस्ता भावनाको दुरुपयोग गर्ने मौका दिन सक्ने ठान्थ्यो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अमेरिका–दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यासले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने उत्तर कोरियाको चेतावनी

  उत्तर कोरियाले यसै साता वासिङ्टन र सोलले सुरु गरेको ठूलो मात्राको सैन्य

वैज्ञानिकहरुद्वारा पृथ्वीकै ठूला बालुवाका ढिस्कोका रहस्य फेला

बीबीसी । पृथ्वीको सबैभन्दा ठूलो र जटिल प्रकारमध्ये एउटा बालुवाको ढिस्कोको उमेर पहिलो

कम्बोडिया र बेलायत बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तार हुँदै

कम्बोडिया र बेलायतले द्विपक्षीय सांस्कृतिक सम्बन्ध र आपसी समझदारीलाई थप विस्तार गर्न सहमति

ट्रम्पलाई मतपत्रबाट हटाउने प्रस्ताव अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले विद्रोहमा संलग्न भएको आरोपमा रिपब्लिकन राष्ट्रपतिको प्राथमिक मतपत्रबाट डोनाल्ड ट्रम्पलाई