खानेपानी अभावमा काकाकुल छन् सर्लाहीका ९ सय बढी घर परिवार



बरहथवा । सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–५ का स्थानीय खानेपानीको चरम अभाव भोग्न बाध्य छन् । ६ वर्षदेखि खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीयवासी काकाकुल बनेका हुन् ।

वर्षौँदेखि पानीको समस्या समाधान नभएको सिद्धार्थ टोल निवासी सरिता लामाले गुनासो पोखे । लामाको आँगनमा गाडेको ट्युबेलबाट आर्सेनिकयुक्त पानी आउन थालेपछि उनले ट्युबेलको पानी प्रयोग बन्द गरेका छन् ।

हरिवन नगरपालिका–५, निवासी प्रेमशीला कुमारी साहको पनि समस्या उस्तै छ । खानेपानी किनेर खानुपरेको उनले बताइन् । पानीको अभावमा पशुपालन गर्न समेत नसेकेको उनको गुनासो छ ।

हाल उपभोक्ता समितिले डिप बोरिङबाट पानी वितरण सुरु गरेको छ । बोरिङबाट पानी वितरण गर्दा विद्युत्मा खर्च धेरै हुने गरेको सिद्धार्थ टोल खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनोज लामाले गुनासो पोखे ।

नगर, जिल्ला खानेपानी, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसम्म पुग्दा पनि आश्वासन बाहेक केही नपाएको उक्त वडाका वडाध्यक्ष नागेन्द्र साह बताउँछन् । ‘वडाको अगुवाइमा हरेक कार्यालयको ढोका ढोकामा पुगेका छौँ’, उनले भने, ‘हुँदैन कसैले भन्नुहुन्न । तर, कहिले हुन्छ ? कसैले जवाफ दिँदैनन ।’

पानीको पाइप लाइन र धारासमेत जडान भइसक्दा पनि ‘ओभरहेड ट्याङ्की’ निर्माण नभएको उनको भनाइ छ । सो वडाका नौ सय ९३ घर परिवार पिउने पानीको अभावमा रहेको उनले बताए ।

यस वडामा क्यान्सरको सङ्क्रमण देखिन थालेपछि अधिकांशले ट्युबेलको पानी प्रयोग बन्द गरेका छन् । यस क्षेत्रका ट्युबेलको पानी परीक्षणमा अत्यधिक मात्रामा आर्सेनिक फेला परेको थियो । अत्यधिक आर्सेनिकयुक्त पानी फेला परेको र क्यान्सरको जोखिम रहेको विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन, प्रसारण भएपछि प्रदेश सरकारले उक्त खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सुरु गरेको थियो ।

प्रदेशको भएको योजना भएकाले ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको नगरपालिका प्रमुख रमेश बुढाथोकीको भनाइ छ । डिभिजन खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय मलङ्गवाका निमित्त प्रमुख रामनाथ साहले प्राप्त बजेट अभावमा काम सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट ४० लाख बजेट विनियोजन गरेकाले छिट्टै काम सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए । प्रमुख साहका अनुसार दुई लाख २५ हजार घनमिटर क्षमताको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण गर्न सङ्घ सरकारले गत वर्षसम्म ८० लाख खर्च गरिसकेको छ । यसवर्ष सङ्घ सरकारबाट थप बजेट नआएपछि प्रदेशबाट रु ४० लाख विनियोजन गरेको हो ।

एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७७ साल साउन २० गते कमलेश निर्माण सेवा लक्ष्मीपुर–५, सर्लाहीले ओभरहेड निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । कम्पनीले ७४ लाख ९९ हजार तीन सय ४२ रुपैयाँ २७ पैसामा ठेक्का लिएको थियो ।

उक्त निर्माण सेवाका कार्यकारी निर्देशक रञ्जन सिंहले बजेट सुनिश्चितता नभएका कारण काम समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
निकुञ्ज क्षेत्रमा विकास आयोजना निर्माण गर्ने कानुन सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास

पाटन दरबार क्षेत्रका दुई ऐतिहासिक सम्पदा पुनःनिर्माण हुन बाँकी

ललितपुर । विसं २०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको यहाँको

रवि लामिछाने धरौटी बुझाएर रिहा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने ६० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर

सांसद अरुण चौधरीको जोगियो सांसद पद, सर्वोच्चद्वारा रिट खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीविरुद्धको रिट खारेज