प्रदेशको ‘सुरक्षा घर’नै असुरक्षित

बौद्धिक अपाङ्गता भएका किशोरीमाथि हिंसाका घटनामा बढ्दै जाँदा संरक्षण र सुरक्षा नभएपछि अभिभावकहरू किशोरी छोरीको पाठेघर झिक्न र बन्ध्याकरण गरिदिन विवश छन्।

दुर्गा राना मगर | खोज पत्रकारिता केन्द्र

कास्कीकी आरतीलाई उनको परिवारले अरू वेला एक्लै छाड्दैनन्। त्यसदिन घरमा आमा-छोरी मात्रै थिए, गाउँमा पूजाको निम्तो मान्न जानु थियो। ‘नजिकै छ, एकैछिन त हो नि’ भनेर बौद्धिक अपाङ्गता भएकी आरतीलाई घरमा एक्लै छोडेर आमा बाहिरिइन्।

आमा निस्किएको केही बेरमै आरती कराएको अस्वाभाविक आवाज छिमेकीले सुने। शुरुमा बेवास्ता गरे पनि लगातार त्यस्तै आवाज आएपछि छिमेकीहरू दौडिएर उनलाई हेर्न पुगे। कोठामा आरतीलाई अर्को पुरुषले अँठ्याइरहेको थियो।

लेखपढ गर्दै बौद्धिक अपांगता भएकी बालिका। तस्वीरहरु: दुर्गा राना मगर

लछारपछार पारिएकी उनले प्रतिकार गर्न बाउँडिएका औंलाले कुचो समाएकी थिइन्। अम्रिसोका ठूटा कोठाभरि छरिएका थिए। लगाएको सुरुवाल तल झरेको थियो। छिमेकीले ती पुरुषलाई समातेर प्रहरीको जिम्मा लगाए।

४८ वर्षका खड्का थरका ती पुरुष आरतीकै छिमेकीको घरमा काम गर्न बसेका व्यक्ति हुन्। गाउँमा धेरै बोलचाल नगर्ने, अरूको घरमा पनि नजाने ती मानिस गाउँलेहरू पूजामा व्यस्त भएको मौका पारेर आरतीमाथि दुष्कर्म गर्न पुगेका थिए।

५३ वर्षीया आरती बोल्न सक्दिनन्। हातको इशारा र अस्पष्ट आवाजबाट परिवारका सदस्यसँग सञ्चार गर्छिन्। त्यस दिन विपद् आइपरेपछि अलिक ठूलो स्वरमा कराएकी रहिछन्।

पोहोर, २०७९ वैशाखमा भएको यो घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझायो। चिकित्सकले पनि बलात्कारको प्रयास भएको ठहर गरेका थिए। वकीलको कार्यालयले जिल्ला अदालत, कास्कीमा मुद्दा दायर गर्‍यो।

गएको जेठमा कास्की जिल्ला अदालतले प्रतिवादी विरुद्ध पेश गरिएका प्रमाणहरू पर्याप्त हुन नसकेको भन्दै यौन दुव्र्यवहार मात्र भएको ठहर गर्‍यो। पर्याप्त दावी नपुगेको फैसला सुनाएको अदालतले खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। ती व्यक्ति अहिले आरतीकै गाउँमा पुगेका छन्। आरतीकी वृद्ध आमा भन्छिन्, “नियम-कानून बुझ्दैनौं। म भइन्जेल त जोगाउँला, मरेपछि कसले हेर्ला?”

किशोरीको पाठेघर नै झिकिदिने!

बौद्धिक अपाङ्गता भएका छोरी जोगाउनै धौ-धौ परेपछि कतिपय अभिभावकले छोरीको पाठेघर शल्यक्रिया गरेर झिकिदिने त कसैले परिवार नियोजनका अस्थायी साधन प्रयोग गराउन बाध्य भएको अपाङ्ग महिला सशक्तीकरण केन्द्र कास्कीकी अञ्जना केसी बताउँछिन्।

अञ्जना केसी।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गण्डकी अस्पतालमा कार्यरत स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. राजेन्द्र अधिकारी भन्छन्, “केही अभिभावक बौद्धिक अपाङ्गता भएका छोरीको पाठेघर फ्याँक्न अनुरोध गर्छन्। छोरीको सुरक्षाको चिन्ताले त्यसो गरेका होलान्।”

गोरखाकी सुकुमाया थापा बौद्धिक अपाङ्गता भएकी आफ्नी छोरीको मिनिल्याप गराएको सुनाउँछिन्। खोज पत्रकारिता केन्द्रले बौद्धिक अपाङ्गता भएका २० जना बालिकाका अभिभावकसँग कुरा गर्दा सबैले छोरीको शारीरिक सुरक्षा र भविष्यबारे चिन्ता गरे। तीमध्ये पोखराकै एक आमाले भनिन्, “विकल्प नहुँदा बाध्य भएर पाठेघर फ्याँक्ने निर्णयसम्ममा पुगिन्छ।”

पोखराको सिद्धार्थचोककी पुनम कुमाललाई छोरी अनिशा महीनावारी भएदेखि नै चिन्ताले सताउन थाल्योे। पहिले आफू काममा जाँदा छोरीलाई घरमै छाड्ने गरेकी पुनम अहिले त्यसो गर्न सक्दिनन्। उनी भन्छिन्, “कसैले केही गरिदिन्छ कि भन्ने डर हुँदोरहेछ!”

डोकोमा तरकारी बेचेर गुजारा चलाउने उनी छोरीलाई बुवासँग मात्रै पनि छोड्न सक्दैनन्। “यो अरू नानीहरू जस्तै सामान्य देखिन्छे, केही नबुझ्ने मेरी छोरीलाई कसैले फकाएर नराम्रो गरिदिन्छ कि भन्ने डर लाग्छ।”

पोखरा-३३ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेकोे ‘सुरक्षा घर’।

सुरक्षाकै कारण पोखरा-३३, बागमाराकी प्रमिला भण्डारी श्रेष्ठले २५ वर्षीया छोरीकोे हुलिया छोरा जस्तो बनाइदिएकी छन्। “कपाल काटेर छोरा जस्तो बनाइदिएकी छु, केटा मान्छे जस्तो देखिँदा मन अलि ढुक्क हुन्छ,” प्रमिला भन्छिन्, “तैपनि छोरीलाई अरूको भरोसामा छोड्न सकेकी छैन।” जतन गरेर हुर्काएकी छोरीलाई कसैले अघिल्लो जन्मको पाप त कसैले बोझ भनिदिंदा उनलाई असह्य हुन्छ।

अभिभावकका लागि बौद्धिक अपाङ्गता भएका छोरीको शारीरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मुख्य चुनौती रहेको बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महासंघ कास्कीका अध्यक्ष रामनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्। बौद्धिक अपाङ्गता भएकी छोरीका अभिभावक समेत रहेका अध्यक्ष श्रेष्ठ आफैंले पनि छोेरीलाई कहिल्यै एक्लै छाड्न नसकेकोे सुनाए।

पोखराको मालेपाटनकी ५८ वर्षीया मैना गुरुङलाई पनि बुढ्यौलीले छुँदै गर्दा आफूलाई केही भइहाले छोरीलाई कसले हेर्ला भन्ने चिन्ता छ। छोरी मनिषा ३७ वर्ष पुगिन्। उनलाई खाना खुवाउनदेखि शौचसम्ममा आमाको सहयोग चाहिन्छ। “छोरी र म एकै ज्यान जस्तो छौं, कहिल्यै नछुट्टिने,” रसिला आँखा पार्दै मैना भन्छिन्, “मलाई केही भइहाले यसलाई कसले स्याहार गर्ला? बरु मभन्दा अघि यो गए…।”

बौद्धिक अपाङ्गता भएका दुई छोरीकी आमा स्याङ्जाकी गंगा अधिकारीलाई पनि छोरीको सुरक्षा चिन्ता कति धेरै छ भन्ने उनको भनाइबाटै प्रष्ट हुन्छ- “भगवान्ले उनीहरूभन्दा अघि मलाई नलैजाउन्, कसले स्याहार्ला!”

बुझिदिने कोही छैन

बाग्लुङमा बौद्धिक अपाङ्गता भएकी बालिकाले पेट दुख्यो भनेपछि अभिभावकले अस्पताल पुर्‍याए। परीक्षण गर्दा थाहा भयो, बालिका गर्भवती रहिछन्। अस्पतालको एकद्वार संकट व्यवस्थापन समिति (ओसीएमसी) मा पुगेको यस घटनाबारे सोधपुछ गर्दा अभिभावकलाई छोरी गर्भवती भएको थाहै थिएन।

बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, बहुअपाङ्गता तथा मनोसामाजिक समस्या भएका कारण बोल्न, बुझ्न, सम्झिन नसक्ने व्यक्तिले आफू हिंसामा परेको समेत थाहा पाउँदैनन्। थाहा पाएकाले पनि आफूमाथि भएको हिंसा व्यक्त गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले उनीहरूमाथि भएको दुव्र्यवहार, हिंसाका घटना बुझ्न विशेषज्ञ व्यक्ति चाहिन्छ।

सरकारले देशभरका सरकारी अस्पतालमा लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) स्थापना गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा रहेको ओसीएमसीमा महिला र बालिकामाथि भएका हिंसाका १९१ घटना दर्ता भए।

ती घटनामा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि भएका हिंसाका घटना पनि छन्। इन्चार्ज रीता अधिकारी भन्छिन्, “पीडितको कुरा बुझ्न सकिंदैन, घटनाको वास्तविकता थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ।”

धौलागिरी अस्पतालको ओसीएमसीमा दर्ता १२२ घटनामध्ये आठ वटा र दमौली अस्पतालमा दर्ता भएका ९२ घटनामध्ये सात वटा बौद्धिक अपाङ्गता र अटिजम भएका व्यक्तिमाथि बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका घटना उल्लेख छन्। धौलागिरी अस्पतालमा ओसीएमसी इन्चार्ज देवी भट्टराई बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाबारे थाहा पाउनै गाह्रो हुने गरेको सुनाउँछिन्। उनका अनुसार ओसीएमसीमा बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम लगायत अपाङ्गता भएका महिला र बालिकामाथि हिंसा भएमा उनीहरूको संकेत र व्यवहारबाट बुझ्न सक्ने स्रोतव्यक्ति नै छैनन्।

उनकै कुरामा दमौली अस्पतालकी ओसीएमसी इन्चार्ज हममाया पुन पनि सहमति जनाउँछिन्। “बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम र बहुअपाङ्गता भएका महिला बलात्कार र दुव्र्यवहारमा परेका घटना अस्पतालमा आउँछन्, तर हामीलाई घटना विवरण बुझ्नै गाह्रो हुन्छ। स्रोतव्यक्ति छैनन्।”

गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयकोे तथ्यांकअनुसार, गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जबरजस्ती करणीका १७९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। गण्डकीको विगत पाँच वर्षको तथ्यांकलाई अध्ययन गर्ने हो भने पनि २० वर्ष मुनिका बालिकामाथि भएका जबरजस्ती करणीका मुद्दा सबैभन्दा बढी छन्।

गण्डकीको तथ्यांकले २० वर्ष मुनिका बालिकादेखि ९० वर्ष उमेर समूहका महिला जबरजस्ती करणीका घटनामा परेका तथ्य देखाउँछ। यसले समाजमा भर्खर जन्मिएका बालिकादेखि वृद्ध महिला समेत असुरक्षित भएको स्पष्ट हुन्छ।

प्रहरीले महिलामाथि भएका हिंसाका घटनाबारे तथ्यांकमा बौद्धिक अपाङ्गता र अन्य अपाङ्गता भएकाको विवरण छुट्याएर राख्दैन। प्रहरीका अनुसार बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि भएका हिंसाका घटनाका उजुरी थोरै मात्र प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्छन्। कतिपय अवस्थामा परिवारले समेत यस्ता घटनाबारे थाहा पाउँदैनन्, कतै थाहा भएर पनि बाहिर ल्याउँदैनन्।

बिना सिलवाल।

न्यायमा जटिलता

बौद्धिक अपाङ्गतासँगै शारीरिक अपाङ्गता भएकी पोखराकी २४ वर्षीया संगीता बस्तोकोटीलाई परिवारले प्रायः थुनेरै राख्छन्। गएको वैशाखमा संगीताका बुवा छोरीलाई खाना दिन उनको कोठामा जाँदा भित्रबाट ढोकामा चुकुल लागेको थियो। उभिन पनि नसक्ने छोरीले ढोकामा चुकुल लगाउने कुरै थिएन। बुवा अत्तालिंदै ढोका फोडेरै भित्र पसे। छोरीको कोठामा एक पुरुष नग्न अवस्थामा थिए। उनकोे लुगा पनि फुकालिएको र अस्तव्यस्त थियो।

उनको घरछेउ काम गर्न आइपुगेको मगर थरका २६ वर्षीय पुरुषले संगीताको कोठामा पसेर बलात्कार गरेको स्पष्ट भयो। हिंडडुल गर्न र बोल्न नसक्ने संगीतासँग सोधपुछ गर्न र अनुसन्धान गर्न प्रहरी आफैं घटनास्थल पुग्यो। संगीता एकोहोरो चिच्याइरहिन्। प्रहरीले पीडितको तस्वीर र भिडिओलाई आधार बनाएर मिसिल तयार पार्‍यो।

यस्ता घटनामा पीडितको परिवारका सदस्यले प्रमाण संकलन, पीडितको सुरक्षा जस्ता कुरामा धेरै नै तत्परता देखाउनुपर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक श्रवणकुमार विक बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पीडित आफ्ना कुरा भन्न सक्दैनन्, उनका पक्षबाट बोलिदिनेलाई अदालतमा प्रमाण पुर्‍याउन धौ-धौ हुन्छ।”

यस्ता घटनामा पीडकको इन्कारी बयानले मात्रै पनि न्याय प्राप्तिमा जटिलता थपिने प्रहरीको अनुभव छ। पीडितले केही भन्न नसक्ने र पीडकले घटना नै होइन भनिदिंदा अन्य ठोस प्रमाणको आधार चाहिने उच्च अदालत पोखराका पूर्व रजिष्ट्रार श्रीधर पौडेल बताउँछन्। पौडेल भन्छन्, “बौद्धिक अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा र अन्य हिंसाका घटनामा पीडितले केही भन्न सक्दैनन्, त्यसैले ठोस सबुत जुटाउन सक्नुपर्छ।” यस्तो अवस्थामा पीडितको शारीरिक, मानसिक अवस्थाबारे प्रष्ट रूपमा अदालतमा बताउन सक्ने विशेषज्ञ व्यक्ति आवश्यक पर्छ।

बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि भएका हिंसाका घटनामा प्रमाण पेश गर्न नसक्दा न्याय प्राप्तिको बाटो अप्ठ्यारो हुन पुगेको महिला अधिकारकर्मी बिना सिलवाल बताउँछिन्। “पीडितले न आफ्नो नाम पनि भन्न सक्दैनन् न त पीडक को हो नै भन्न सक्छन्। उनीहरूमा आफूमाथि भएको हिंसाबारे अभिव्यक्त गर्ने क्षमता पनि हुँदैन,” उनी भन्छिन्।

यस्ता नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी अभिभावक सँगसँगै राज्यको पनि हो। त्यसैले अपाङ्गता भएका छोरीको सुरक्षाका लागि सरकारले नै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको बुझाइ छ।

बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अहिलेसम्म सरकारले गर्ने सहयोग भनेको मासिक भत्ता मात्रै हो। नेपाल सरकारले २०५१ सालदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भत्ता दिन शुरू गरेको छ। तर, यो भत्ता कति अपुग भएको अभिभावक बताउँछन्। कास्की लेखनाथकी सपना गुरुङ अपाङ्गता भत्ताले छोरीको ‘डायपर’ किन्न पनि पर्याप्त नहुने सुनाउँछिन्।

सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चार वर्गमा राखेको छ। पूर्ण अशक्त (क) वर्गमा हुनेले मासिक चार हजार रुपैयाँ पाउँछन्। अति अशक्त (ख) वर्गमा परेकालाई मासिक दुई हजार १०० रुपैयाँ दिइन्छ भने (ग) र (घ) वर्गमा परेकाले भत्ता पाउँदैनन्।

बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम भएकालाई सरकारले अवस्था हेरेर कसैलाई (क) वर्गको रातो कार्ड दिएको छ भने अधिकांशसँग (ख) वर्गको पहेंलो कार्ड छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, नेपालको कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ४७ हजार ७४४ जनामा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता छ। यसमध्ये दुई लाख ९६ हजार ४४३ महिला छन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा अपाङ्गतालाई विभिन्न १२ प्रकारमा विभाजन गरिएको छ- शारीरिक अपाङ्गता, न्यून दृष्टियुक्त, पूर्ण दृष्टिविहीन, बहिरोपन, सुस्त श्रवण, स्वर र बोलाइ, मानसिक वा मनोसामाजिक, बौद्धिक अपाङ्गता, अनुवंशीय रक्तस्राव, अटिजम र बहुअपाङ्गता।

नेपालभर बौद्धिक अपाङ्गता भएकाको संख्या ११ हजार ३५८ छ। अपाङ्गता भएको कुल जनसंख्याको १.८ प्रतिशतलाई बौद्धिक अपाङ्गता छ।

बौद्धिक अपाङ्गता भएका पुरुष पाँच हजार ८६९ र महिला पाँच हजार ४८९ छन्। अटिजम भएका कुल चार हजार ८८६ जनामध्ये पुरुष दुई हजार २५८ र महिला दुई हजार ६२८ छन्।

बहुअपाङ्गता भएका व्यक्ति ५७ हजार ४८६ जना अर्थात् ८.८ प्रतिशत छन्। यसमध्ये महिला २६ हजार ६२४ जना छन्।

मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएकाको संख्या २८ हजार ४५ (४.३ प्रतिशत) छ। यसमध्ये महिला १३ हजार ७२ जना छन्।

प्रदेशको ‘सुरक्षा घर’नै असुरक्षित

गण्डकी प्रदेश सरकारले लैंगिक हिंसा पीडितका लागि दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्रको अवधारणामा ‘सुरक्षा घर’ बनाउन थालेको ६ वर्ष भयो। घरमा लैंगिक हिंसाबाट पीडित महिलासँगै हिंसामा परेका बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेत सुरक्षा घरमा राख्ने भनिएको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट निर्माण शुरू भएको यो घर ६ वर्ष पुग्दासम्म पनि बनिसकेको छैन। यद्यपि, प्रदेश सरकारको प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सुरक्षा घर’ छुटेको छैन।

पोखरा-३३ मा करीब २० रोपनी क्षेत्रफलमा बन्दै गरेकोे ‘सुरक्षा घर’को सामान्य संरचना तीन वर्षअघि नै बनेको हो। तर, अहिलेसम्म सञ्चालन हुन नसकेको घरलाई वरपरबाट झाडीले ढाकेको छ। भित्ताबाट पाप्रा उप्किन थालेका छन्।

संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ। तर, भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदा सरकारको लगानी खेर जाने अवस्थामा छ।

अहिले बलात्कार र अन्य हिंसाबाट पीडित महिलालाई गैरसरकारी संस्थाका आवासमा राख्ने गरिएको छ। तर, ती घरहरूमा पर्याप्त ठाउँ नहुँदा तत्काल उद्धार गरेर सुरक्षा दिनुपर्ने महिलाका लागि जाने ठाउँ छैन।

गत वर्ष बौद्धिक अपाङ्गता भएकी रोशनी तामाङ बलात्कारमा परेपछि उनको परिवारले विभिन्न संघ-संस्थामा गुहार लगाए। तर, ठाउँ नहुँदा उनलाई घरै फर्काउनु पर्‍यो। घर छेउकै व्यक्तिबाट बलात्कारमा परेकी तामाङलाई घर लैजाँदा घटना फेरि दोहोरिएला कि भन्ने परिवारको डर थियो।

स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र कास्कीकी महासचिव अन्जना केसी बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, मनोसामाजिक समस्या, बहुअपाङ्गताको अवस्था भएका छोरीप्रति समाज र राज्य दुवै संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउँछिन्। छोरीको सुरक्षा र संरक्षणका लागि प्रभावकारी लगानी आवश्यक भए पनि राज्यले सधैं बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले शारीरिक वा मानसिक हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुव्र्यवहार र शोषण विरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक दल संवेदनशील नहुँदा हिंसाको जोखिममा रहेका र परेका छोरीले सुरक्षा पाउन सकेका छैनन्।

बौद्धिक अपाङ्गता भएका सन्तानका अभिभावक हुर्किसकेका छोराछोरीको हेरचाह गरेर बस्नुपर्दा आर्थिक उपार्जनका लागि काम गर्न जान पाउँदैनन्। जसले गर्दा अभिभावकमाथि छोरीको सुरक्षाको चिन्तासँगै आर्थिक दायित्व पनि थपिएको छ।