गौर घटनाका दोषीलाई राज्यबाट कुनैपनि थप अवसर प्रदान नगर्न आयोगको सिफारिस
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रौतहटको गौरमा १६ वर्षअघि भएको घटनालाई जघन्य अपराध भएको ठहर गरेको छ । आयोगको टोलीले १६ वर्षपछि उक्त घटना सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै केहीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको छ ।
आयोगको पुस १९ गते बसेको बैठकले उक्त घटना नियोजित, मनसाययुक्त र क्रुर भएको ठहर गरेको छ । आयोगले मृतक र घाइतेहरुको पनि सूची सार्वजनिक गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी र मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायब उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई सेवामा नै बहाल रहेको अवस्था भएमा विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सेवा निवृत्त भएको अवस्था भएमा आगामी दिनमा राज्यको तर्फबाट कुनैपनि थप अवसर प्रदान नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । मृतकका परिवारहरूले हालसम्म पनि नेपाल सरकारबाट कुनै पनि राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने बुझिँदा मृतक व्यक्तिका प्रत्येक परिवारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १६ बमोजिम कम्तीमा जनही तीन लाखका दरले यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई तीन महिनाभित्र आयोगमा जानकारी गराउन भनिएको छ।
