नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानुनी व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक क्षेत्राधिकारलाई सङ्कुचित बनाइ नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानुनी व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी–नेपाल) को तर्फबाट संस्थापक अध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं, मानवअधिकार पत्रकार सङ्घ (हुर्जा) नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष घनश्याम खड्कासहित मानवअधिकार तथा सुशासनको क्षेत्रमा क्रियाशील छ वटा सामाजिक संस्थाले संयुक्त रुपमा उक्त माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, “संवैधानिक व्यवस्था विपरितको कानुनी प्रावधान विसं २०४८ देखि निरन्तर प्रचलनमा रहेको र त्यसलाई खारेज गर्ने भन्दा संरक्षण दिएर राख्ने राज्यको रवैयाका कारण राजनैतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार बढिरहेको र यसले नागरिकको मौलिक हकको उपभोगमा गम्भीर आघात पारिरहेको छ ।”
अख्तियार ऐन, २०४८ को दफा ४(ख) मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सो को कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान, तहकीकात वा अन्य कुनै कारबाही नहुने र निर्णयकर्तालाई पूर्णतया उन्मुक्ति प्राप्त हुने गरी गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा २३९(१) सँग बाझिएकाले अमान्य घोषित गर्न आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जानाजान वा लापरवाहीपूर्वक गर्ने ‘अनुचित कार्य’ लाई पनि अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, २००३ र ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना–२०६९’ को कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध यथासीघ्र गर्नका लागि परमादेश माग गरिएको छ ।
रिट निवेदकले अख्तियारमा उजुरी परेका तर विवादित दफा ४(ख)का कारण आयोगले अनुसन्धानको दायरा बाहिर राखेका वा तामेलीमा राखिएका घटनाको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन र अनुसन्धान गर्न विपक्षी अख्तियारलाई जवाफददेही बनाउन आदेशको माग गरेका छन् ।
रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म दफा ४ (ख) लाई देखाएर नीतिगत भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्न पदाधिकारीलाई छानबिन तथा अनुसन्धानबाट उन्मुतिm दिने कार्य गर्नबाट आयोगलाई रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
