छाउगोठको ‘ब्रान्डिङ’

छाउपडी प्रथाले कर्णाली र सुदूरपश्चिमको विकासलाई अवरुद्ध त पारेको छ नै, यो कुप्रथा उन्मूलन गर्ने नाममा भइरहेको अथाह लगानी र बनाइएका रणनीतिको परिणाम झन् उदेकलाग्दो छ।

वसन्तप्रताप सिंह (बझाङ), विद्या राई (काठमाडौं) | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित होटल याक एण्ड यतीमा भएको ‘महीनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा छाउगोठ प्रदर्शन गरियो।

२५ मंसीर २०७५ मा आयोजित सम्मेलनका बेला होटलको दोस्रो तलामा बनाइएको उक्त छाउगोठ हेर्न जर्मनी, बेलायत, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश लगायत देशबाट विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि, अभियन्ता र किशोरकिशोरी आइपुगेका थिए। उनीहरुलाई नेपालमा छाउपडी प्रथा कम हुँदै गएको भन्दै छाउगोठहरु भत्काइएका दृष्य देखाइयो।

नेपाल सरकार र महीनावारी स्वास्थ्य तथा सरसफाइ व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूको सञ्जाल (एमएचएमपीए अलाइन्स) द्वारा आयोजित उक्त एकदिने सम्मेलनमा करिब ४० हजार अमेरिकी डलर खर्च भएको सञ्जालका संयोजक गुणराज श्रेष्ठ बताउँछन्। यो खर्च जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (जीआईजेड) ले उपलब्ध गराएको थियो।

राजधानीमा सम्मेलन भएको १९ दिनपछि बाजुराको बुढिनन्दा नगरपालिका–९, अगाउपानीकी ३५ वर्षीया अम्बा बोहोरा र उनका दुई छोरा (९ वर्षीय सुरेश र ७ वर्षीय रमित) को छाउगोठमा मृत्यु भयो।

पुस महिनाको कठ्याङ्ग्रिंदो जाडोबाट जोगिन बालेको आगो सल्किंदा तीनै जनाको जलेर/निसासिएर मृत्यु भएको प्रहरीको अनुमान छ। विडम्बना यस्तो दुर्दान्त घटना भएको बुढिनन्दा ‘छाउपडी मुक्त क्षेत्र’ घोषित नगरपालिका हो।

एक पटक गोठ भत्काउने अभियान चल्यो, त्यसपछि कोरोना महामारीको बहानामा सबै चुप लागे, गोठहरू फेरि बन्न थाले।

काठमाडौं सम्मेलनको एक वर्षपछि १६ मंसीर २०७६ मा अछामको साँफेबगर नगरपालिका–३ डिग्रेनीकी २१ वर्षीया पार्वती रावतको पनि छाउगोठमा निसासिएर मृत्यु भयो । एक वर्षअघि बिहे भएकी पार्वतीको मृत्यु हुँदा देशभर महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको थियो।

पार्वतीलाई छाउगोठमा बस्न बाध्य पारिएको भन्दै उनका जेठाजु छत्र रावतमाथि प्रहरीले मुद्दा चलाउन खोज्दा जाहेरी दिने कोही भएन। प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा घरमूली जेठाजु तीन दिनपछि १९ मंसीरमा पक्राउ परे। अदालतले छत्रलाई ४५ दिन कैद सजायको फैसला सुनायो।

पार्वतीको मृत्युपछि २०७६ सालभित्रै अछामलाई छाउगोठ मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने अभियान चलाइयो। प्रहरीले छाउगोठ भत्काउन शुरू गर्‍यो। यो अभियानमा जनप्रतिनिधिले पनि सक्रियता देखाए। त्यसपछि ८ माघ २०७६ मा गृह मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ जिल्लामा छाउगोठ भत्काउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दियो। यी दुई प्रदेशका १० जिल्लामा बनाइएका ८ हजारभन्दा बढी छाउगोठ भत्काइयो र, यस दौरान करीब १०० स्थानीय तहलाई छाउगोठ मुक्त घोषणा गरियो।

अहिले भत्काइएका सबैजसो गोठ पुनर्निर्माण भइसकेका छन्। छाउपडी प्रथा विरुद्धकी अभियन्ता अछामकी पशुपति कुँवर भन्छिन्, “एक पटक गोठ भत्काउने अभियान चल्यो, त्यसपछि कोरोना महामारीको बहानामा सबै चुप लागे, गोठहरू फेरि बन्न थाले।”

अथाह खर्च, उपलब्धि न्यून

१ भदौ २०७५ देखि लागू गरिएको ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४’ ले छाउपडी प्रथालाई आपराधिक कसूर मानेको छ। अपराध संहिताको दफा १६८ को उपदफा (३) मा भनिएको छ— ‘महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु/गराउनु हुँदैन।’ यस्तो कसूर गर्नेलाई तीन महिना कैद र रु.३ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ। राष्ट्रसेवकले यो कसूर गरेको भए थप तीन महिना कैद हुन्छ।

कानूको यो प्रावधान लागू गराउन सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ जिल्लामा तीनवटै तहका सरकार र थुप्रै गैरसरकारी संस्थाले ठूलो रकम खर्च गरेका छन् तर उपलब्धि भने देखिंदैन।

छाउपडी उन्मूलनका लागि भएको कुल खर्च बारेको विवरण प्राप्त गर्नका लागि हामीले सूचनाको हक प्रयोग गर्दा समेत सरकार र केही थोरै संस्थाले गरेको खर्चको विवरण मात्रै पाउन सकियो। यद्यपि प्राप्त तथ्यांक र संस्थाहरूको आवद्धताको हिसाब गर्दा यो कुरीति हटाउने नाममा अथाह खर्च भएको देखिन्छ।समाज कल्याण परिषद्को योजना शाखाको अभिलेख अनुसार २०६२ सालदेखि २०७९ असारसम्म विदेशी दाताको सहयोगमा जुम्लाको चन्दननाथ स्थित कोल्याबरेसन एक्सन फर डिग्निटी, काठमाडौंको थापाथलीस्थित एक्सन वक्र्स नेपाल, हुम्लास्थित नेपाल अष्ट्रिया पार्टनरसिप अर्गनाइजेसन, बैतडीको वुमन अनलिफ्ट सोसाइटी, अछामको इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन फोरम नेपाल, जागरण नेपाल काठमाडौं, लिगल एड एण्ड कन्सल्टेन्सी सेन्टर काठमाडौं, संस्थागत विकास सञ्जाल ललितपुर, राधा फाउन्डेसन काठमाडौं र बाजुराको वुमन डेभलपमेन्ट फोरम गरी १० गैरसरकारी संस्थाले छाउपडी उन्मूलन शीर्षकमा रु.१० करोड ९७ लाख खर्च गरेका छन्।

गाउँलेले गोठ नभत्काउ भनेर ढुंगा हाने पनि गोठ त भत्कायौं तर, उनीहरूको अन्धविश्वास भत्काउन सकेनौं।  भत्काइएका छाउगोठ केही दिनमै ठड्याइहाले।

सेभ द चिल्ड्रेन नेपालसँग सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग गर्दा उपलब्ध विवरण अनुसार सरकारसँग २१ वैशाख २०६४ मा  सम्झौता गरेर वैशाख २०६४ देखि वैैशाख २०७२ सम्म अछाम, बाजुरा र डोटी जिल्लामा छाउप्रथा उन्मूलन कार्यक्रमका नाममा रु.३ करोड ९३ लाख खर्च भएको छ।

उता महालेखा परीक्षकको ५२औं प्रतिवेदनमा भने छाउपडी प्रथामा हुने विभेद एवं हिंसा नियन्त्रण गर्न सरकार र सेभ द चिल्ड्रेनबीच भएको सम्झौताअनुसार महिला तथा बालबालिका विभागसहित अछाम, डोटी र बाजुरामा आव २०७०/७१ सम्म रु.१० करोड ४८ लाख खर्च भएको उल्लेख छ। उक्त सहायता रकम बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश नगरी खर्च भएको महालेखाले औंल्याएको छ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २७१ बमोजिम वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति एवम् अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयका निर्देशक नेत्रप्रसाद पौडेल बताउँछन्।

समाज कल्याण परिषद्कै अभिलेख अनुसार अन्तरसम्बन्धित (क्रस कटिङ) विषयका रूपमा छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले ७ अर्ब बढी रुपैयाँ खर्चेका छन्।

परिषद्ले उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार आव २०७२/७३ देखि हालसम्म बालुवाटारस्थित सेन्टर फर इन्टरनेशनल स्टडिज एण्ड कोअपरेसन, मर्सी क्रप्स्, प्राक्टिकल एक्सन, इन्टरनेशनल नेपाल फेलोसिप, पपुलेसन सर्भिस इन्टरनेसनल, द डिजेडआई फाउन्डेसन, आईपास इन्टरनेसनल र गुड नेवर इन्टरनेसनल साउथ कोरिया सहितका आठ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले मात्रै रु.५ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख खर्च गरेका छन्।

यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत मात्रै दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम, कैलाली, रुकुम पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतमा पछिल्लो ९ वर्षमा छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि तालिम, सचेतना, सामाजिक जागरण र सम्मान शीर्षकमा रु.२७ करोड ८ लाख खर्च भएको छ।

महिला तथा बालबालिका विभागको आव २०६६/६७ देखि २०७४/७५ सम्मका वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार उक्त रकममध्ये सबैभन्दा बढी रु.२६ करोड ६८ लाख अन्तर सम्बन्धित विषयमा खर्च भएको छ भने छाउपडी प्रथा निवारण नै भनेर आव २०७२/७३ देखि २०७४/७५ सम्म रु.३९ लाख खर्च भएको छ।

“खाई नखाई जम्मा गरेको पैसाले बनाएको छाउघर फेरि पुलिस आएर भत्कायो। तीन वर्षदेखि हामीले पाएको दुःख भनिनसक्नुका छन्।’

यो अवधिमा स्थानीय तहले गरेको खर्चको विवरण बेग्लै छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, साविकका गाविस, हालका पालिकाले छाउपडीको नाममा गरेको खर्च रु.१ अर्बभन्दा बढी छ।

यी दुई प्रदेशमा छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि कतिवटा संस्था कार्यरत छन् र तिनले कति रकम खर्च गरिरहेका छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांक सरकारका कुनै पनि निकायसँग छैन।

यति ठूलो लगानीबाट पनि छाउपडी प्रथा रोकिएको भने छैन। गोठ भत्काउने अभियानमा सहभागी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बझाङको महिला तथा बालबालिका इकाइकी प्रमुख पार्वती अवस्थी भन्छिन्, “गाउँलेले गोठ नभत्काउ भनेर ढुंगा हाने पनि गोठ त भत्कायौं तर, उनीहरूको अन्धविश्वास भत्काउन सकेनौं।  भत्काइएका छाउगोठ केही दिनमै ठड्याइहाले।”

अभियानले पुर्‍यायो ओडारमा

बझाङको साइपाल गाउँपालिकाले जेठ २०७५ मा धुली गाउँका ६ वटा छाउगोठ भत्कायो। गोठ नहुँदा केही दिन ओडार र बारीका कान्लामा पाल हालेर बसेका महिलाले बर्खा लाग्नु अगावै अर्काे गोठ ठड्याए।

यसपालि बनाइएको छाउगोठ फराकिला झ्यालढोकासहित तुलनात्मक रूपमा सुविधायुक्त थियो। एकैपटकमा आठ जनासम्म सुत्न मिल्ने यो छाउगोठ बनाउन महिला समूहमा बचत गरिएको रकम खर्च गरियो। महिलाको आयआर्जनमा सहयोग गर्ने, गाह्रोसाह्रो पर्दा चलाउने गरी बचत गरेको घुम्ती कोषको रकमबाट बनाइएको यो गोठ पनि प्रहरीले भत्काइदियो। गाउँमै प्रहरी चौकी भएको हुँदा गाउँलेले फेरि अर्काे गोठ बनाउन आँट गरेका छैनन्।

त्यसयता स्थानीय महिलाले भोग्नु परेको सास्तीको भने हिसाब छैन। ३५ वर्षीया विरती रोकाया भन्छिन्, “खाई नखाई जम्मा गरेको पैसाले बनाएको छाउघर फेरि पुलिस आएर भत्कायो। तीन वर्षदेखि हामीले पाएको दुःख भनिनसक्नुका छन्।’

अहिले गाउँका महिलाहरू नजिकैको ओडारमा बसेर छाउ बार्छन्। यो ओडारमा एक पटकमा तीन जना मात्र बस्न सकिने हुँदा त्यसभन्दा धेरै महिला एकै पटक महीनावारी हुँदा अरूले बारीका कान्लामा प्लाष्टिकको ओतमा रात काट्नुपर्छ। विरती भन्छिन्, “पानी पर्दा आफू त भिजेर निथु्रक्कै भइन्छ, बच्चा जोगाउनै हैरान।”

महिलाहरूले भोग्ने सास्ती बर्खामा भन्दा हिउँदमा झन् चर्को हुन्छ। समुद्र सतहदेखि तीन हजार मिटरको उचाइमा रहेको यो गाउँमा पाँच फिटसम्म हिउँ जम्छ। भर्खरै अँध्यारो ओडारबाट निस्केर नजिकैको ढुङ्गामा घाम तापिरहेकी उजली रोकायाले सुनाइन्, “दूधे बच्चाका आमालाई मर्नु न बाँच्नु हुन्छ। कतिका बच्चा त बिहानसम्म चिसोले लट्ठिएका हुन्छन्।’

२०७६ मंसीरमा छाउगोठमा ज्यान गुमाएकी पार्वती रावतको टोल सिद्धेश्वर डिक्रेनी पनि छाउगोठ मुक्त घोषणा भएको छ। तर, अहिले यो टोलका सबैजसो घर छेउमा छाउगोठ फेरि बनिसकेका छन्। बुढाकोट माविका प्रधानाध्यापक चक्रबहादुर कँुवरको घरमा समेत नयाँ छाउगोठ ठडिएको छ।

“गोठ भत्काएपछि केही समय घरभित्र पनि बस्यौं, त्यसो हुँदा कोही काँप्न थाले, कोही बेहोस हुन थाले। देउताले नसहेपछि फेरि ओडारमा बस्न थालेका छौं।”

अछामको साँफेबगर नगरपालिका–१४ पातलकोटकी शारदा थापालाई प्रहरीले भत्काइदिएको छाउगोठ फेरि बनाउँदा रु. ३० हजार ऋण लागेको छ। यो वडामा प्रहरीले भत्काएका १३५ मध्ये १७ वटा गोठ १५ दिन नपुग्दै बनिसकेका थिए।

छाउगोठ भत्काइदिए फेरि बनाउने, बनाउन नपाए ओडार वा बारीका कान्लामा रात विताउने र ज्यानकै जोखिम मोल्न तयार हुने प्रवृत्तिबाट थाहा हुन्छ, छाउपडी प्रथा हटाउनका लागि बनाइएका अहिलेसम्मका योजना, रणनीति उपयुक्त छैनन् र गरिएको लगानी खेर गइरहेको छ।

महिलाको मासिक चक्र जस्तो सामान्य प्राकृतिक विषयलाई ‘अछूत’ मान्ने वर्षौंदेखिको अन्धविश्वास हटाउन कति गाह्रो छ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो। बझाङको साइपाल– ५ की महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका गंगादेवी बोहोरा भन्छिन्, “गोठ भत्काएपछि केही समय घरभित्र पनि बस्यौं, त्यसो हुँदा कोही काँप्न थाले, कोही बेहोस हुन थाले। देउताले नसहेपछि फेरि ओडारमा बस्न थालेका छौं।”

भत्काउँदै, बनाउँदै

बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा पर्ने साविकको माझीगाउँ गाविसलाई १६ मंसीर २०७१ मै छाउगोठ मुक्त घोषणा गरिएको थियो। घोषणाअघि धामी–झाँक्री समेतलाई चेतनामूलक तालीम दिइयो, घर–घरमा भएका छाउगोठहरू भत्काइयोे। गाउँलेले अब आइन्दा महीनावारी भएका महिलासँग छुवाछूत र फरक व्यवहार नगर्ने शपथ खाए।

महिला तथा बालबालिका कार्यालयको रेकर्ड अनुसार कार्यक्रमका लागि तत्कालीन महिला विकास कार्यालय, जिविस र गाविस लगायत संस्थाले झण्डै रु.२५ लाखभन्दा बढी खर्च गरे। तर, छाउगोठ मुक्त घोषणा भएको उक्त गाविसमा एक महीना पनि नपुग्दै फेरि छाउगोठ बने।

साविकका ४७ मध्ये १७ गाविस २०७४ अघि नै कागजमा छाउगोठ मुक्त भइसकेको बझाङमा स्थानीय सरकार आएपछि यो अभियानले ‘फेसन’ कै रूप लियो। अहिलेसम्म बुङगल नगरपालिका मात्र छाउगोठ मुक्त घोषणा गरिए पनि जिल्लाका ९४ मध्ये ५१ वटा वडा छाउगोठ मुक्त घोषणा भइसकेका छन्। यसक्रममा स्थानीय सरकार र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले रु.१५ करोड भन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन्।

यस्ता अभियान र कार्यक्रमहरू उपलब्धिका लागि भन्दा पनि बजेट सिध्याउने मानसिकताले सञ्चालन गरिदिंदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी सल्लाहकार सुशीला खड्का बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “अन्धविश्वासलाई चिर्न ठूलो र इमानदार अभियान चलाउनुपर्छ, तर यहाँ कागजमा मात्रै काम देखाउने चलन छ।” बझाङ मात्रै होइन छाउगोठ मुक्त घोषणा गरिएका अरू जिल्लाको पनि उस्तै हालत छ।

२४ पुस २०७४ मा अछाम जिल्लाको तुर्माखाद गाउँपालिकाकी २३ वर्षीया गौरी बुढाको छाउगोठमा निसासिएर ज्यान गयो। सदरमुकाम मंगलसेनबाट ५५ किलोमिटर पूर्वको तुर्माखादलाई यसअघि नै महिला तथा बालबालिका कार्यालय र सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा सञ्चालित छाउपडी प्रथा निवारण परियोजनाले छाउगोठ मुक्त घोषणा गरेको थियो।

मानवअधिकार आयोगको ‘छाउपडी प्रथाले महिलाको जीवनमा पारेको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन—०७५’ अनुसार २०६४ देखि २०७४ सम्म छाउगोठमा बसेकै कारण अछाममा मात्रै १३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

“यो प्रथा हटाउनै पर्छ भनेर इमानदारीपूर्वक लाग्ने निकै कम छन्, एनजीओ र आईएनजीओमा काम गर्ने कतिपयलाई त यो समस्या हल भएमा आफ्नो रोजीरोटी गुम्ला कि भन्ने डर छ।”

पार्वतीको मृत्युपछि अछाममा छाउगोठ भत्काउने अभियानको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (हाल शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव) भोजराज श्रेष्ठको बुझाइमा छाउपडीप्रथा उन्मूलनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएको लगानी उपलब्धिमूलक हुनसकेको छैन। भाषण गर्दा क्रान्तिकारी देखिने तर, घरमा छाउ बार्ने नेता र अभियन्ताहरूको दोहोरो चरित्रले दिक्क परेको उनी सुनाउँछन्। “यो प्रथा हटाउनै पर्छ भनेर इमानदारीपूर्वक लाग्ने निकै कम छन्” उनी भन्छन्, “एनजीओ र आईएनजीओमा काम गर्ने कतिपयलाई त यो समस्या हल भएमा आफ्नो रोजीरोटी गुम्ला कि भन्ने डर छ।”

सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था लुथरन विश्व फेडेरेसनले सन् १९९५ देखि २०१९ सम्म छाउप्रथा उन्मूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। नेपाल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम नामक उक्त परियोजना छाउप्रथा उन्मूलनकै लागि भनेर करोडको अंकमा खर्च भयोे।

छाउप्रथा विरुद्धको अभियानमा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा यूनाइटेड मिशन टू नेपाल (यूएमएन), नेदरल्याण्ड्स डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेशन (एसएनभी), प्लान इन्टरनेसनल, केयर नेपाल, वल्र्ड भिजन आदि संस्थाले पनि लामो समयदेखि काम गरिरहेका छन्।

“छाउप्रथा हटाउने नाममा ठूलो लगानी भए पनि त्यो गलत ठाउँमा भयो” गैरसरकारी संस्था सहकर्मी समाजका कार्यकारी निर्देशक अमरबहादुर ऐर भन्छन्, “यहाँ गोठ बनाउने, भत्काउने र फेरि बनाउने काम भइरह्यो। यो त केहीको जागिर खाने माध्यम जस्तो भयो। समस्या कम भएको छैन।”

विद्यालयमा विभेद, बाल्यावस्थामै गर्भनिरोधक

महीनावारी भएका महिलालाई घर र अन्य सार्वजनिक स्थानमा मात्र होइन विद्यालयमा समेत विभेद गरिन्छ। बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका–८ को जनप्रकाश आधारभूत विद्यालयमा महीनावारी भएका बेला शिक्षिका र छात्राहरू जान पाउँदैनन्। “विद्यालयको सामुन्ने रतुडा देउताको थान छ, महीनावारी भएकी महिला विद्यालय गए देउता रिसाउँछन् भनेर गाउँलेले त्यहाँ जान प्रतिबन्ध लगाएका छन्”, शिक्षिका निरा विष्ट भन्छिन्। विडम्बना, यो नगरपालिका पनि छाउगोठ मुक्त घोषणा भइसकेको छ।

बाजुराका करीब २० वटा विद्यालयमा महीनावारी भएका बेला शिक्षिका र छात्रा अनुपस्थित रहने गरेको नागरिक अगुवा मदन जोशी बताउँछन्। यस्तो प्रचलनले छात्राहरू महीनामा पाँच दिन पढ्न पाउँदैनन् भने एकजना शिक्षिका महीनावारी हुँदा महीनाको पाँच दिन सम्बन्धित विषयको पढाइ नै हुँदैन। खासगरी जिल्लाका बडिमालिका र बुढिनन्दा नगरपालिका तथा स्वामिकार्तिक, हिमाली र जगन्नाथ गाउँपालिकाका विद्यालयमा आजपर्यन्त यो कुरीति जारी छ।

बाजुुरा मात्रै होइन; बझाङ, अछाम, हुम्ला, कालिकोट र मुगुका थुप्रै विद्यालयमा यस्तै प्रवृत्ति छ। “पाँच दिन लगातार स्कूल जान नपाउँदा पढाइ धेरै छुट्छ” बुङगलको कन्या मावि बटुलसेराकी सम्झना कार्की भन्छिन्, “छात्राहरू जति नै जान्ने भए पनि कक्षामा पहिलो, दोस्रो नहुने कारण यही हो।”

त्यति मात्र होइन, सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रमा छाउप्रथाकै कारण महीनावारी हुने उमेरका बालिकाहरू समेत गर्भनिरोधक औषधि सेवन गर्न बाध्य छन्।

यार्सागुम्बा लगायतका जडीबुटी टिप्न वर्षको तीन महीना पाटनमा विताउनुपर्ने महिला र बालिकाले महीनावारी रोक्नका लागि गर्भनिरोधक औषधि लिने गरेको पाइएको छ।

जडीबुटी टिप्न जाँदा उनीहरूले निलोकन ह्वाइट, गुलाफ चक्की, तीन महीने सुई (डिपोप्रोभेरा) र अन्य औषधि प्रयोग गर्छन्। यस्ता औषधि लिनेमा पहिलो पटक महीनावारी भएका बालिकादेखि पाको उमेरका महिलाहरू समेत रहेको बझाङको सुर्मा गाउँपालिकाकी पवित्रा बोहोरा बताउँछिन्।

“पढाइ खर्च जुटाउने विकल्प यार्सा मात्रै हो, त्यसैले हरेक वर्ष पढाइ छोडेर भए पनि जडीबुटी टिप्न आउँछु” काठमाडौंमा पढ्दै गरेकी बझाङ सुर्माकै अर्की एक किशोरी भन्छिन्, “लेक गएका बेला छाउ भयो भने कता बस्नु, कता जानु !”

गर्भनिरोधक औषधिको जथाभावी प्रयोगले स्वास्थ्यमा अनेक समस्या ल्याउने गरेको चिकित्सक र स्वयं प्रयोगकर्ता महिलाहरू बताउँछन्। “औषधि खान छोडेपछि महीनावारी हुँदा मर्ने गरी पेट दुख्छ” आफ्नो अनुभव सुनाउँदै बझाङ सुर्माकी २२ वर्षीया सरिता बोहोराले भनिन्, “जस्तो भए पनि यहाँ नआई हुँदैन। औषधि नखाई महीनावारी रोकिंदैन।”

पहिलो पटक महीनावारी हुँदादेखि नै गर्भनिरोधक औषधि खाएका कारण कतिपय महिलामा बाँझोपनको समस्या देखिएको र यो नै पारिवारिक विखण्डनको कारण हुन पुगेको उनी सुनाउँछिन्।

उल्फाको धन… !

छाउपडी प्रथाका नाममा खर्चको कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण दृष्टान्त त संसदीय अध्ययन टोलीकै छ।

१५ पुस २०७५ मा बाजुराको अगाउपानी पाण्डुसेनकी ३५ वर्षीया अम्बा बोहोरा र उनका दुई छोराको छाउगोठमा मृत्यु भएको घटना अध्ययनका लागि काठमाडौंबाट गएको संसदीय टोलीले घटनास्थल नपुगेरै प्रतिवेदन बनाएर भ्रमण भत्ता समेत बुझ्यो।

गणेश सिंह ठगुन्ना संयोजक रहेको प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिकोे सात सदस्यीय टोलीमा बाजुराबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य लालबहादुर थापासहित सांसदहरू अमृता थापा, गंगा चौधरी, विमला नेपाली, रुही नाज मिकरानी र समितिका तत्कालीन सचिव हृदयराम महर्जन थिए।

अचम्म त के भने, घटनास्थलसम्म नपुगेको टोलीले स्थलगत अध्ययन र अन्तरक्रियाको प्रतिवेदन पेश गर्‍यो र भ्रमणभत्ता वापतको रु. ८९ हजार  पनि बुझ्योे।

यो कामको साक्षी थिए, भ्रमण अवधिभर टोलीसँगै रहेका संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना (यूएनडीपी) को संसदीय सहयोग परियोजनाका डिलादत्त पन्त र कृष्ण सुवेदी। १६ देखि २१ माघ २०७५ सम्म ६ दिनको अध्ययन भ्रमणमा गएको टोलीकोे भ्रमण खर्च यूएनडीपीले व्यहोरेको थियो।

छाउपडी कुप्रथा सम्बन्धी स्थलगत अध्ययन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम (बाजुरा) का सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन, २०७५ मा बाजुराको धम्कने भन्दा अलि माथि पुगेपछि हिमपात र वर्षाका कारण घटनास्थलसम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। तर, बाजुराकै सांसदले घटनास्थल पुर्‍याउन नचाहेकोले बीचैबाट फर्कनुपरेको टोली सदस्य अमृता थापाको आरोप छ।

“हिंड्न सक्नेहरू पैदल नै घटनास्थल जाऔं भनेर निकै जोड गर्दा पनि  बाजुराकै माननीयहरूले ध्यान दिनुभएन”, थापा भन्छिन्।

हिंडेर दुई घण्टामा पुगिने घटनास्थल जान नचाहेको टोलीले पाण्डुसेनका वडाध्यक्ष खडक बोहोरा, मृतक अम्बा बोहोराका पति काशी बोहोरा र अन्य सरोकारवालाहरूलाई धम्कनेमा बोलाएर घटनाबारे जानकारी लिएको थियो।

मर्यादित महीनावारीकी अभियन्ता राधा पौडेल सरकारले दीर्घकालीन समाधानमा चासो नराख्दा संघ–संस्थाले चलाएका परियोजना जागिर खाने मेलो मात्रै भएको बताउँछिन्। “काम गरिसकेपछि परिवर्तन स्पष्ट देखिनुपर्छ” उनी भन्छिन्, “तर, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका छाउगोठलाई गैससहरूले परियोजना ल्याउने ब्रान्ड बनाएका छन्।”