चमती जग्गा आयोजना सडक विवादः १६ प्रतिशत योगदान कटाएर विकसित घडेरी फिर्ता दिने निर्णय

काठमाडौं । चमती जग्गा एकीकरण आयोजनाभित्र ११ मिटर र १४ मिटर सडकको बिबाद टुङ्ग्याउँदै जग्गा व्यवस्थापन उपसमितिले १६ प्रतिशत योगदान कटाएर विकसित घडेरी फिर्ता दिने निर्णय गरेको छ ।

उपसमितिका संयोजक एवं काठमाडौं महानगरका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको उपसमितिको ३७ औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णय बनस्थलीबाट भगवानपाउ हुँदै बिजेश्वरीसम्म पुग्ने सडकसँग जोडिएका कित्ता, बालाजु ‘१ क’ र ‘ख’ तथा स्वयम्भू डल्लु ‘९ ख’ क्षेत्रका लागि हो ।

जग्गा विकास हुने स्थानमा साबिक नगर बिकास समितिले निर्देशित जग्गा बिकास क्षेत्रमा १४ मिटर सडक कायम गरेको थियो । पछि जग्गाको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्दा १४ मिटरको सडकलाई ११ मिटर बनाएर आयोजना तयार पारियो । यसै प्रतिवेदनका आधारमा काम थालिएपछि सडकको मापदण्ड ११ मिटर कि १४ मिटर भनेर बिवाद शुरु भएको थियो ।

यो बिवाद सुल्झाउन २०७५ भदौ २६ गते महानगरको १५ वडाका अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलको संयोजकत्वमा ‘चमती जग्गा एकीकरण आयोजना ठोस नीति तथा कार्ययोजना कार्यदल’ गठन गरिएको थियो ।

त्यही कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर उपसमितिले १६ प्रतिशत योगदान लिएर विकसित घडेरी फिर्ता दिने निर्णय गरेको हो । कार्यदलले स्थानीयबासीको माग सुन्न २०७५ फागनु २९ गते जग्गाधनी र मोहीकाबीचमा भेला आयोजना गरेको थियो ।

आयोजना क्षेत्रभित्र मुल्य समायोजनको कुरा पनि उठेको छ । आयोजना शुरु भएका समयदेखि अहिलेसम्म बजारमा मुल्यको धेरै उतारचढाव भएकोले यो समस्याको समाधान खोज्न त्यही बैठक (२०७५ भदौ २६) ले वडा १६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको संयोजकत्वमा ‘चमती जग्गा एकीकरण आयोजना मुल्य पुनरावलोकन कार्यदल’ समेत गठन गरेको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदन आउँदो बैठकमा पेश हुने भएको छ ।

आयोजना क्षेत्रमा १ मिटर सडक बराबर ३.३५ प्रतिशत जग्गा योगदान वापत् लिने गरिएको छ । ६ मिटर सडक पहिले नै थियो । त्यसमा ८ मिटर सडक थपेर १४ मिटर बनाइयो । यसरी थपिएको ८ मिटरमध्ये ४ मिटर आयोजनाभित्रबाट र ४ मिटर आयोजना बाहिरबाट लिइएको थियो ।

यसरी कायम गरिएको १४ मिटर सडकसँग जोडिएका कित्ताको पूर्वाधारवापत् लिने गरिएको ५ प्रतिशत योगदान नलिने, सडकवापत्को (४×३.३५=१३.४ प्रतिशत), खुल्ला क्षेत्रवापत्को २.५ प्रतिशत गरी हुन आउने १५.९० प्रतिशतलाई १६ प्रतिशत कायम गरेर योगदान लिने निर्णय भएको हो ।

बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा उपस्थित भएका संघीय सांसद सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले जनताको सहजताका लागि चलाइएका परियोजनाका निर्णयहरु जनताकै चाहनाबमोजम हुनुपर्ने बताउँदै कहिलेकाही सृजना हुने बिवाद समाधानका लागि धेरै जनताको लाभ हुने पक्ष हेर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा महानगरका प्रमुख शाक्यले लामो समय उचित निर्णय लिन नसकेका कारण आयोजना क्षेत्रमा बसोबास गर्ने धेरै मानिसमा पीडा भएको भन्दै आयोजनालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने बताए ।