नेपाली सेनाले आफ्नो संरचना र स्कूलिङमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ



भरत दाहाल ।
नेपाल नागरिक युद्ध प्रणालीबाट विकास भएको देश हो । प्राचिन कालदेखि पुनः एकीकरणको समयसम्म नागरिक प्रतिरोध नीतिका आधारमा आफ्नो इतिहासलाई गर्विलो बनाएको छ । सुरक्षा निकायहरुलाई समुदायसँग नजोडेर र नागरिकहरुलाई प्रतिरोध गर्ने अधिकार नदिएर कुनै देश उँभो लागेको छैन, लाग्न पनि लाग्दैन ।

सुगौली सन्धिपछि नेपालको सेनालाई समुदायबाट अलग गरिएको छ । २०४७ सालपछि यसलाई राष्ट्रसंघ, अमेरीका, यूरोप, ईण्डिया जस्ता विदेशी शक्तिहरुको आड भरोसामा हुर्काईएको छ । त्यसैले यो सुडानमा लड्छ तर कालापानी जाँदैन, नेपालीमाथि गोली चलाउँछ तर गैरकानूनी रुपमा नेपाल प्रवेश गर्ने ईण्डियन फौजलाई छुँदैन ।

देशमा अब संगिन परिस्थिति उत्पन्न हुँदैछ। विदेशीको ब्याकिङमा बसेर तिनैहरुका लागि काम गर्ने वा देशको समुदायसंग जोडिएर र नागरिकहरुलाई प्रतिरक्षा प्रणालीसंग जोडेर देशका लागि काम गर्ने ? सेनाले आफ्नो संरचना र स्कूलिङमा पुनर्विचार गरेन भने यसको विघटन हुने प्रकृयालाई कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्ने छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आफूहरुको अधिकारमाथि केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेको बालेनको आरोप

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारले

कानुनको परिधिमा रही कार्यसम्पादन गर्न प्रधानसेनापति सिग्देलको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रही कार्यसम्पादन गर्न कानुन अधिकृतलाई

गगन थापालाई रवीन्द्र मिश्रको खुलापत्र

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई

मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक संकटमा पार्नसक्ने विद्युत महसुल बक्यौता विवाद

सुरेश आचार्य । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा