संसदीय सुनुवाई समितिबाट प्रस्तावित राजदूतत्रयको नाम अनुमोदन



काठमाडौं । सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले जर्मनी, बेल्जियम र पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतत्रयको नाम अनुमोदन गरेको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले उनीहरुको योग्यता, क्षमता, अनुभव कार्ययोजना र सोचसम्बन्धी जानकारी लिएपछि राजदूतका लागि योग्य ठह¥याई सर्वसम्मतिले नाम अनुमोदन गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।

सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवत्रय गेहेन्द्र राजभण्डारी(बेल्जियम र युरोपेली सङ्घ), तापस अधिकारी(पाकिस्तान) र रामकाजी खड्का(जर्मनी) लाई राजदूतमा सिफारिश गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको थियो ।

यसअघि समितिले उक्त पदमा उनीहरुलाई नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार एवं सबुद प्रमाणसहित १० दिनभित्र सूचना वा उजूरी दिन सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरेकामा एकबाहेक अन्य उम्मेदवारप्रति लक्ष्य गरी उजूरी नआएको सभापति कर्णले जानकारी दिए । बैठकमा यसअघि आआफ्ना अवधारणा प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित राजदूतत्रयले पदमा रहँदा कानूनको उल्लङ्घन र अवहेलना हुने कुनै नगरिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै जिम्मेवारीप्रति दत्तचित्त भई सेवा दिने मामिलामा खरोरुपमा उत्रने अठोट व्यक्त गरे ।

राजदूतका रुपमा काम गर्दा सुधार गर्ने प्रशस्तै सम्भावना रहेको बताउँदै उनीहरुले आफू खटिएको मुलुकबाट लगानी तथा सहयोग ल्याउन आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिएर काम गरिने दृढता व्यक्त गरेका थिए । प्रस्तावित व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइबाट नाम अनुमोदनपछि सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त गर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पार्टी सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत समाजवादीमा केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी

  काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टी सङ्गठन र

उपनिर्वाचनको परिणाम पार्टीको पक्षमा नआएपनि मतमा सुधार भएको राप्रपाको निष्कर्ष, कमजोरी अध्ययन गर्न समिति गठन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मंसिर १६ गते भएको उपनिर्वाचनमा भएको कमजोरी अध्ययन

पार्टीमा सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्छः कोइराला

धनगढी । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई

देशमा क्रमशः आर्थिक–सामाजिक विकास हुँदैछः प्रधानमन्त्री ओली

सुनसरी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनपछि आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा