औषधि खरिदमा अनियमितता गर्नेलाई संरक्षण नगरी कडा कारबाही गर्न मसालको माग

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल), केन्द्रीय कार्यालय
वक्तव्य
सरकारले कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा अपनाएका कतिपय नीतिहरूबारे ने.क.पा.(मसाल)को दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नको लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. सरकारले देशमा लगाएको लकडाउनलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गरेको छ र त्यसलाई कडाइपूर्वक लागू गर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै आएको छ । त्यो लकडाउनलाई यान्त्रिक प्रकारले लागू गर्ने सरकारको नीतिलाई हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ ।

२. लकडाउनको बेलामा स्वास्थ्य र उपचारबारे विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तर त्यसको अर्थ जनताका समस्याहरूबारे पूरै आँखा चिम्लनु पनि सही हुन्न । लकडाउनबारे कडाइ गर्नुका साथै जनताका पीर, मर्का र समस्याहरूलाई अधिकतम रूपमा हल गर्न प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तर त्यो पक्षप्रति सरकारले कमै ध्यान दिएको पाइन्छ र सरकारको त्यसप्रकारको नीतिलाई हामीले गलत मान्दछौँ र विरोध गर्दछौँ ।

३. कोरोना भाइरस वा लकडाउनको स्थितिमा पनि कैयौँ देशका सरकारहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई आफ्नो देशमा लैजान प्रयत्न गरेको पाइन्छ । वास्तवमा कुनै देशको सरकारको विदेशमा भएका नागरिकहरूप्रति पनि जिम्मेवारी हुन्छ र उनीहरूले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । तर नेपाल सरकारले त्यसप्रकारको जिम्मेवारीप्रति सन्तोषजनक रूपले ध्यान दिएको पाइन्न ।

४. अहिलेको स्थितिमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएका नेपालीहरूलाई नेपालमा नै फर्काउनु व्यवहारिक दृष्टिकोणले सम्भव छैन । त्यसैले सामान्यतः हाम्रो देशका नागरिकहरू जुन देशहरूमा छन्, त्यही नै तिनीहरूको आवश्यक व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यकतानुसार प्रभावशाली प्रकारले कुटनीतिक प्रकारले पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

५. संसारभरका नेपालीहरूलाई तत्काल नेपालमा ल्याउनु सम्भव नभएपनि वा नेपालमा आउनका लागि आफ्ना आफ्ना स्थानहरूबाट हिडेर भारतीय सीमाहरूमा आएर बसेका करिब दुईहजार नेपालीहरूलाई उद्दार गरेर नेपालमा ल्याउनको लागि सरकारले ठोस पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालमा ल्याएपछि उनीहरूलाई कडा प्रकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने वा आवश्यकतानुसार क्बारेन्टाइनमा राख्न सकिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले भारतीय सीमाका ती नेपालीहरूलाई नेपालमा ल्याउने कुरामा ठाडै अस्वीकार गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो त्यो सोचाइमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।

६. लकडाउनको स्थितिमा पनि विभिन्न व्यवहारिक कारणले काठमाडौँमा रोकिएर जिल्लाहरूमा जान नपाएका या जिल्लाहरूमा रोकिएर राजधानीमा आउन नपाएका व्यक्तिहरूलाई कम से कम २–३ दिनको लागि लकडाउन खुला गरेर उनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जानका लागि अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुरामा धेरैतिरबाट आवाज उठिरहेको छ । उक्त स्थितिमा राजधानीमा भएका कैयौँ मानिसहरू डेरा वा खर्चको समस्याले अप्ठ्यारोमा परेका वा कतिपय जिल्लाहरूमा गएका मानिसहरू पनि राजधानीका आफ्ना घर वा परिवारमा आउन नसकेका कारणले धेरै पीर, मर्का परेको कुरा आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । तर त्यो समस्याप्रति सरकारले ध्यान दिएको पाइन्न । हामीले दुईतीन दिनको लागि लकडाउन खुला गरेर त्यस्तो मर्का परेका मानिसहरूलाई राजधानिबाट बाहिर जान वा जिल्लाहरूबाट राजधानी आउनको लागि एक पटकको लागि लकडाउन खुला गराउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।

७. हाम्रो सोचाइ यो छ कि त्यसरी राजधानीबाट बाहिर जान वा बाहिरबाट राजधानी आउन २–३ दिनको लागि लकडाउन खुला गरेपनि त्यसरी आउने जाने मानिसहरको सङ्ख्या ठूलो हुने छैन । किनभने लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिले ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू बाहिर गइसकेका छन् । त्यसैले अहिले बाहिर जाने मानिसहरूको सङ्ख्या अपेक्षाकृत कम हुने छ । बाहिरबाट राजधानीमा आउने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि धेरे नै कम हुनेछ । त्यसैले अहिले त्यसरी बाटो खुला गर्दा पनि धान्न नै नसकिने गरी स्थितिमा धेरै बढी बोझ पर्ने छैन ।

८. समाचार माध्यमहरूमा प्रधानमन्त्रीसँगको भिडियो कन्फ्रेन्समा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले लकडाउन खुला गर्ने कुराको विरोध गरेका छन् । हामीले पनि लकडाउन खुला गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका छैनौँ । खाली राजधानीमा वा जिल्लाहरूमा बाध्यताववश रोकिएर बसेका मानिसहरू र भारतीय सीमामा रोकिएर बसेका मानिसहरूलाई नै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पुग्नको लागि सीमित रूपमा बाटो खुला गर्नुपर्ने माग गरेका छौँ । अहिले देशमा महामारी आइसकेको स्थिति पनि छैन । त्यसैले त्यसप्रकारको नीति अपनाउँदा खाली अहिलेको असहज स्थितिलाई सहज बनाउनको लागि मद्दत नै पुग्ने छ र त्यसबाट कुनै नोक्सान पुग्ने छैन भन्ने हाम्रो निश्चित मत छ ।

९. विभिन्न मुख्यमन्त्रीहरूले राजधानी वा भारतीय सीमामा रोकिएर बसेका मानिसहरूलाई आफ्ना आफ्ना जिल्लामा आउनदिने कुराको विरोध गरेको भन्ने समाचारप्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यसरी मानिसहरू जिल्लामा आउँदा थप बोझ पर्ने र समाल्न मुस्किल पर्ने उनीहरूको तर्क छ । वास्तवमा उनीहरूले त्यसरी आफ्ना जिल्लाका मानिसहरू गाउँघरमा आउँदा स्वागत नै गर्नुपर्ने र उनीहरूको उपचारको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने थियो । तर त्यसको विपरित उनीहरूको आवागमनलाई विरोध गर्ने सोचाइ सही छैन र हामीले मुख्यमन्त्रीहरूसित त्यसप्रकारको नकारात्मक दृष्टिकोणबारे पुर्नविचार गर्नका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।

१०. अहिले हामीले राजधानीमा रोकिएका मानिसहरूलाई बाहिर जान, बाहिर भएका मानिसहरूलाई राजधानीमा आउन वा भारतीय सीमामा रोकिएका मानिसहरूलाई राजधानीमा आउन जोड दिनुको अर्थ कोरोना भाइरसको स्वास्थ्यसम्बन्धी जाँचलाई खुकुलो पार्नुपर्छ भन्ने अवश्य पनि होइन । त्यसरी आवागमन गर्ने मानिसहरूको कडाइपूर्वक स्वास्थ्य परीक्षण गरिनुपर्दछ वा उनीहरू मध्ये आवश्यक मानिएका व्यक्तिहरूलाई क्बारेनटाइमा राख्ने व्यवस्था पनि गरिनुपर्दछ । उक्त कार्य सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्यकर्मी वा सुरक्षाकर्मीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि हामीले जोड दिन्छौँ ।

११. अहिलेको कोरोना भाइरसले पैदा गरेको गम्भीर स्थितिमा सरकारले देशव्यापी रूपमा सबै राजनीतिक पार्टीहरू र जनता समेतसित व्यापक एकता गरेर स्थितिको सामना गर्न पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट सरकारले त्यसबारे पूरै नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएको देखिन्छ । त्यसप्रकारको दृष्टिकोणलाई अहिलेको स्थितिमा अवश्य पनि सही भन्न सकिन्न । वास्तवमा अहिलेको स्थितिमा राष्ट्रिय स्तरका साथै जिल्ला र पालिका स्तरमा पनि कोरोना भाइरसका विरुद्धको युद्धमा व्यापक एकता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । त्यसप्रकारको नीतिलाई अस्वीकार गर्ने सरकारको दृष्टिकोणले त्यसको (सरकारको) एकाधिकारवादी सोचाइलाई नै बताउँछ र हामीले त्यसप्रकारको प्रवृत्तिको आलोचना गर्दछौँ ।

१२. यसका लागि पनि हामीले सरकारको कडा आलोचना गर्न चाहन्छौँ कि कोरोना भाइरसले देशव्यापी रूपमा पैदा गरेको र लाखौँ मानिसहरूको जीवन गम्भीर जोखिममा पुगेको अवस्थामा पनि सरकारले कोरोना भाइरसका विरुद्ध आवश्यक पर्ने औषधी र उपचारका सामग्रीहरू खरिद गर्ने बेलामा भ्रष्टाचार र नाफाखोरीलाई प्रोत्साहन दिएको देखिन्छ । त्यो गम्भीर र आपत्तिजनक कार्य हो । त्यसप्रकारका कारवाहीहरूमाथि उच्च स्तरीय छानवीन र दोषिलाई कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बेलामा सरकारले त्यसबारे एकप्रकारको मौनताको प्रदर्शन गरेको, भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीलाई बचाउनुपर्ने र छुट दिने कार्यशैली अपनाएको देखिन्छ । हामीले त्यसप्रकारको भ्रष्टाचार, नाफाखोरी वा कमीशनखोरीको उच्च स्तरीय जाँच गरेर दोषिलाई सजाय दिनुपर्ने आवश्यकता जोड दिन्छौँ ।

१३. अहिले स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधी वा उपकरणहरूको खरिदको सन्दर्भमा मात्र होइन, आगामी दिनहरूमा पनि त्यसप्रकारको कुनै भ्रष्टाचार, नाफाखोरी वा कमिशनखोरीलाई रोक्नको लागि कडा कदम उठाउन हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ । त्यो अवस्थामा नै कोरोना भाइरसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा जनताको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नु वा जनतालाई व्यापक रूपले गोलबन्द गर्नु सम्भव हुनेछ ।

१४. हाम्रो देशमा अँझै पनि कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिइसकेको छैन । तर त्यसले महामारीको रूप लिने सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । विश्वव्यापी रूपमा त्यसको बढ्दै गएको असर र छिमेकी देश भारतमा त्यसले सङ्क्रामक रूप लिंदै गएको पृष्ठभूमि समेतका कारणले हाम्रो देशमा त्यसले महामारीको रूप लिने सम्भावनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । अहिले सरकारले त्यसबारे जुन तयारी गरेको छ, त्यो अहिलेको सामान्य आवश्यकता पूरा गर्न पनि अपर्याप्त भएको देखिन्छ । त्यो (कोरोना भाइरस) देशमा अरू फैलिदै गएमा सरकारले अहिलेसम्म गरेको तयारी एकदम कम हुने कुरा प्रष्ट छ । त्यो बाहेक कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, प्रशासनको कार्यक्षमताको कमी, स्वास्थ्य उपकरण, औषधी र स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्तिको कमी समेतका कारणले स्थितिलाई सम्हाल्न मुस्किल पर्नेछ । त्यसप्रकारको गम्भीर सम्भावनामाथि ध्यान दिंदै हामीले सरकार, सबै राजनीतिक दलहरू, सङ्घसंस्था र जनतामा समेत उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।

२०७६ चैत्र ३०

मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री