साथीहरुलाई जानकारी होस्, अध्यादेश संसद नभएकै बेला ल्याउने होः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले विकास र सुशासनका लागि अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा आएपछि नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक ठानेर ठोस कार्ययोजना तय गरी नीतिगत सुधारको प्रक्रियालाई तीब्रता दिन अध्यादेश जारी गरेको बताएका हुन् ।
उनले तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिबृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धि १२, भूमि तथा वन सम्बन्धि ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेश मार्फत् संशोधन गरिएका बताए ।
उनले भने, ‘अध्यादेशमार्फत् एकैपटक यी कानून संशोधन गरिएपछि, मिडियाकै शब्द सापटी लिएर भन्छु– सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश कार्यान्वयन भएपछि सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने उल्लेख गरे । कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिन भित्र सक्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘आजका मितिबाट हामीसँग ६० दिन छ– यसलाई अस्वीकार गर्ने वा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने। या भनौं त्यसमाथि पनि थपघट गर्नेगरी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने– के गर्ने ? यो सम्मानित सदनको जिम्मा भयो।’
उनले ‘अध्यादेशको सन्दर्भमा धेरै सांसदले ‘कन्टेट नभई, प्रोसेस’मा प्रश्न गरेको बताए । उनले भने, ‘संसदलाई छलेर किन अध्यादेश ल्याएको ? त्यस्तो प्रश्न सोध्ने साथीहरुलाई पनि थाहा छ– अध्यादेश ल्याउने भनेको संसद् नचलेकै बेलामा हो । संविधानले नै संसद् नचलेका बेला मात्रै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ, हैन र?’
प्रधानमन्त्री ओलीले अब अध्यादेश संसदको सम्पत्ति भएको बताए।
