सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविलाई प्रतिवादी बनाउन प्रहरीको राय



बुटवल । रुपन्देहीमा प्रहरीले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले शुक्रबार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका आरोपितविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीमा बुझाएको हो ।

लामिछानेसहितका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख एवं एसपी रन्जीतसिंह राठौरले जानकारी दिएका छन् ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका लामिछाने कार्तिक २७ गते भैरहवास्थित सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेर बयान दिएका थिए ।

सुप्रिम सहकारीका एक हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख बढी बचत रकम हिनामिना गरेको दाबी गर्दै गत वैशाख ३ गते लामिछाने सहित २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

सुप्रिम सहकारीको १४ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गएको पहिलो चरणको अनुसन्धानबाटै खुलेको थियो। जसमध्ये दुई करोड रुपैयाँ प्रक्रिया पूरा नगरी रवि लामिछानेको नाममा ऋण गएको उल्लेख थियो ।

लामिछाने बिहीबार ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर कास्की जिल्ला अदालतबाट छुटेका छन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा त्यहाँ उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

उनीविरुद्ध स्वणलक्ष्मी सहकारीको मुद्दा दर्ता भएको छ । उनी अब काठमाडौं, रुपन्देही, चितवन र पर्सा अदालतमा हाजिर हुनुपर्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पुल भाँचिदा अवरुद्ध राजमार्ग ‘डाइभर्सन’ गरी सञ्चालनमा

नवलपुर । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल खण्डमा पर्ने विनयी खोलाको पुल भाँचिदा अवरुद्ध राजमार्ग

काठमाडौंमा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन चोरी नियन्त्रण तीव्र

काठमाडौं ।  हराएका मोटरसाइकल खोजी अभियानलाई तीव्र पारेको नेपाल प्रहरीले पछिल्लो पाँच महिनामै

ऐतिहासिक निशान पदमार्गमा पदयात्रा

मङ्गलबारे । इलामको निशान पदमार्गमा यही पुस २४ गतेदेखि सुरु भएको पदयात्रा सम्पन्न

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने बहसले सकारात्मक परिणाम नदिने चेतावनी

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन