विद्युत् प्राधिकरणले काट्यो डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन



काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाउने उद्योगको लाइन काट्न थालेको छ । प्राधिकरणले असोज अन्तिममा ४९ वटा उद्योगको सूची सार्वजनिक गर्दै बिहीबार भित्र डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनवापतको बक्यौता बुझाउने म्याद दिएको थियो ।

उद्योगीले बक्यौता नबुझाएपछि लाइन काट्न थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले बिहीबार  घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, भलवारी स्वचालित चामल उद्योग, एसआर फुड्स, श्याम
प्लास्टिक, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, बाबा जुट मिललगायतको लाइन काटिएको छ।

बिहीबार बिहान विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए । उनले लाइन काट्दा उद्योगीहरुले करौडौंको क्षति व्यहोर्ने भन्दै वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।

उद्योगीसँग एक पटक छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्न प्राधिकरण नेतृत्वलाई ऊर्जामन्त्री खड्काले निर्देशन दिएका थिए । दिउँसो २ बजे केही उद्योगीलाई छलफलका लागि बोलाएको प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर भनेको भन्दै उद्योगी फर्किएका थिए ।

उद्योगीहरुलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न ३ महिनाको समय दिएर लाइन जोडिदिएको थियो । उक्त ३ महिनाको अवधि बिहीबार पूरा भएको छ । प्राधिकरणले उद्योगीलाई बोलाएर २८ किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको थियो । तर उद्योगी बक्यौता तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
लामखुट्टेको प्रजननस्थल नष्ट गर्ने अभियान देशव्यापी सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

  काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामखुट्टेको प्रजननस्थल नष्ट गर्ने अभियान देशव्यापी

चिनियाँ मिडिया ग्रुप नेपाली विभागद्वारा काठमाडौंमा वृत्तचित्र प्रदर्शनी

  काठमाडौँ ।  नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५औँ वर्ष पुगेको अवसरमा

श्रीलंकालाई ६ शुन्यले हराउँदै नेपाल साफ च्याम्यिनसिपमा समूह विजेता

काठमाडौं । साफ महिला च्याम्पियनसिपको समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले श्रीलंकालाई पराजित गरेको

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा बीमा प्राधिकरणको एक करोड सहयोग

  काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका लागि