प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सरकारको १५ बुँदे स्पष्टीकरण

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो । मन्त्रालयले डेडिकेटेड फिडर/ट्रंक लाइनसम्बन्धी प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महसुलसम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेस भएका विभिन्न प्रतिवेदन एवं महसुलका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू मागेको छ ।

त्यस्तै, प्राधिकरणको केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको रूपमा गत ५ वर्षदेखि कार्यरतहरूको पद र योग्यता खुलेको विवरण पनि माग गरिएको छ । मन्त्रालयले विगत चार वर्षमा प्राधिकरणबाट भए गरेका सबै काम, सहमति सम्झौता, कर्मचारी र वित्तीय विवरण घिसिङसँग मागेको छ ।