मुलुकको निजामती प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ ?

-गजेन्द्रकुमार ठाकुर
‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ आज निजामती सेवा दिवस मनाइएको छ । २०१३ भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको स्मरणमा २०६१ सालदेखि सरकारले निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको हो । क्रमसङ्ख्याको हिसाबले यस वर्षको दिवस २१औँ निजामती सेवा दिवस हो । विसं २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको सरकारले यो ऐन जारी गरेको थियो । त्यसयताको ६७ वर्षको इतिहासमा निजामती प्रशासन सार्वजनिक प्रशासनको मूल आधारको रुपमा रहँदै आएको छ । लामो विगतको विरासतका रुपमा रहेको र निजामती सेवासम्बन्धी कानुनअनुसार सञ्चालनमा रहेको सेवाका रुपमा निजामती सेवाका आफ्नै मौलिक मूल्य मान्यताहरु रहेका छन् । अबको निजामती प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाइ सरल र सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । राज्यको नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख संयन्त्रको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन निष्पक्ष र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ ।

सूचना र प्रविधिलाई उच्च रुपमा प्रयोग गरी सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाहगर्नु नै निजामती प्रशासनको मुख्यध्येय रहनुपर्छ । निजामती प्रशासन स्थायी सरकार भएकाले कुनै राजनीतिक दबाब, प्रभावमा नपरी अनुसाशित भई देश र जनतालाई केन्द्रमा राखी कर्तव्यनिष्ठाबाट चुक्नु हुँदैन । नेपालको विभिन्न शासकीय व्यवस्थामा निजामती सेवाले आफ्नो सक्रिय सहभागिता जनाउँदै पनि आएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यसको भूमिका र जिम्मेवारी अझ गहन रहेको छ । मुलुकमा उत्पन्न हुने विभिन्न प्राकृतिक विपद्का समयमा पनि राष्ट्रसेवकले सम्पादन गर्ने कामबाट जनताले पाउने सेवा अझ बढी अनुभूति गरेका हुन्छन् । निजामती कर्मचारीले सिर्जनशील भएर सेवा प्रवाह गर्न प्रविधिमैत्री भई यसको प्रयोग बढाउन र इमान्दारितापूर्वक काम गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै देशको समृद्धि र जनताले सेवा पाउन सक्छन् ।
नयाँ संविधान जारी भएपश्चात मुलुक सङ्घीय संरचनामा रुपान्तरित भयो । नजिकको सरकारबाट सेवा सुविधा पाउने त भनियो तर समयमा मार्गदर्शक कानुन जारी हुन नसक्दा सेवामा संलग्न जनशक्ति अन्योलमा रहन पुगे । संविधान जारी भएको लामो समय वितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन समस्या भइरहेको छ । ऐन अभावले कर्मचारी व्यवस्थापन, परिचालन र क्षमता अभिवृद्धिमा चुनौती भइरहेको छ ।आज सङ्घीय निजामती दिवस मनाइरहँदा ऐनको अभावमा निजामती सेवालाई चुस्त, प्रभावकारी र निजामती कर्मचारीलाई जनउत्तरदायी बनाउन समस्या परेको छ । स्थायी सरकारको रुपमा लिइने निजामती सेवालाई व्यवस्थित र परिचालन गर्ने सङ्घीय छाता ऐन नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको छ ।
संविधान जारी भएको लामो समयसम्म पनि सङ्घीय निजामती ऐन जारी हुन नसक्दछ निजामती सेवामा समस्या भइरहेको छ,ऐनको अभावमा कर्मचारी व्यवस्थापन, परिचालन र उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा चुनौती बढेको छ । निजामती सेवा ऐन समयमा नआएर धेरै अफ्ठ्यारो भइरहेको अवस्था छ । मुलुक सङघीयतामा गइसकेपछि संविधानको व्यवस्था अनुरुप सङ्घीय ऐनसँग बाझिएको खण्डमा प्रादेशिक ऐन वा स्थानीय ऐन स्वतः खारेजी हुनेछ भनिएको छ । प्रदेशमा निजामती सेवा ऐन बनेपनि सङ्घीय छाता ऐन नहुँदा त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० सङ्घीय संसद्मा पेस गरिसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा दफाबार छलफल भएको उक्त विधेयक अहिले दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ ।निजामती सेवा नेपालको महत्वपूर्ण सेवा भएको र यो स्थायी सरकारको रुपमा रहेको भन्दै देश सञ्चालन गर्नको लागि चाहिने नीति निर्माण कार्यान्वयन र त्यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन सबैमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । उपयुक्त कार्यमा निजामती कर्मचारीहरु विगतदेखिनै संलग्न भइरहका तथा राज्यका सम्पूर्ण निकायमा यसको पहुँच रहेको छ । सबै मन्त्रालयमा यसको प्रभाव छ । उदाहरणको रुपमा गृहमन्त्रालयमा माथिल्लो काम गर्ने कर्मचारी सबै निजामती सेवाबाटै आएका हुन्छन् । सैनिक सेवामा पनि समन्वयको काम निजामती कर्मचारीबाटै हुन्छ । शिक्षामा पनि मन्त्रालयमा समन्वय र सहकार्य गर्ने सबै निजामती सेवाकै कर्मचारी हुन्छन् ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि समन्वय र सहकार्यको काम निजामती सेवाका कर्मचारीबाटै हुने गरेको छ । भन्नुको मतलव देश निर्माणका लागि चाहिने नीति निर्माण बनाउने, संस्थागत विकास गर्ने तथा बनाइएका नीति नियमको परिपालना गर्ने गराउने र त्यसबाट कस्तो किसिमको परिणाम आयो त्यसको मूल्याङ्कन, अनुगमन गर्ने र पूर्ण समीक्षा गर्ने यो व्यवस्थापकीय पूरै चक्रमा निजामती सेवाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । अहिले पुरानो निजामती सेव ऐन २०४९ अनुसार निजामती प्रशासन सञ्चालनमा छ । उक्त ऐनअनुसार देश सङ्घीय गणतन्त्रातम व्यवस्थामा गइसकेपछि पुरानो ऐनको राम्रो पक्ष पनि अवलम्बन गर्न नसकिएको र नयाँ ऐन पनि नआएका कारण समस्या भएको छ । एउटा ऐनविहीन अवस्था भइसकेको छ । जसले गर्दा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारी परिचालन गर्न र उनीहरुको क्षमताअभिवृद्धि गर्न समस्या भइरहेको छ । निजामती ऐन ढिलो आउनुमा कुनै एउटा पक्षको कमीकमजोरी भन्दा पनि समष्टिगत रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि निजामती सेवा ऐन समयमै आउन सकिरहेको छैन ।

यो राजनीतिक विषय पनि हो । निजामती सेवा ऐनको समयमै मस्यौदा तयार गरेर संसद् र संसदीय समितिमा पुगेको विधेयक अड्कियो । त्यहाँ राजनीतिक दलहरुबीच समझदारी नहुँदा विधेयकले गति लिनसकेको छैन । संसदीय समितिमा पनि धेरै संशोधनको धेरै कुरा आएको छ । तर, हामी आशावादी छौँ यो ऐन चाँडै प्रक्रियामा गएर पारित हुनेछ । वर्तमान सन्दर्भमा हाल रहेका राजनीतिक दलहरुबीच सशक्त र जुझारुखालको निजामती सेवा बनाउने गरी सङ्घीय निजामती ऐन जारी गर्ने कार्य गर्न सकेमा यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको सार्थकता रहने देखिन्छ ।
स्थायी सरकारको रुपमा लिइने निजामती कर्मचारी कार्यअवधि नसकिदै चाँडो चाँडो सरुवा हुने परिपाटीले पनि कर्मचारी प्रशासनमा केही समस्या ल्याएको छ । कर्मचारीको समग्र व्यवस्थापन र परिचालनका लागि ऐन कानुनको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । ऐनको अभावमा प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । ऐन नै नभएपछि कुन चिजलाई पालना गर्ने, त्यसैले जुन कार्यालयमा जसले नेतृत्व गरेको हुन्छ, उहाँहरुले गरेको निर्णलाई आधार मानेर जानुपर्ने बाध्यता छ । अहिलेको मुख्य समस्या ऐन नै नभएकाले कर्मचारीको व्यक्तिगत र मनोमानी रुपमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।

पहिले यस्तो थिएन । निश्चित अवधि तोकिएको हुन्थ्यो, व्यवहारमा पनि लागू हुन्थ्यो यसको समाधान ऐन आएपछि नै हुन्छ । कर्मचारीचन्त्रमा पनि राम्रा र खराब मान्छे दुबै हुन्छन् । सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीको मापदण्ड बनाएर तल्लो तहदेखि माथिल्लो स्तरसम्मका कर्मचारीमा पारदर्शी वातावरण बनाउन सकेको भए निश्चयनै नेपालमा धेरै उत्कृष्ट कर्मचारी छन् योग्य र सक्षम छन् । तर, मापदण्डको अभावमा अन्तिम समयमा निश्चित क्षेत्रमा खोजेर उत्कृष्ट कर्मचारी पाउन कठिन हुन्छ निजामती प्रशासनमा वित्तीय अनुशासनको कुरा पनि आउने गरेको छ । अख्तियार दुरुपुयोग अनुसन्धान आयोगको त्रासले कर्मचारीहरु निर्णय प्रक्रियामा डराउने प्रवृत्ति पनि पछिल्लो समय देखिएको छ ।

वित्तीय उत्तरदायित्वका लागि आर्थिक ऐन तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावली २०७६ को पालना गर्नु निजामती कर्मचारीको कर्तव्य हो । कर्मचारीमा चाँडो सरुवा हुँदा विषय विज्ञता र निर्णय क्षमताको पनि कमी हुन्छ । अर्कोकुरा कर्मचारीमा पनि सबै राम्रा छन् भन्न सकिन्न, केहीको अज्ञानता र गलत मनसायले पनि नकारात्मक आचरणमा लागेका हुन्छन् । त्यसैले ऐन कानुनको कसैले उल्लङ्घन गरेमा । निर्णय प्रक्रियामा आर्थिक ऐन विपरीत गएमा अख्तियारजस्ता नियमक निकायले अनुसन्धान र छानबिन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने विषय स्वभाविक हुन् । अन्त्यमा निजामती सेवाको आदर्श र यस क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रबाट हुने व्यवहारले सुशाशन र प्रशासनप्रति जनविश्वास जाहेर गर्दछ ।

(लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हुनुहुन्छ)