यस्तो छ उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन(प्रतिवेदनसहित)
काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको ५ वर्षपछि सार्वजनिक गरिएको छ । जेठ १ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको २०७५ आषाढ ३२ को निर्णयवाट तत्कालिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणी पोख्रेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो ।
आयोगले ५ महिना ७ दिन समय लगाएर विभिन्न ३१ वटा परिच्छेदमा प्रतिवेदनलाई संगठित गरी २०७५ माघ १ गते सरकारलाई बुझाएको थियो । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आयोगका पदाधिकारीहरुसँग बिहीबार प्रतिवेदनकाबारेमा छलफल गरेकी थिइन् ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदनका सकारात्मक र सान्दर्भिक पक्ष कार्यान्वयनमा लैजाने बताइन् । उनले भनेकी छन्,‘प्रधानमन्त्रीज्यूले गम्भीरतापूर्वक यो प्रतिवेदन खोजेर शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रदान गर्नुभएको हो । उहाँकै नेतृत्वमा सरकारले प्रतिवेदनका सान्दर्भिक र सकारात्मक सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा लैजानेछ ।’
देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउन विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० वर्षभित्र सेवामुखी बनाउँदै गुठीमा रुपान्तरण गर्ने लगायतका सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा आयोगले सुझाव दिएको छ ।
उक्त सुझाव प्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले लविङ गरेपछि उनीहरुको स्वार्थ संरक्षण गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिवेदन नै गुपचुप बनाएका थिए ।
आयोगले प्रत्येक पाँच वर्षमा शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा अनुमतिपत्र सम्बन्धी काम गर्नको लागि एउटा स्वायत्त शिक्षण परिषद गठन गर्नुपर्ने समेत सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै आयोगले विद्यालयका प्रधानध्यापकलाई विद्यालयको सम्पूर्ण प्राज्ञिक व्यवस्थापनको स्वायत्तता दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
