गृह मन्त्रालयको ६८ बुँदे निर्देशनमा के छ ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि ६८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण आदि विषयमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै ११ वटा क्षेत्रसम्बद्ध २१ शीर्षकमा निर्देशनहरु दिइएको गृहमन्त्रालयले जनाएको हो ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयअनुसार सचिव एकनारायण अर्यालले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गरेका हुन् ।

विकास निर्माणमा समन्वय र सहजीकरण, लागुऔषध नियन्त्रण, सुधार गृहको नियमन, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा कालोबजारी नियन्त्रण, विपद पूर्वतयारी, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना, सीमा सुरक्षा र सीमापार अपराध नियन्त्रण, कारागार व्यवस्थापन, लगायतका विषयमा पनि विभिन्न निर्देशन जारी भएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकएक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाइ डेस्क सञ्चालन गर्न भनिएको छ । यस प्रकारका कार्यमा संलग्नमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरी सार्वजनिक गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा अब गठन हुने अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ आयोगले अघिल्लो आयोगको कार्यकालमा दर्ता भई हाल विचाराधीन उजुरी जाँचबुझ प्रयोजनका लागि हेर्न चाहेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा भएको व्यवस्थाबमोजिम पीडितले मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराउन चाहेमा कानूनबमोजिम दर्ता गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । म्यानपावर कम्पनीले भिजिट भिसामा कामदार विदेश पठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न खटाइएका एजेन्टमाथि उच्च निगरानी गर्नुपर्ने र गैरकानूनी लेनदेन गरेको पाइएमा कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्न भनिएको छ ।