उर्जा नीति कस्तो बनाउने ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उर्जा नीति र प्रस्तावित विद्युत विधेयककाबारेमा नीति मन्थन गरेको छ । सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा गठित कार्यदलले नीति मन्थन कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
नीति मन्थन कार्यक्रममा विज्ञहरुले उर्जा नीति समय सापेक्ष हुनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गठन गरेको ऊर्जा नीति कार्यदलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञ र राजनीतिक दलका नेताहरुले नीति दिर्घकालीन हितको हुनुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले उर्जा नीति दिगो हुनुपर्ने बताए । उनले उर्जा नीति स्वदेशमा खपत बढाउने खालको हुनुपर्ने बताए ।
उनले रिजर्भवेयर प्राजेक्ट निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै सरकार बाहिर र सरकारमा हुँदा फरक नीतिको बहस गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारमा जाँदा वा बाहिर हुँदा कस्तो नीति अपनाउने भन्ने नीति मन्थनको उद्देश्य हो । न्यूक्लियर उर्जाका कुरा आइसकेको छ । ग्रीन हाइडोजन कुरा आइसकेको छ । रिजर्भवेयर प्राजेक्ट भएनन् । सकेसम्म स्वदेशमै उपभोग बढाउनुपर्छ ।’
जनमत पार्टीका अध्यक्ष अध्यक्ष डा. सीके राउतले ३० वर्षपछि जलविद्युतलाई अरुले विस्थापित पनि गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई ध्यान दिएर नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले राजनीतिमा गठबन्धन परिवर्तन भए जस्तो उर्जामा पनि परिवर्तन छिटोछिटो भइरहेको भन्दै ग्रिन हाइडोजन, न्यूक्लियर उर्जाको कुरालाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन स्वदेशमा उर्जा खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा कार्यदल संयोजक श्रीराम न्यौपानेले नेपालका ६ हजार नदीनाला विकास र समृद्धिको आधार बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले अबको दशकलाई उर्जा दशक घोषणा गर्नुपर्ने, उर्जामा निजी क्षेत्रको योगदान बढी भएकाले विकासको ढोका खोल्न राज्यले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताए । उनले विद्युतको विकास गरी विकसित देश दुई दशकमा समृद्ध बनेका बताए । कार्यक्रममा इन्जिनियर शेरसिंह भाटले उर्जा नीतिमा जलश्रोत नीतिमा छिराउनु नहुने बताए । इन्जिनियर गुणराज ढकालले उर्जा नीति लाइसेन्स बनाउने र भारतलाई बेच्ने तरिकाले परिभाषित गरिएकाले त्यो स्वीकार्य नहुने बताए । उनले सानासाना खोलानालाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने र त्यसबाट रोजगारी बढाउने खालको हुनुपर्ने बताए ।
पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले मन्त्रालय बनाउँदैखेरि नै सर्भिस डेलिभरीका लागि कि सत्ता भागबण्डाका लागि भन्ने अन्यौल रहेको बताए । उनले कार्यविधि सरलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
इन्जिनियर ताराकान्त सापकोटाले निजी क्षेत्रले भोग्नु परेका समस्या जग्गा लिन अधिक मूल्यांकन हुने र जसबाट जग्गा अधिग्रहण नै गर्न नसक्ने गाह्रो हुने बताए ।
उनले भने, ‘यसका लागि नीतिमै समावेश हुनुपर्यो । अर्को वनको समस्या । रुख काट्न वर्षौं लाग्ने । इआइएका यति रुख काट्ने भनेपछि समयमै काट्न पाउनुपर्यो । स्थानीय तह सहयोगी हुनुपर्यो । अहिले विरोधी जस्तो देखिएको छ । नीतिमा यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जिल्लामा प्रहरीले सहयोग गरेको पाइँदैन । आयोजनाले नै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने छ । यस्ता कुरा न्यूुनीकरण गर्न कानुन दरो बनाउनुपर्यो ।’
इन्जिनियर डा. रामप्रसाद धितालले उर्जा नीति एकांकी भएको बताए । उनले उर्जालाई कृषि, यातायातसँ जोड्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘उर्जा वितरणमा पनि ठिक छैन । लगानीको समस्या छ । ठूला आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा वातावरणको समस्या छ । निकुञ्जहरु आसपासमा तीन हजार मेगावाटका आयोजना नबनाउने भन्ने छ त्यसलाई मिलाउनुपर्छ।’
त्यस्तै डा. रविन श्रेष्ठले बजारलाई कसरी प्रतिस्र्धी बनाउने भन्ने उर्जा नीति नभएको बताए । उनले भने, ‘बजारलाई प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउने भन्ने उर्जा नीति छैन । नेपालमा जलविद्युत नीति मात्र छ । विद्युत नीति हुनुपर्यो । जबसम्म बाजे हुँदैन छोरा नाती कसरी जन्मिन्छ । बाजे नीति भनेको उर्जा नीति हो । उर्जा र अर्थको मोडलिड हुनुपर्छ ।’
त्यसैगरी कार्यक्रममा उर्जा प्रवद्र्धक सुमन जोशीले सही उर्जा नीति नहुँदा परियोजना अघि बढाउनै समस्या भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘परियोजना बनाउन सुरु गर्नकै लागि पाँच सातवर्ष अल्झिनुपर्छ । स्थानीय सरकारको फरक फरक माग आउने गरेका छन् । सिधै चीठी काटेर हाम्रो समितिको निर्णय अनुसार पैसा तिर्नुपर्छ भनेर माग आउँछ । यसको सुनुवाई कसले गर्छ ? विद्युत प्राधिकरण खरिद नगर्ने समस्या छ । पिपिएलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, डा. अरनिको पाँडेले जलवायु परिवर्तनले जलविद्युत आयोजनालाई असर गर्ने भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उर्जाविद कृष्णप्रसाद भण्डारीले तीन प्रतिशत विद्यत उत्पादन नगरेको देश कसरी जलश्रोतको धनी देश हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।
इन्जिनियर गुणराज ढकालले विद्युत विधेयक लाइसेन्स बनाउने र भारतलाई बेच्ने तरिकाले परिभाषित गरिएको भन्दै यो स्वीकार्य नहुने बताए । उनले विधेयक सानासाना खोलानालाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने र त्यसबाट रोजगारीसमेत बढाउने खालको हुनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै इन्जिनियर शेरसिंह भाटले उर्जा नीतिमा जलश्रोत नीतिमा छिराउनु नहुने बताए । उनले उर्जा नीति र जलश्रोत नीतिमा फरक फरक हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘राष्ट्रिय र संघीय कानुनमा फरक पाइएन । अब आउन लागेको त संघीय कानुन हो । जसरी विद्युत ऐन २०४९ थियो अब ७६१ वटा कानुन आउँछन् । यसले मात्र २०४९ को ऐनलार्ई रिप्लेस गर्छ ।’
प्रकाश दुलालले हाम्रो उर्जाको उपयोग, भण्डार, वितरण र बजारीकरणमा विविधीकरण हुनुपर्ने बताए । उर्जाको विकासबाट मुलुक समृद्ध बनाउने नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले ऐन प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने र सरकार विजुली बेचेर नभई लाइसेन्स बेचेर धनी बन्ने सपना देखिरहेकाले त्यसबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए । उनले सरकार विजुलीबाट फाइदा लिने भन्दा पनि बिजुली महंगो बनाएर फाइदा लिने योजनामा रहेको बताए ।
ऊर्जा नीति मन्थनमा तीनवटा सत्र छुट्याइएको थियो । पहिलो सत्रमा ऊर्जा विकासका वर्तमान चुनौतीका बारेमा मन्थन भएको थियो । जसअन्तर्गत विज्ञका रूपमा प्रा.डा. त्रिरत्न बज्राचार्य, इन्जिनियर डा.रामप्रसाद धिताल, डा. रविन श्रेष्ठ, सुमन जोशी र डा. अरनिको पाँडे रहेका थिए । यो सत्रको सहजीकरण ऊर्जा क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकार विकास थापाले गरेका थिए ।
दोस्रो सत्र बदलिँदो परिवेशमा आवश्यक ऊर्जा नीति र संसद्मा प्रस्तावित विद्युत विधेयकबारे थियो । जसमा डा.सोमलाल सुवेदी, इन्जियिनर तारानाथ सापकोटा, इन्जिनियर शेरसिंह भाट, पूर्ण परियार र प्रकाश दुलालले विज्ञका रूपमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । यस सत्रको सहजीकरण सांसद सोविता गौतमले गरेकी थिइन् ।
समापन सत्रमा संघीय सांसदहरु जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउत, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, रास्वपाका उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्ले धारणा राखेका थिए । रास्वपाले गत असोज १९ गते वरिष्ठ इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेको संयोजकत्वमा कार्यदलको गठन गरेको थियो ।
स्वतन्त्र विज्ञहरूका रूपमा पूर्व सचिव इन्जिनियर देवेन्द्र कार्की, ऊर्जा विज्ञ डा.सरोज अधिकारी, डा.राम प्रसाद धिताल साथै युवा र विकासका सम्बन्धमा आवाज उठाउने सञ्चारकर्मी उदयराज ढकाल कार्यदलमा छन् । कार्यदलले ७ वटै प्रदेश, विभिन्न जिल्ला र काठमाडौंमा सरोकारवालाहरुसँग करिब २ दर्जन अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरि सुझाव संकलन गरिसकेको जनाएको छ ।
कार्यदलले ऊर्जा नीति मस्यौदा तयार पश्चात पूर्व मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी संयोजक रहने ’रिभ्यू कमिटी’ लाई बुझाउनेछ । प्राप्त सुझावलाई समेटेर तयार गरिने नीति पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई बुझाउने बताएको छ ।
आफ्नो संयोजकत्वमा तयार गर्न लागिएको ऊर्जा नीति देशको समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि आधारस्तम्भ रहने र ऊर्जा विकासका माध्यमबाट नै मुलुकले द्रूत गतिमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने संयोजक न्यौपानेले दाबी गरेका छन् ।
