राजनीति र सरकारी अधिकारीका कारण थुप्रै नेपाली महिला अनागरिकको पीडा भोग्न बाध्य

विभेदी राजनीति र सरकारी अधिकारीका कारण थुप्रै नेपाली महिला र तिनका सन्तानले अनागरिक हुनुको पीडा खेपिरहेका छन्। स्त्रीद्वेषी ऐन, कार्यविधिको अभाव र सम्बन्धित अधिकारीको अरुचिका कारण सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने नागरिक हक समेत कुण्ठित भइरहेको छ।

अजवी पौड्याल | खोज पत्रकारिता केन्द्र

सानुमैयाँ क्षेत्री १३ वर्षकी हुँदा काम खोज्दै काठमाडौं पसिन्। तर, सुखको आशामा काभ्रेको खोपासीबाट राजधानी छिरेकी सानुमैयाँको जीवनमा दुःखका भुमरी फर्की–फर्की आए।

वि.सं. २००६ साल असारमा उनी जन्मिएको ६ महिनामै बुवा माइला कार्कीको मृत्यु भयो, त्यसको डेढ वर्षपछि आमा सुन्तली पनि बितिन्। त्यसबेला बेसहारा उनी काठमाडौं आउनु अघिसम्म गाउँलेकै शरणमा थिइन्।

काठमाडौंमा ज्याला मजदूरी गर्ने क्रममा चिनजान भएका कृष्ण क्षेत्रीसँग बिहे गरेपछि तीन सन्तान जन्मिए। अत्यधिक मदिरा सेवन गर्ने कृष्ण ४० वर्षअघि एकाएक हराए। ७४ वर्षीया सानुमैयाँलाई पतिको नामबाहेक अरू केही थाहा छैन।

पति छँदासम्म बालबच्चा हुर्काउनमै व्यस्त भएकीले उनलाई नागरिकताको वास्तै भएन। अहिले सन्तानले समेत नागरिकता नपाउने अवस्था आएको छ।

‘पतिको पहिचान विना नागरिकता दिन सकिन्न’ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले फर्काइदिएपछि सानुमैयाँले २०७७ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराइन्। २४ पुस २०७९ मा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले कानून बमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको नाममा परमादेश जारी गर्‍यो।

सर्वोच्चको यो आदेशका बावजुद पनि आमाबुवाको नागरिकता देखाउन नसकेको र पतिको पनि नागरिकता नभएको भन्दै प्रशासनले उनलाई नागरिकता दिएको छैन।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार नागरिकता ऐन बने पनि नियमावली र कार्यविधि नबन्दा समस्या बाँकी नै छ। “के आधारमा, कुन कार्यविधि अनुसार नागरिकता दिने टुंगो छैन” बस्नेत भन्छन्, “त्यसैले अदालतकै आदेश पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन।” यद्यपि, सानुमैयाँ नेपाली नागरिक रहेकोमा आफूलाई कुनै शंका नरहेको तर, नागरिकता दिनका लागि कानून अनुसारको आधार नरहेको उनी बताउँछन्।

दैनिक गुजाराकै समस्या भोगिरहेकी सानुमैयाँ अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पुनः अदालत जान सकेकी छैनन्। उनी भन्छिन्, “छोराबुहारीले छाडेर गए। बुवा खोज्न गएको कान्छो छोरो तीन वर्षदेखि बेपत्ता छ। मेरो नागरिकता नहुँदा जेठो छोरापट्टिको नातिको पनि जन्मदर्ता हुन सकेन। निराश भएपछि ऊ पनि परिवार लिएर कता गयो थाहा छैन।

नागरिकता शाखा प्रमुख माधवप्रसाद ढुंगाना नागरिकताको प्रमाणपत्र संवेदना हेरेर मात्रै दिन नसकिने बताउँछन्। “सानुमैयाँको फैसलामा प्रजिअ स्वयंले पनि जाँचबुझ र छानबिन गरी नागरिकता दिनु भनिएको छ। तर, उहाँलाई कसको कागजातको आधारमा नागरिकता दिने ?” उनी भन्छन्, “पुष्टि हुने कागजात छैन। उनको त माइतीमा पनि सनाखत गरिदिने छरछिमेक र आफन्त छैनन्। ४० वर्षदेखि काठमाडौं–४ चण्डोलमा बसेको भन्ने वडाको सर्जमिन बाहेक अरू केही छैन।”

नेहा थापा, अभिनास श्रेष्ठ र सानुमैया क्षेत्री

हराएका पति फर्केर टुप्लुक्क आइपुग्लान् कि भन्ने आशामा सानुमैयाँले पुरानो डेरा छाड्न सकेकी छैनन्। नागरिकता नभएपछि उनले वृद्धभत्ता पनि पाएकी छैनन्। कोभिड महामारीमा राहत पाइनन्। परिवार छिन्नभिन्न भयो।

ढकालले भने, “यस्तै फैसला बोकेर सेवाग्राही दिनहुँ आइरहेका छन्, तर, हामीले कसरी दिने ?”

जिल्ला प्रशासनको अर्घेल्याइँ

आमाको वंशजको नागरिकता बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं धाइरहेका काठमाडौंका नेहा र निष्ठा थापालाई पनि सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दिन भनेको छ। नेहा र निष्ठालाई बाबुको नाम थाहा भए पनि ठेगाना थाहा छैन। इष्टमित्र को, कहाँ छन् त्यो पनि पत्तो छैन। अदालतको फैसला लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेपछि कर्मचारीले बाबु नल्याए नागरिकता नपाइने जवाफ फर्काएको नेहाले सुनाइन्।

उनीहरूका विद्यालयका प्रमाणपत्र र अन्य कागजपत्रमा बाबुको नाम खुलेकोे छ। त्यसकारण बाबुको पहिचान नभएको भन्ने बुँदामा टेकेर पनि नागरिकता दिन नसकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ।

यो ऐनले जन्मसिद्ध नागरिकता नपाएकाहरूको पीडामा मल्हम लगायो। तर, सानुमैयाँ जस्ता आमा र उनका सन्तानको पीडा सम्बोधन हुन सकेन। अदालतको भूमिका सकारात्मक भए पनि प्रशासनले विभेद गरिरहेको छ।

• बिनु लामा, अधिवक्ता

“नागरिकता नहुँदा गरिखाने ढोका सबै बन्द छन्। जागिर खान, प्यान कार्ड लिन त परको कुरा बैंकमा खाता खोल्न समेत पाइँदैन” नेहाले भनिन्, “आमा बिरामी हुनुहुन्छ।” उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने बैनी निष्ठाको चाहना पनि नागरिकता नभएरै रोकिएको उनले सुनाइन्। उनी आक्रोश पोख्छिन्, “हामीलाई जन्माएर बेपत्ता हुने बाबुको नाम थाहा हुनु हाम्रो अपराध कसरी हुन्छ ? हामीलाई हुर्काउन, पढाउन सक्षम हाम्री आमा नागरिकता दिन चाहिं अक्षम कसरी हुन्छिन् ?”

उनीहरूको मुद्दा हेरिरहेकी अधिवक्ता बिनु लामा भन्छिन्, ‘बाबुको नाम अन्य कागजातमा लेखिए पनि उनीहरूलाई न बाबुबारे थाहा छ, न त बाबुको नागरिकता नै उनीहरूसँग छ। तर, त्यही आधारमा आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिइएको छैन।’

ललितपुरका साजन र सिम्रन मानन्धरलाई बाबुको नाम थाहा छ। जन्म दर्ता र विद्यालयको प्रमाणपत्रमा समेत बाबुको नाम छ। तर, बाबु वेपत्ता छन्। सँगै रहेकी आमासँग वंशजको नागरिकता छ। उनीहरु बाबुको नाम राखेरै नागरिकता लिन चाहन्छन्।

उनीहरूलाई कानून बमोजिम नागरिकता दिन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। फैसला लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालमा पुग्दा त्यहाँका कर्मचारीको जवाफ हुन्छ– ‘यस्तो फैसलाले हुन्न। जसले नागरिकता देऊ भनेको छ उतै लिन जानू।’

पितृसत्ताको बासी परम्परा

१७ जेठ २०८० को राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ ले यसअघिका नागरिकता सम्बन्धी धेरै समस्या समाधान गरे पनि सानुमैयाँ जस्ता हजारौं आमाको समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

अधिवक्ता बिनु लामा भन्छिन्, “यो ऐनले जन्मसिद्ध नागरिकता नपाएकाहरूको पीडामा मल्हम लगायो। तर, सानुमैयाँ जस्ता आमा र उनका सन्तानको पीडा सम्बोधन हुन सकेन। अदालतको भूमिका सकारात्मक भए पनि प्रशासनले विभेद गरिरहेको छ।”

हामीलाई जन्माएर बेपत्ता हुने बाबुको नाम थाहा हुनु हाम्रो अपराध कसरी हुन्छ ? हामीलाई हुर्काउन, पढाउन सक्षम हाम्री आमा नागरिकता दिन चाहिं अक्षम कसरी हुन्छिन् ?

• नेहा थापा

 

अधिवक्ता मीरा ढुंगाना यस्ता थुप्रै मुद्दामा अदालतले वादीका पक्षमा आदेश दिए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता दिन नमानेको बताउँछिन्। महिलाको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अन्य कर्मचारीको आग्रहका कारण अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। भन्छिन्, “पितृसत्तात्मक सोचले महिलालाई अभिभावकको रूपमा हेर्नै सक्दैन। जन्माउन–हुर्काउन सक्ने आमाले पहिचान दिन किन नपाउने ?”

अधिवक्ता बिनु लामाका अनुसार बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न रोक्ने कुनै कानून छैन। उनी भन्छिन्, “वंशजको नागरिकता भएकी आमाका सन्तानलाई सनाखत गरेर नागरिकता बनाइदिन कुनै ऐनले रोक्दैन।” यद्यपि, के कसरी दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था सहितको कार्यविधिले यो प्रक्रियालाई झन् सहज बनाउनसक्ने उनी बताउँछिन्।

उनका अनुसार अहिलेकै नागरिकता ऐनमा केही बुँदा थप गरी, त्यसलाई स्पष्ट पार्ने कार्यविधि बनाउँदा सानुमैयाँका जस्ता समस्या पनि समाधान हुनेछन्। तर, ऐन संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरुमा सहमति छैन।

ऐनको दफा २ को उपदफा ५ मा उल्लेख छ— ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।’ तर, ‘पहिचान हुन नसकेको’ भन्ने वाक्यांशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू स्पष्ट हुनसकेका छैनन्।

अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्छिन्, “बाबुको नाम मात्रै थाहा भएका कैयौं सन्ततिले नागरिकता लिन पाएका छैनन्। आमाको वंशजको नागरिकता हुँदाहुँदै पनि अन्य कागजातहरूमा बाबुको नाम लेखिएका सन्तान ‘अनागरिक’ बन्न बाध्य छन्।”

यदि नामलाई मात्रै पहिचान मान्ने हो भने यस्ता मुद्दामा नागरिकता पाउनुपर्ने नै देखिन्छ। यदि नामलाई पहिचान मान्ने होइन भने पितृत्वको पहिचान नभएको बुँदामा टेकेर नागरिकता प्रदान गर्न संविधान वा कानून दुवैले छेक्दैन।’

सर्वोच्चको त्यो फैसला

हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले बाबुको पहिचान नभएको भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको छ।

गएको साउन २३ गते सर्वोच्च अदालतले ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका–६ की कृष्टिना महर्जनले दिएको रिटमा फैसला गर्दै बाबुको पहिचान नभएको अवस्थाको विषयमा व्याख्या गरेको छ।

कृष्टिनाले आमाको नामबाट मात्र जन्मदर्ताको सिफारिश र नागरिकता प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकी थिइन्। उनीसँग बाबुको नागरिकताको प्रतिलिपि समेत छ। तर, पिताको जिम्मेवारीबाट पन्छिएका व्यक्तिको नामबाट आफूले नागरिकता नलिने भन्दै कृष्टिनाले आमाको नाम र मावलीको थर राखेर नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिएकी थिइन्।

यही मुद्दामा गत साउन २३ गते न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ– ‘बालबालिकाको लागि बाबुको पहिचान निजको भौतिक उपस्थिति, निजबाट पाएको वात्सल्य प्रेम र हेरविचार, बालबालिकाका लागि जैविक बाबु भनिएको व्यक्तिले उठाएको जिम्मेवारी आदि विषयहरूसँग जोडिन जान्छ।’

कतिपय घटनामा बाबुको नाम थाहा भएका सन्तानले पनि पहिचान नभएको भन्दै नागरिकता लिन बाध्य भएका छन्। यो त सरासर गलत भयो नि!

• सुष्मा गौतम, अधिवक्ता

बालबालिकाको जीवनमा बाबुको भौतिक र भावनात्मक सम्बन्ध छैन भने बाबुको पहिचान नभएको मान्नुपर्ने पनि फैसलाले भनेको छ। ‘जैविक बाबु भनेर आमाले नै खुलाएको व्यक्तिसँग पनि बच्चाको कुनै भौतिक वा भावनात्मक सम्बन्ध छैन भने उसैलाई बाबु हो भनेर स्वीकार गर्न ऊ बाध्य हुँदैन। बाध्य पार्न हुन्न’– सर्वोच्चले भनेको छ।

बाबुको पहिचान भएको वा नभएको कसरी यकिन गर्ने भन्नेबारे पनि फैसलाले स्पष्ट गरिदिएको छ।

नागरिकताका लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको घोषणाबाटै बाबुको ‘परिचय’ खुलेको वा नखुलेको स्थितिको निक्र्योल गर्नुपर्ने हुन्छ– फैसलमा भनिएको छ। जैविक बाबु भनिएको व्यक्ति वा उसको परिवारले आफ्नो बच्चा हो भनेर सनाखत गरिदिएन भने बाबुको पहिचान नभएको मान्नुपर्ने व्याख्या पनि फैसलाले गरेको छ।

यसरी बाबुको पहिचान नभएको भन्दै व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र नागरिकता लिन आएमा सहजताका साथ नागरिकता दिन सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य भएको फैसलामा उल्लेख छ।

तर यो फैसलाले पनि सानुमैयाँ र उनका छोराछोरीले भोगेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दैन, न त साजन र सिम्रनको जस्तो बाबुको नाम राखेरै नागरिकता चाहने मागलाई नै।

नागरिकताको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेकी अधिवक्ता सुष्मा गौतम पनि अदालतको फैसला नमानेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अपराध गरेको आरोप लगाउँछिन्। उनी भन्छिन्, “नागरिकता ऐनले पनि सानुमैयाँ वा नेहाको जस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यो ऐन पनि विभेदकारी र अपूर्ण छ।”

नेपालको संविधानको भाग २ मा भएको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाकोे धारा ११ को उपधारा २ अनुसार कुनै व्यक्तिको जन्म हँुदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति नेपालको नागरिक ठहरिनेछ। तर संविधानको यो व्यवस्थालाई लागू गर्नुपर्ने कानून, नियमावली, कार्यविधि नहुँदा धेरै नेपाली नागरिक अनागरिक हुन बाध्य पारिएका छन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीन्द्रप्रसाद आचार्य कानूनमा लेखिएभन्दा बाहिरको अवस्थामा काम गर्न नसकिने बताउँछन्। “संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्न ऐन चाहिन्छ। कानून विभेदकारी भयो भने त्यसको जिम्मा बनाउनेको नै हुन्छ। हामी कानूनमा लेखिए भन्दा बाहिर जान सक्दैनौं।”

अधिवक्ता गौतमका अनुसार संविधान र नयाँ ऐनमा समेत बुवाको नाम थाहा भएको तर ठेगाना थाहा नभएको अवस्थामा उसका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था छैन। यद्यपि, बाबुको नाम र ठेगाना दुवै थाहा नभएको अवस्थामा भने सन्तानले आमाकै नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन्।

“देशभर हजारौं व्यक्तिसँग बाबुको नाम उल्लेख भएका कागजात हुँदाहुँदै पनि ठेगाना थाहा नभएर नागरिकताविहीन हुनुपरेको छ”, अधिवक्ता गौतम भन्छिन्।

आफू कार्यरत संस्था महिला कानून तथा विकास मञ्चमा यस्ता समस्या लिएर आउने व्यक्तिहरू धेरै भएको गौतमको अनुभव छ। “कतिपय घटनामा बाबुको नाम थाहा भएका सन्तानले पनि पहिचान नभएको भन्दै नागरिकता लिन बाध्य भएका छन्। यो त सरासर गलत भयो नि !” उनी भन्छिन्।

अपमान गर्ने व्यवस्था

नागरिकता ऐनको दफा २१ को उपदफा ३ मा कुनै पनि महिलाको पति बेपत्ता भएको, पहिचान नभएको तथा हराएको वा अन्य अवस्थामा स्व–घोेषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। यो स्वघोषणा गलत ठहरिएमा झूटो स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि रु.१ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

महिला कानून तथा विकास मञ्चका निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ लोग्नेको पहिचान नभएको भन्दै स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले महिलामाथि विभेद भएको बताउँछन्। “राज्यले कानूनमै व्यवस्था गरेर महिलालाई फरक व्यवहार गरेको छ। पति विना सन्तान हुर्काउनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ। यसरी दुःखकष्टले हुर्काएका सन्तानको नागरिकता बनाउने वेला श्रीमान् खोजिनु गलत हो” उनी भन्छन्, “आमाको नागरिकता छ भने निःशर्त उनका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ। वंश अघि बढाउने पुरुषले मात्रै हो भन्ने पुरानो मान्यतालाई ऐन बनाएर नै प्रश्रय दिइएको छ।”

अधिवक्ता मीरा ढुंगाना कुनै पनि महिलाले श्रीमान् छैन भन्दै स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले महिलाको अपमान भएको बताउँछिन्।

संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्न ऐन चाहिन्छ। कानून विभेदकारी भयो भने त्यसको जिम्मा बनाउनेको नै हुन्छ। हामी कानूनमा लेखिए भन्दा बाहिर जान सक्दैनौं।

• रवीन्द्रप्रसाद आचार्य, प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सोध्छन्, “स्वघोषणा र सजायको व्यवस्था महिलालाई मात्रै किन ? पुरुषले पनि उसको श्रीमतीको विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र ?” कानूनमा महिला र पुरुषबीच विभेद गरिनुहुन्न।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मी बाबुको पहिचान भनेको नाम मात्रै नभई उसको घर–ठेगाना सहितको परिचय हुने दाबी गर्छन्। “कुनै कागजात विना कसैलाई नाम मात्रैका आधारमा कसरी पहिचान दिने?”

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयमा अदालत सधैं लचिलो रहेको बताउँछन्। एकै वर्षमा यस्तै प्रकृतिका थुप्रै फैसला हुने गरेको भन्दै उनले सर्वोच्चका नजिरलाई टेकेर पनि यस्ता विवाद समाधान गर्न सक्ने ठाउँ रहेको स्पष्ट पारे।

पोखरेल भन्छन्, “देशभर नागरिकता सम्बन्धी विभिन्न प्रकृतिका हजारौं मुद्दा दर्ता हुने गरे पनि सानुमैयाँको जस्तो मुद्दाको छुट्टै तथ्यांक हामीसँग छैन। तर, यस्तो समस्या भोगिरहेका थुप्रै नागरिक रहेको हाम्रो अनुमान छ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माका अनुसार यस्तो समस्या भएका धेरै व्यक्ति नागरिकता प्राप्तिको आशामा दिनहुँ प्रशासन कार्यालयमा आइरहन्छन्। उनी भन्छन्, “ठ्याक्कै संख्या त भन्न सकिंदैन तर, यो समस्या ठूलो संख्यामा छ र यसलाई कानूनबाटै सम्बोधन गर्नु जरूरी छ।”

खोक्रो राष्ट्रवादको हैकम !

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठका अनुसार संविधान नै विभेदकारी छ। र, अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूमा महिलालाई पूर्ण मानव नै नठान्ने मानसिकताका कारण विभेदकारी संविधान र कानून निर्माण भएको उनको बुझाइ छ। संविधानमा महिलाका लागि मात्रै राखिएका व्यवस्था विभेदकारी भएकाले त्यस्ता व्यवस्था समान गर्न आफूले आवाज उठाएको उनी बताउँछिन्। “समान व्यवस्था गरौं भन्नासाथ सहमति नहुने। खोक्रो राष्ट्रवादको चिन्ता गर्ने कारणले गर्दा त्यो सम्भव भएन”, श्रेष्ठले भनिन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी कानुन निर्माताहरू गैरजिम्मेवार बनिदिंदा यस्तो समस्या आएको बताउँछन्। ‘श्रीमान्को नाम थाहा भएका आमाहरूले पनि कागजात नबन्ने डरमा नाम नै थाहा छैन भन्दै झुट बोल्न बाध्य छन्’ केसी भन्छन्, ‘सरकारको खोक्रो राष्ट्रवादले कानूनमा यस्तो कमजोरी देखिएको हो।’

संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनेर सम्मानित जीवनको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि नेपाली समाजमा महिलालाई हेलाँ गरिएको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘आमा अगाडि हुँदाहँुदै बाउ खोज्ने प्रचलन नै गलत हो।’

संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार नागरिकता प्राप्तिमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि अहिलेको कानूनमा टेकेर कार्यविधि बनाउनुपर्छ। अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो कानून हिन्दु धर्मबाट आएको हो। अहिले बन्ने कानूनमा पनि त्यसकै निरन्तरता छ। यो विभेदकारी छ।’

महिला कानून विकास मञ्चका निर्देशक सविन श्रेष्ठका अनुसार उनको संस्थामा मात्रै जन्मदर्ता र विद्यालयका कागजातमा बाबुको नाम उल्लेख भएको तर, ठेगाना थाहा नहुँदा नागरिकता पाउन नसकेका मुद्दा वर्षेनि ३० देखि ४० वटासम्म आउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नेपाली आमाका सन्तानले निशर्त नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ।’