आफ्नो मुद्दाको अनुसन्धान प्रभावित पार्न गृहमन्त्रीले एसएसपीहरुको सरुवाको गरेको कानुन व्यवसायीको जिकिर

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद बन्ने योग्यतामाथि परेको मुद्दामाथि आजदेखि संवैधानिक इजलासमासुनुवाइ सुरु भएको छ । बुधबारको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि कुनै पनि प्रक्रियामा नगएको बताएका छन् ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमन कर्ण, डा. सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू अमृत खरेल, निकिता ढुंगानाले बहस गरेका छन । उनीहरुले लामिछानेले दफा ११ को प्रक्रिया स्वीकार गरेको तर पूरा नगरेको जिकिर गरेका छन् । नियम ११ मा नै दफा ११ उल्लेख भएको हुँदा दफा ११ स्वीकार गर्नेले नियम ११ लाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

त्यस्तै उनीहरुले मुद्दा प्रभावित पार्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले हालै गरेको एसएसपीहरुको सरुवाको प्रसंग उठाएका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेकै निर्णयको आधारमा पुस २९ गते २७ जना एसएसपीको सरुवा हुँदा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख पनि फेरिएका थिए। एसएसपी दान बहादुर कार्कीको सरुवा गरेर उनको ठाउँमा एसएसपी भरत बहादुर बोहरालाई प्रहरी परिसर प्रमुखको रुपमा खटाइएको थियो। जबकि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा लामिछानेको नागरिकतालाई लिएर दर्ता भएको उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।

आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी विवादमा जारी छानबिन प्रभावित गर्ने उद्देश्यले सरुवा गरेको रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको दाबी छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले आफूविरुद्धको अनुसन्धान गर्न लामिछानेले काठमाडौं प्रहरी प्रमुख फेरेको आरोप लगाए । लामिछानेले आफ्नो नागरिकतामाथि अनुसन्धान जारी रहेको बेला स्वार्थ बाझिने गरी गृह मन्त्रालय रोजेर सरकारमा सहभागी भएको समेत उनले बताए । रिट निवेदकतर्फका अधिवक्ताहरुले लिखित बहस नोट पनि पेश गरेका छन् । यस्तो छ लिखित बहस नोटः

यस्तो छ लिखित बहस नोटः