‘दार्चुलामा भेट्ने हो कि काठमाडौंमा भेट्न हो कि दिल्लीमा भेट्ने हो, तय गरौं’



रवि लामिछाने ।
त्यही महाकाली नदीमा तुइन तर्दातर्दै तुइन काटिन्छ, खस्छन् ३३ बर्षका जयसिंह धामी महाकाली नदिमा र हराउँछन् सँधैका लागि । त्यही महाकालीको किनारमा जबरजस्ती सडक बनाइरहँदा गरिएको बिष्फोटबाट आएको ढुंगाले लागेर बित्छन् ९ वर्षीय बालक पवन महरा । त्यही महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेल्ने गरेर अनधिकृत पक्की संरचना बनाउँन थालिन्छ, प्रतिरोध गर्छन् नेपाली नागरिकले र उताबाट आएको ढुंगाले लागेर घाइते हुन्छन् खेल्दै गरेका चार जना बालबालिका । तर यी कुनै पनि कुरामा नेपाल सरकार देशले देख्ने गरी कहिँ कतै देखिदैन । वर्षौंको यो निरिहताको कारण के होला ?

आफ्नो सीमा जोगाउनु, आफ्ना नागरिकको अभिभावक बन्नु भन्दा अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हुन्छ राज्यको ? आफ्नो सीमा जोगाउन, आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा दिन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताका पाना पाना पल्टाएर बुँदाबुँदा केलाउँदै आफ्नो हक जोगाउन किन सक्दैन सरकार ? आफ्नो हक पाउनु भनेको कसैको बिरोध गर्नु होइन, कसैसँग जोरी खोज्नु होइन भन्ने कुटनीति बनाउन के ले रोक्छ सरकारलाई ? राज्य यस्तो हुनुहुदैन । सरकार अब यसरी चल्नु हुदैन । यो निरन्तरको निरिहताको अर्थ अब खोज्नु पर्छ । नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा अब नयाँ पुस्ताको आगमन भैसकेको छ। त्यसैले अब नयाँ शिराबाट कुरा गरौं। दार्चुलामा भेट्ने हो कि काठमाडौमा भेट्न हो कि दिल्लीमा भेट्ने हो तय गरौं तर निरिहताको निरन्तरता हाम्रो पुस्तालाई स्वीकार्य छैन।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
१० लाख रुपैयाँमा सुरु गरेको बेकरीबाट मासिक २ लाख आम्दानी गर्दै धरानका दुई युवा

धरान ।  ‘देशमा रोजगारीको अभाव र लगानीको वातावरण छैन’ भन्नेहरूका लागि धरानका दुई

बजेट अधिवेशन संचालनबारे सभामुखले प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्दै

काठमाडौं । बजेट अधिवेशनबारे सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग आज

सगरमाथामा क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका अस्वाभाविक असर देखिँदै, खुम्बु हिमनदी छोटिँदै

  सोलुखुम्बु । विश्वव्यापी तापक्रमको उच्च वृद्धिसँगै सगरमाथासहितका हिमालहरु चपेटामा पर्दै गएको स्थानीय

प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको म्याद थप्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको म्याद एक वर्ष