न्यायालयका पूर्वन्यायाधीशहरू सबैभन्दा बढी आरोपित पक्ष हुन्, यिनको छानबिन किन हुँदैन ?
जेपी गुप्ता ।
‘एक जर्नेल सधैं जर्नेल’ सेनामा प्रचलित यो भनाई नेपालको अदालतमा प्रयुक्त हुन्छ । यस बीच, उनीहरूको अवकाश पश्चात यदि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ तथा सुशीला कार्कीको सार्वजनिक भएका उत्तेजक तथा गैरअख्तियारीका कुराहरू कोही याद गर्छन् भने सहजै बुझिन्छ कि अवकाशोत्तर जीवनले न्यायालयमा कतिको हालीमुहाली खोजेको छ। बिरलै कोही पूर्व प्रन्यायायाधीश अपवाद होलान् ।
दशा लागेर महाअभियोग खेपीरहेका चोलेन्द्र शम्सेर राणाले धेरै कुराहरू बोलेका छन् । कयौंका उपर गम्भीर आरोपहरू लगाएका छन्। नेपाली राजनीतिक नेताहरू र न्यायालयका अभिन्न अंगहरूलाई वाराणसीको “दालमण्डी” तथा कलकत्ताको “सोनागाछी” का ग्राहक बनाएको छ।
संसदीय कारवाहीलाई नियालेर हेर्दा सहजै अनुमान हुन्छ कि ‘संसद, नागरिक समाज, प्रेस, सरकार तथा प्रतिपक्ष’ सबैको अभिमुखीकरण चोलेन्द्रलाई पुनः अदालत फर्किन नदिने तर्फ छ। उनी फर्किनु पनि हुँदैन। तर बाथरूममा नग्न भैकन पनि “बर्साती” भिरेर नुहाउने पाखण्डीहरूलाई अभयदान प्राप्त हुनेमा कुनै शंका छैन। तालुकवाला संसदीय समितिले ‘राजनीतिक दलका नेताहरू’ लाई नबोलाउने भनि सकेपछि यही नै देखियो।
अब यसपछि न्यायालयका पूर्वन्यायाधीशहरू सबैभन्दा बढी आरोपित पक्ष हुन् । यिनको पनि छानबिन हुँदैन। आफूहरू उपर लगाईएको आरोपहरू साबित गर्न अवकाश प्राप्त जर्नेल न्यायाधिशहरूले चुनौति दिएका छन्। अब “धोती न टुप्पी” का चोलेन्द्रले कसरी साबित गर्ने ?
यिनका जग जाहेर गलत हरकतहरूमा अख्तियार प्रवेश गर्न नसक्ने, बहालवाल अदालतले यिनको खिलाफमा ‘चित्रगुप्तको बाहक’लाई पनि प्रवेश गर्न नदिने, राजनीतिक दलका नेताहरू तथा प्रेसका यि सहगोत्री न्यायाधीशहरूलाई कसले छुने ?
यिनीहरू पदमा रहँदा संविधानको शक्तिबाट सुरक्षित रहेका हुन्छन् । अवकाशको जीवनमा पूर्वन्यायाधीशहरूको युनियनबाट यिनका चरित्रको प्रतिरक्षा हुन्छ । यिनीहरू अभेद्य हुन् कसले सामना गर्ने हो यिनका चुनौतिको !
