‘ती भुसुनाहरूसँग लिखित सम्झौता गरेर दिएको निर्देशन पनि हामीले नमाने हुन्छ, होइन ?’



डा. गोविन्दशरण उपाध्याय ।
समय : रात्रिको ११ः ५६

केन्द्रीय नेताः अध्यक्षज्यू, तपाईंको गाउँ पालिकामा फोहोर फाल्न दिनु भएन । यहाँ फोहोरको ठेक्का तपाईंले लिनु हुँदैन । उसले स्वतन्त्र जितेको हो । हाम्रो मान्छे होइन । यसको सेखी यही फोहोरले झार्छ ।

गापा अध्यक्षः अस्ति त हजुरले संचारमाध्यमबाट नै फोहोर झार्न दिने भनि गापालाई निर्देशन भएको होइन र ?
केन्द्रीय नेताः त्यो कुरा विसर्नुस् । जिताउने भेडा (जनता) र जित्ने साँढेलाई देखाई दिने यही वेला हो । गापाको अध्यक्ष केन्द्रीय सरकारको निर्णय मान्न बाध्य छैन । बुझ्नु भो ?

गापा अध्यक्षः तर जनताले त दुःख पाउँछन् नि त्यहाँका ? अनि, हामीले पनि संचारमाध्यमबाट निर्णय गरेर नै फोहोर झार्न सम्झौता गरिसक्यौं । धर्मसंकटमा पार्नु भो ?

केन्द्रीय नेताः यो पाटीको आधिकारिक निर्णय हो । तपाईंले पाटीको निर्णय मान्नैपर्छ । पार्टीको निर्णय सार्वजनिक गर्न मिल्दैन तर तपाईंहरूले निर्देशन मान्नु भएन भने पार्टीबाट निस्कासन समेत हुन्छ ।

गापा अध्यक्षः होस्, हजुर उसले जे–गरे पनि हामीले फोहोर फाल्न दिंदैनौं । सुकिलामुकिलाहरूले आफ्नो हविगत देखुन् । अब १ अर्ब दिए पनि फोहोर फाल्न पाउने छैन ।

केन्द्रीय नेताः सम्झौता गर्नै परे, केन्द्रको निर्णय पर्खनु होला ।अलि “मोटो” कुरा छ, कुरा बुझ्नु भो नि ?

गापा. अध्यक्षः कुरा बुझें । केन्द्र सरकार वा प्रदेश सरकारले यहाँ ती भुसुनाहरूसंग लिखित सम्झौता गरेर दिएको निर्देशन पनि हामीले नमाने हुन्छ होइन ?

केन्द्रीय नेताः हुन्छ, हुन्छ । हो, कुरा यही हो । राजनीति भनेको नै यही हो । ल अब सुतौं । शुभरात्री

यसपछि के हुँदैछ, पाठकले बुझे हुन्छ र संसदीय दलको निर्णय पनि यसै मेसोमा बुझ्दा हुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
लुम्बिनीमा पाँच सय जनाको प्रबज्या कार्यक्रम सुरु

लुम्बिनी । बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा पाँच सय जनाको श्रामणेर (अल्पकालीन भिक्षु) प्रबज्या कार्यक्रम आजबाट

नेमकिपाको अध्यक्षमा नारायणमान विजुक्छे चयन

काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को अध्यक्षमा नारायणमान विजुक्छे सर्वसम्मत चयन

बुधबार प्रतिनिधिसभामा सरकारले ल्याएको पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस हुने

काठमाडौँ । बुधबारका लागि बोलाइएको सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा सरकारले ल्याएको पाँच वटा अध्यादेश

श्रममन्त्री भण्डारी र जापानी राजदूतबीच श्रम सम्झौताको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग नेपालका लागि जापानी राजदूत