एम. अधिकारी गभर्नर नै हुन् भने गम्भीर अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्छ

काठमाडौं । चार महिना अघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद लामिछानेलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको प्रयास सर्वत्र निन्दित भएको थियो ।
अर्थतन्त्रका गम्भीर सूचनाहरु चुहाएको , प्रतिपक्षीदल एमालेको इशारामा सरकारलाई अप्ठेरोमा पारेको , एमालेलाई चन्दा दिने काला व्यापारीहरुको इशारामा काम गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले गभर्नर अधिकारी माथि छानविन थालेको थियो।

छानविन थालिए पछि कानुनः निलम्वनमा परेका अधिकारी सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारी माथिको छानविन दुरासययुक्त भएको भन्दै सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको थियो । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पद धरापमा पर्नुको मुख्य कारण यही थियो ।

तर यतिबेला रहस्यका पर्दाहरु धमाधम उघारिन थालेका छन् । गभर्नर अधिकारी माथि छानविन गर्ने सरकारको निर्णय सही रहेको पुष्टि भएको छ । गभर्नर अधिकारी माथि छानविन हुनहुन्न भन्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको फैसला दुरासययुक्त रहेको रहस्य पनि खुलेको छ । तर गभर्नर अधिकारी माथि छानविन गर्न नमिल्ने भन्दै फैसल गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु माथि महाअभियोग लगाउन मिल्छ या मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै पेचिलो बनेको छ ।

महाप्रसाद अधिकारीको गभर्नर पदमा नियुक्ति कानुन विपरित भएका धेरै आधारहरु सतहमा प्रकट भएका छन् । उनी एम अधिकारीका नाममा एमालेको केन्द्रिय अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यका रुपमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेको खुलेको छ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकको डेपुटी गभर्नर रहँदा महाप्रसाद अधिकारीकै नामले उनी तत्कालिन नेकपाको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य थिए । त्यतिबेला यो विभागको प्रमुख सुरेन्द्र पाण्डे हुन् ।

तर यतिबेला भने गभर्नर अधिकारी घनश्याम भुसाल प्रमुख रहेको एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यका रुपमा छन् । यो कार्यकालमा उनको नाम महाप्रसाद अधिकारी उल्लेख नगरी एम अधिकारी भनेर उल्लेख गरिएको छ । एमालेको यो दावीले मुलुकको राजनीतिमा ठूलो संसय उत्पन्न गरेको छ । किनकी देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले भूमिगत पार्टी होइन।

२०५२ साल यता एमालेले पाँच पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ भने १४ वटा सरकारमा सामेल भइसकेको छ । २०४६ सालको परिवर्तन यता सबै भन्दा धेरै प्रधानमन्त्री बनाउने पार्टी पनि एमाले नै हो । सबैभन्दा लामो समय सत्तामा रहेको पार्टी पनि एमाले नै हो । तर एमालेले अझै पनि आफ्नो संगठनलाई भूमिगत राख्नु ज्यादै ठूलो रहस्य हो ।  हिजोसम्म गभर्नर अधिकारी माथि आम नेपाली जनताको जुन सहानुभूति तथा भरोषा थियो, अब एकाएक टुटेको छ । नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने बाहेक अर्को विकल्प अब गभर्नर अधिकारीसँग छैन ।

एमालेमा भएको आफ्नो सक्रिय संलग्नतालाई पुष्टि गर्न गभर्नर अधिकारीले चुनौति दिन सक्ने ठाउँ छ । किनकी यसको आधिकारीक पुष्टि गर्न सक्ने भनेको एमालेले नै हो । तर एमालेले पुष्टि गर्दैन , पुष्टि गर्ने भए उसले टेक नाम राख्दै राख्दैनथ्यो । अपराध पुष्टि हुन सकेन भन्दैमा उम्कन सक्ने वा नेपाल राष्ट्र बैंकको पदमा रहिरहन सक्ने अवस्थामा अधिकारी छैन । किनकी अब उनले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन उठ्ने पक्कापक्की छ ।

गभर्नर अधिकारीसँग अब तीन वटा मात्रै विकल्प छन् । पहिलो विकल्प हो–‘ तत्काल पदबाट राजीनामा दिने । दोस्रो विकल्प हो–‘ निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जस्तै लिच्चड भएर केही दिनका लागि पदलाई निरन्तरता दिने र पुरै नांगिए पछि मात्रै राजीनामा दिने ।
तेस्रो विकल्प हो –‘ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नियति बेहोर्ने । ’ नेकपा एमालेले हालै घनश्याम भुसालको संयोजकत्वमा गठन गरेको अर्थ योजना विभागका एकजना सदस्यको वास्तविक नाम लुकाएर भूमिगत कालमा जस्तै ‘टेक नेम’ प्रयोग गरिएको छ ।

नेकपा एमालेको यसै साता बसेको बैठकले विभिन्न विभागहरु गठन गरेको थियो । त्यसमध्ये भुसालको संयोजकत्वमा गठित अर्थ तथा योजना विभागको एकजना सदस्यमा ‘एम. अधिकारी खोटाङ’ लेखिएको छ ।

एम. अधिकारी अरु कोही नभएर राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै रहेको धेरैको दाबी छ । गर्भनर अधिकारी खोटाङकै हुन् । उनी विगतमा पनि एमाले तथा नेकपाका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदै आएको एमाले नेताहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नरजस्तो गरिमामय जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीले आफ्नो वास्तविक नाम राख्न नमिल्ने भएपछि विभागमा उनलाई ‘एम. अधिकारी, खोटाङ’ भनेर नियुक्त गरिएको एमालेका एक नेताले बताएका छन् । गभर्नर अधिकारी एमालेको विभागीय सदस्यमा नियुक्त भएकोमा अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले सामाजिक सञ्जालमा बधाई दिएका छन् । विश्लेषक रोका पनि खोटाङकै बासिन्दा हुन् । खोटाङमा लामो समय एमालेको राजनीति गरेको हुनाले हरि रोकाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई उहिल्यै देखि चिन्छन् ।

रोकाले गभर्नर महाप्रसाद एमालेको विभागीय सदस्य बनेकोमा बधाई दिँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– ‘मेरा अनन्य मित्रहरु माननीय घनश्याम भुसालको प्रमुखतामा अनन्य मित्रत्रय कामरेड योगेन्द्र शाही सचिव र प्राडा रामचन्द्र आचार्य जिल्लावासी राष्ट्र बैंकका गभर्नर यम.अधिकारीलाई देशको ठूलो दल एमालेले अर्थ तथा योजना विभागमा सदस्य नियुक्त गरेकोमा उहाँहरु सबैमा कार्यकालको शुभकामना ।’

यसअघि तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गर्भनर अधिकारीबाट सरकारलाई असहयोग भइरहेको आरोप लगाएका थिए । गर्भनर अधिकारीले केपी ओलीको कुरा सुन्ने र एमालेबाट परिचालित हुने गरेको शर्माको आरोप थियो ।

तर, गभर्नर अधिकारीले भने उक्त व्यक्ति आफू नरहेको सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिएका छन् । गर्भनर अधिकारीले आफू एम. अधिकारी होइन भने तापनि खुल्ला राजनीति गरिरहेको एमालेका नेताहरुले आखिर पार्टीको अर्थ योजना विभागजस्तो विशिष्ट जिम्मेवारीमा रहेका केन्द्रीय नेता मिस्टर एम अधिकारी को हुन् भनेर पहिचान खुलाउन चाहेका छैनन् ।

सरकारी ओहदामा बसेका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु पार्टीको झोले कार्यकर्ता बन्ने विकृति नेपाली राजनीतिमा मौलाएको छ । एकताका न्यायाधीशहरु सपथ खाएर एमालेको मुख्यालयमा पुगेका थिए। अहिले पनि कर्मचारी र न्यायाधीशलाई समेत भूमिगत नाम दिएर पार्टीमा राख्ने प्रचलन हटेको छैन ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गभर्नर वा बैंकका कुनैपनि पदाधिकारीलाई कुनै राजनीति दलको कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी बन्नबाट वर्जित गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को धारा २१ को ’क’ मा बैंक सञ्चालकको योग्यता किटान गर्दै भनेको छ, ‘राष्ट्र बैंकका सञ्चालक, गभर्नर वा डेपुटी गभर्नर कुनै पनि पार्टीको सदस्य, पदाधिकारी वा कार्यकर्ता बन्न पाउँदैन ।’