यस्तो छ सातै प्रदेशको बजेट
सुदूरपश्चिमको बजेटः ३६ अर्ब ७४ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्बभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बुधबार प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्री रावलले चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
लुम्बिनी प्रदेशको ४२ अर्बको बजेट
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक ममिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
समृद्ध लुम्बिनीः आत्मनिर्भर प्रदेशको सपना साकार गर्न कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखेर बजेट बनाइएको मन्त्री खड्काले बताए । वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सःशर्त अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.३३ प्रतिशत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको मन्त्री खड्काले बताए ।
गण्डकीमा ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट
गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल(जीवन)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटले स्वास्थ्यसँगै कृषि, पर्यटन लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री बरालले जानकारी गराए । बजेट निर्माण गर्दा नेपालको संविधानमा समाविष्ट मौलिक हक, राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त, पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दीगो विकासका लक्ष्य, गण्डकी प्रदेशको मध्यकालीन खर्च संरचना, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक दलले घोषणापत्रमार्फत जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धतालाई आधार मानिएको उनले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकममध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार (३६.९५ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड एक लाख ४६ हजार (६१.६६ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड(१.३९) प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ११ करोड १० लाख (५.८८ प्रतिशत) रहेको उनले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षमा एक करोड ८८ लाख ३८ हजार सञ्चितकोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरेको उनले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको बजेटको खर्च बेहोर्न स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरणबाट सात अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त नौ अर्ब २३ करोड ९९ लाख, सःशर्त अनुदानतर्फ छ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ८३ करोड ७० लाख, विशेष अनुदानतर्फ ८६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब नौ करोड १६ लाख र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३२ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् दुई अर्ब ७१ करोड नगद मौज्दात रहने अनुमान गर्दै अर्थमन्त्री बरालले यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब न्यून हुने अनुमान गरिएको बताए । न्यून हुन जाने रकममध्ये एक अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र एक अर्ब नेपाल सरकारबाट लिइने ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिए ।
मधेस प्रदेशको ४६ अर्ब ८८ करोडको बजेट सार्वजनिक
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख ९५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार (४६.४४ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार (५३.२१ प्रतिशत) र सःशर्त अनुदानतर्फ १६ करोड २४ लाख ५४ हजार २०० (०.३५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । प्रस्तुत गरिएको बजेटमा मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमका लागि १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना तयार पार्न ५० लाख र यस क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्न १७ करोड ८२ लाख छुट्याइएको छ । पशु बिमा र कृषि सडकको निर्माण गर्न २८ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रलाई सात करोड २८ लाख बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै सःशर्त र समपूरक अनुदानका लागि तीन अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो अनुदान स्थानीय तहलाई प्रदान गरिनेछ । स्थानीय तहलाई चालू आर्थिक वर्षमा दिएको अनुदानको खर्च प्रगतिअनुसार दिइने अर्थमन्त्री साहले बताए ।
प्रदेश एकको ३९ अर्ब ७३ करोडको बजेट
प्रदेश एकका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि कूल ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११४(१) बमोजिम मन्त्री आङ्बोले बुधबार सदनमा राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गरे ।
प्रस्तुत राजस्व र व्ययको अनुमानमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब १५ करोड १५ लाख र सङ्घीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ दुई अर्ब रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब ८२ लाख, सःशर्त अनुदानबाट आठ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च बेहोर्ने जनाइएको छ ।
बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब ५१ करोड ५५ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख बेहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ । प्रस्तुत बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र करका दरहरु निर्धारण गर्दा कर आधारको संरक्षण गरी करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री जनाई प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने, कर परिपालना र कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, राजस्व प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने र सरोकारवालासँगको समन्वयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने राजस्व परिचालन नीति अङ्गीकार गरेको जनाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको बजेट ३२ अर्ब ६१ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आगामी वर्षको व्यय र अनुमानसहितको उक्त बजेट प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनको तेह्रौँ बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्री विष्टले कूल बजेटमा प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ नौ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार (२८.११%) र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार (५९.५८%) बजेट विनियोजन गरिएको बताए । त्यस्तै, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब एक करोड ५७ लाख २९ हजारअर्थात् (१२.३१%) विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम चार अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार, सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकम नौ अर्ब दुई करोड २० लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख र सःशर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख परिचालन गर्ने मन्त्री विष्टले बताए । उनकाअनुसार सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ रु एक अर्ब २१ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६६ करोड ८० लाख परिचालन गरिनेछ ।
बागमती प्रदेशसभाको ७० अर्ब ९३ करोडको बजेट
बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को करिब ७० अर्ब ९३ करोडको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेटमा चालुतर्फ १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख र पूँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा सरकारले कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वित्तीय हस्तान्तारणतर्फ आठ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई अर्ब विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा कृषितर्फ रासायनिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना, स्वास्थ्यतर्फ अस्पताल स्तरीकरण, हेटौँडा अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रारम्भ गर्ने, शिक्षातर्फ विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको योजना समावेश गरिएको छ । बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्न, सीमान्तकृत समुदायको विकासका योजना, चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन् ।
