नासियो हिमाली वन, संकटमा मानव जीवन
मनमौजी मानवीय गतिविधि र तीन तहकै सरकारको बेवास्ताका कारण सुदूरका हिमाली वनहरू जीव र वनस्पतिविहीन फोहोरको थुप्रोमा परिणत हुँदैछन्। बझाङमा भइरहेको वातावरण विनाश र त्यसले निम्त्याएको संकटको कथा।
वसन्तप्रताप सिंह | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
बझाङको तल्कोट–४ मल्लो स्याँडाकी जुना बुढा गएको जेठ पहिलो साता साइपालको माजावन पाटनमा यार्सा खोज्दै थिइन्। साथमा थिए, ११ वर्षका छोरा र ८ वर्षकी छोरी। ६५ वर्षीया बुढा समुद्र सतहबाट ५ हजार १०० मिटर उँचाइको यो ठाउँमा चार दिनको पैदल यात्रापछि आइपुगेकी हुन्। ४ जेठ, २०७८ मा ८ दिन भैसक्दा पनि जुनाले यार्सा भेटाएकी थिइनन्। उनको चासो पनि यार्सामा भन्दा नाबालक छोराछोरीको सुरक्षामा देखिन्थ्यो। तीन वर्ष अघि मात्रै उनकी जेठी छोरी १२ वर्षीया रेखा यही ठाउँमा खोला तर्ने क्रममा बगेर बेपत्ता भएकी थिइन्।
“छोराछोरीलाई कीरा (यार्चा) टिप्न नलाउँ भने वर्षभरि के खानु ? लाउँ भने आलाबौला (सानै उमेरका) केटाकेटी, यसा अर्दा गाडगंगा (यस्ता डरलाग्दा खोलानाला) छन्। कै बेला क्याप हुँदो ? त्यसाईले यिनका पुछपुछ आयाकी हुँ”, जुनाले भनिन्। रेखा सात वर्षकी हुँदादेखि (२०७० सालबाट) नै छिमेकीको साथ लागेर यो वनमा आउँथिन्। त्यसबेलाको कुरा सम्झँदै जुना भन्छिन्, “पहिला गाडगंगा (खोलानाला) हुँदैनथे, जोसँग पठाए पनि डर थिएन। अचेल वैशाख जेठै गाड बौलिन लाग्या। अरुका भर कसोरी लाउनु।”
फडानी गरेर बाँकी रहेको साइपाल गाउँपालिकाको राइढुगी क्षेत्रको हिमाली वन । तस्वीरहरु: वसन्तप्रताप सिंह
जुनाले भनेजस्तो पहिले यो क्षेत्रमा खोलानाला हुँदै नभएका होइनन्। तर, रेखालाई बेपत्ता बनाएको माजागाड खोला ६/७ वर्र्षअघि असारको मध्यसम्म पूरै जमेको हुन्थ्यो। बरफ बनेको खोलामाथि टेकेर वारपार गर्दा जुत्ता समेत भिज्दैनथ्यो। त्यही खोला अचेल चैतदेखि पग्लिन शुरू हुन्छ र वैशाखसम्म भेल उर्लिन थाल्छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा माजागाडमा मात्रै जँघार तर्न खोज्ने सात जनालाई यो खोलाले निलिसकेको छ।
“पहिला कीरा टिपेर फर्किने बेला खोला रसाउन (हिउँ पग्लिन) शुरू हुन्थ्यो। अचेल क्या जुग आया। वैशाखै मान्छे बगाउन लाग्यो। यसै हो भन्या कै बेला धर्ती पल्टो (प्रलय) हुन्याँ हो”, साइपाल; धलौनका ६९ वर्षीय कम्मान बोहरा चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
पहिला कीरा टिपेर फर्किने बेला खोला रसाउन (हिउँ पग्लिन) शुरू हुन्थ्यो। अचेल क्या जुग आया। वैशाखै मान्छे बगाउन लाग्यो। यसै हो भन्या कै बेला धर्ती पल्टो (प्रलय) हुन्याँ हो।
– कम्मान बोहरा (६९), साइपाल, धलौन
एक दशक अघिसम्म माजागाड भन्दा होचो (२६०० मिटर) साइपाल– ३ मा रहेको गडेरीखोला तर्न पनि जेठ/असार महीनासम्म जुत्ता खोल्नु पर्दैनथ्यो। “धेरै हिउँ परेको साल त साउनसम्म हिउँ साँघु (खोला जमेर वारपार गर्न सकिने अवस्था) हुन्थ्यो” काँडाका गोरख बोहरा भन्छन्, “१०/१२ वर्ष भयो होला, हिउँ साँघु देखिन छाडेको, बाह्रैमास काठे साँघु चाहिन्छ।” बोहराका अनुसार उनको गाउँभन्दा केही माथिका खोलामा त पाँच वर्ष अघिसम्म पनि हिउँ साँघु बाँकी थिए। घाँस–दाउरा गर्न वन जाने, जडीबुटी टिप्न पाटन चढ्ने, नून र लत्ता–कपडाको जोहो गर्न भोट जाने र भेडाका बथान चराउन लेक जाने सबैको यात्रा हिउँ साँघुमा सुरक्षित थियो। “अहिले हिउँ साँघु हराइहाले, दुईचार जना नबगेको सालै छैन”, बोहरा भन्छन्। साइपाल गाउँपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार जँघार तर्दा खोलामा बगेर मात्रै गएको १० वर्षमा ५० भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। यही अवधिमा बझाङको सुर्मा, छविस पाथिभेरा, मष्टा, तल्कोट गाउँ पालिका तथा बुङगल र जयपृथ्वी नगरपालिकाका ६७ जनाको खोलामा बगेर ज्यान गएको पालिकाहरूको तथ्याङ्क छ।
शुरू भइसक्यो संकट
हिउँ साँघु हराएर मान्छेले बर्सेनि ज्यान गुमाएको यो उदाहरण मात्रै हिमाली क्षेत्रमा आएको प्राकृतिक बदलावको वर्णन गर्न पर्याप्त छैन। अस्वाभाविक मौसमी परिवर्तन र मनमौजी मानवीय गतिविधिका कारण बझाङको हिमाली क्षेत्रको जैविक विविधता सखाप हुने क्रममा छ। हिमनदी र पानीका स्रोतहरू सुकेका छन्। जंगल, जडीबुटी र वन्यजन्तुहरू लोपोन्मुख छन्। हराभरा हिमाली क्षेत्र वनस्पतिविहीन–जीवविहीन फोहोरको डंगुरमा रूपान्तरण हुने बाटोमा छ।
“अचेल हिउँ नदी पनि मुश्किलले देख्न पाइन्छ। बाह्रै महीना हिउँले ढाकिने ठाउँ उराठलाग्दो ढुङ्ग्यानमा परिणत भएको छ”, साइपाल गाउँपालिकाका शिक्षक बमबहादुर बोहरा वातावरण विनाशकोे असरबारे बेलिविस्तार लगाउँछन्। एक दशकयता मात्रै करीब ९५ प्रतिशत हिमनदी सुकिसकेको उनको अनुमान छ। उपल्लो क्षेत्रको हिउँभण्डार रित्तिंदै जाँदा बस्तीमा पानीको समस्या शुरू भइसकेको छ। मुहान रसाउन छाडेपछि खान र सिंचाइका लागि पुग्दो पानी छैन।
बझाङमा कार्यरत ग्रामीण जलस्रोेत व्यवस्थापन परियोजनाले गरेको अध्ययनमा पनि सात वर्षको अवधिमा यहाँका ४० प्रतिशत मुहानहरूमा पानीको मात्रा निकै कम भएको पाइएको छ। “हामीले सानो अध्ययन गरेको भए पनि यसले समग्र बझाङमा पानीका मुहानलाई प्रतिनिधित्व गर्छ”, परियोजनाका एमआईएस विज्ञ पल्लवराज नेपाल भन्छन्।
पहिले पाल हाल्ने (जडीबुटी संकलनका बेला अस्थायी बास बनाउने) ठाउँ वरिपरि प्रशस्त दाउरा पाइन्थे। अचेल दाउरा ल्याउन ६–७ घण्टा टाढा जानुपर्छ। अबका दुई–तीन वर्षमा त लेक जाँदा घरबाटै ग्याँस लैजानुपर्ने हुन सक्छ।
– पवित्रा बोहरा, सुर्मा गाउँपालिका
नेपालका ७७ जिल्लामध्ये सर्वाधिक हिउँक्षेत्र भएको जिल्ला हो, बझाङ। जिल्लाको ३० प्रतिशत भूभाग (करीब १ हजार २७ वर्ग किमी) समुद्र सतह भन्दा ५ हजार मिटर माथिको उँचाइमा छ। हिमालमा तीव्र रूपमा बढेको मानवीय गतिविधि र मौसमी परिवर्तनका कारण पारिस्थितिकीय प्रणाली नै खलबलिएको छ। यो परिवर्तनले विपन्न नागरिक र त्यसमा पनि महिलाको दैनिकी झन् गाह्रो बनाएको छ।
साइपाल–२, धलौन गाउँका सौंरे बोहरा यस वर्ष ५८ का भए। २० वर्ष पुग्यो, उनी दुई दिन हिंडेर राइढुंगीको पाटनमा यार्सा टिप्न जान थालेको। लेक जान भनेपछि हुरुक्कै हुने बोहराको मन अचेल त्यता रत्तिन्न। “लेक लेक जस्तो छैन, जंगल सखापै भएपछि अब बैरागलाग्दो भयो” उनी सुनाउँछन्, “चाँप र चिमालोका रंगीचंगी फूल, धुपीको वासना अचेल छैन।”
साइपाल गाउँपालिकाको तल्लो राइढुङगी क्षेत्रमा यार्सा संकलकहरुले हालेका पाल । पाँच वर्ष पहिलेसम्म यो क्षेत्र जंगलले ढाकेको थियो । त्यसबेला संकलकहरु यस स्थानदेखि दुई किलोमिटर टाढा पर्ने मल्लो राइढुङगी क्षेत्रमा पाल हाल्ने गर्दथे ।
साइपाल गाउँपालिकाको माझा, फरालखेत, कालापानी, राइढुंगी, औंलागाड, स्याङवन, निलखट्टी, दहचौर, कालंगा, खोपा लगायत ठाउँको ठूलो वन क्षेत्र पूर्ण रूपमा सखाप भइसकेको छ। सुर्मा गाउँपालिका अन्तर्गतका जलजला, डाँफेचुली, तपोवन, डाँडा, ठाडे, जर्सी, गोलढुङ्गाका वनको अवस्था पनि उस्तै छ। बुङगल नगरपालिकाको उच्च हिमाली भेगमा पर्ने थानपाटन, धौलाढुङ्गा, चुपी, चालिगाड, ठाडीगाड, भिडे लगायत क्षेत्रको वन पनि उजाडिंदै गएको छ। दुर्गाथली, छविस पाथिभेरा, मष्टा र तल्कोट गाउँपालिका तथा जयपृथ्वी नगरपालिकाको लेकाली भेगको जंगलमा पनि अतिक्रमण र फँडानी बढेको छ।
“पहिले पाल हाल्ने (जडीबुटी संकलनका बेला अस्थायी बास बनाउने) ठाउँ वरिपरि प्रशस्त दाउरा पाइन्थे” सुर्मा गाउँपालिकाकी पवित्रा बोहरा भन्छिन्, “अचेल दाउरा ल्याउन ६–७ घण्टा टाढा जानुपर्छ। अबका दुई–तीन वर्षमा त लेक जाँदा घरबाटै ग्याँस लैजानुपर्ने हुन सक्छ।” हुन पनि पाँच वर्ष अघिसम्म यार्सा संकलन शुरू हुने दिन भन्दा दुई दिन पहिले मात्र लेकतर्फ उक्लने पवित्राका गाउँले अचेल दाउराको जोहो गर्न १५/२० दिन अगाडि नै उकालो लाग्छन्।
संकलकले सिध्याए वन
बझाङका हिमाली भेगमा २०६० साल यता मात्रै यार्सा संकलन गर्ने चलनले व्यापकता पाएको हो। त्यसअघि फाट्टफुट्ट यार्सा संकलन हुने गरे पनि यसको मूल्य र महत्त्वबारे सीमित व्यक्तिलाई मात्र जानकारी हुँदा हिमाली भेगमा मान्छेको चाप अहिले जस्तो थिएन। माओवादी हिंसाको त्रास र ध्वस्त अर्थतन्त्रका बीच बाँचिरहेका ग्रामीण वासिन्दाहरू २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रिया शुरू भएसँगै यार्सा र अन्य जडीबुटी संकलन गर्न जाने क्रम ह्वात्तै बढ्यो।
जडिबुटी संकलकहरुले दाउराका लागि काटेकाे रुख ।
पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क केलाउने हो भने बझाङमा यार्सा संकलनको लागि मात्रै लेक जानेहरूको संख्या प्रति वर्ष करीब ४८ हजार छ। गएको वैशाखदेखि असारसम्मका तीन महीनामा मात्र साइपाल, सुर्मा, छविस पाथिभेरा गाउँपालिका र बुङ्गल तथा जयपृथ्वी नगरपालिकाको हिमाली क्षेत्रमा मात्रै ४८ हजार ३०० जना प्रवेश गरेको ती स्थानीय तहको अभिलेख छ। १० वर्षअघि त्यहाँ पुग्नेहरूको तथ्याङ्क कुनै निकायले नराखेको भए पनि जडीबुटी संकलन गर्नेको संख्या निकै कम हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। “छिमेकी गाविसका केही मान्छे आए पनि गाविस भित्रकाले मात्रै जडीबुटी संकलन गथ्र्यौं’ सुर्माका वीरबहादुर जेठारा भन्छन्, “अचेल त ७७ जिल्लाकै मानिस लेकमा भेटिन्छन्।”
अचेल यार्सा संकलनका लागि लेक जानेहरूले शुरूका १०/१५ दिन दाउराको लागि जंगल फाँडेर तीन महीनासम्मकोे जोहो गरिसकेपछि मात्र यार्सा संकलनको काम शुरू गर्छन्। “हजारौं मान्छेले एकैपटक दाउरा काट्दा एक सिजनमै एउटा वन उजाड हुन्छ” धलौनका यार्सा संकलक रुन्छे बोहरा भन्छन्। यार्सा संकलकले दाउराका लागि भुईंचिमालो, भोजपत्र, चिमालो, चाँप, धुपी, लेककुयली, पङरातो जस्ता रूख र झाडी काटेर दाउरा बनाउँछन्। बोहराका अनुसार जडीबुटी खोज्न आउनेले काटेरै डालेचुक, मछाङग्रो, कालोभोज, रयस, बायोजडी च्याङवा जस्ता वनस्पति भएका जंगल नांगो भइसकेका छन्।
चिसो ठाउँमा बिरुवा हुर्कन धेरै समय लाग्छ।” तराई र मध्य पहाडमा दुई वर्षमा बिरुवा जति हुर्कन्छ हिमालमा त्यति नै हुर्कनका लागि २० वर्षभन्दा बढी लाग्न सक्छ।
– सुरेश घिमिरे, प्राध्यापक
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को कैलाश पवित्र भूपरिधि कार्यक्रमले गरेको अध्ययनमा पनि यार्सा संकलकको भीडले जथाभावी गर्दा यहाँको हिमाली वन विनाश भइरहेको देखाएको छ। अध्ययनमा एउटा पालमा बस्ने (सरदर ६ व्यक्ति) ले प्रतिदिन करीब १२ किलोग्राम दाउरा खपत गर्ने उल्लेख छ।
यार्सा पाइने सिजनमा विभिन्न पाटनमा करीब १५ हजार पाल हालिन्छन्। इसिमोडको अध्ययनलाई आधार मान्दा करीब तीन महीनासम्म पाटनमा बस्ने यी परिवारले एक सिजनमा मात्रै १ करोड ६२ लाख किलो दाउरा खपत गर्छन्। हिमाली क्षेत्रमा पाइने मध्यम खालको रूखको औसत तौल २५ किलो मान्ने हो भने पनि एक सिजन यार्सा संकलकले मात्र ६ लाख ४८ हजार रूख कटान गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
साइपाल हिमालको आधारशिविर रहेको तल्लो औलागाड क्षेत्रमा भेडापालकहरुले हालेकाे पाल । माथिपट्टी छोटिंदै गएका हिमनदी । तस्वीरमा देखिएको क्षेत्रमा केही वर्ष अगाडिसम्म जंगलले ढाकेको थियाे ।
यसबाहेक भदौदेखि मंसीरसम्म हुने अन्य जडीबुटी संकलनमा पनि दाउराको खपत उसैगरी हुन्छ। जटामसी, कटुकी, सेतकचिनी, भुतकेस लगायत जडीबुटी संकलन गर्न रुकुम, रोल्पा, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, हुम्ला, जुम्ला, सुर्खेत, डोल्पा, दार्चुला, बाजुरा लगायत जिल्लाबाट हजारौं व्यक्ति प्रत्येक वर्ष बझाङका पाटन पुग्छन्। उनीहरूले खाना पकाउन र आगो ताप्नका लागि मात्र होइन जडीबुटी प्रशोधनका लागि पनि जंगल फडानी गर्छन्।
“सेतकचिनी पकाउनका लागि सिंगै रूख काटेर भट्टीमा जोत्छन्” बुङ्गल नगरपालिका–१, दहबगरका जयधन धामी भन्छन्, “भदौपछि त्यस्ता सयौं भट्टी बझाङका पाटनमा देख्न पाइन्छ।” यस्तो कटानीले घना जंगल केही दिनमै नांगो बनाइदिने गरेको उनी बताउँछन्। कारोबारीहरूका अनुसार गत वर्ष र यो वर्ष मात्रै बझाङका उच्च हिमाली भेगका वनबाट सेतकचिनी एक लाख क्विन्टल भन्दा बढी संकलन भएको छ। एक किलो सेतकचिनी पकाउन सरदर चार किलो दाउरा लाग्ने यसकै कारोबार गर्दै आएका साइपालका जडीबुटी व्यापारी ढाक्पा लामा बताउँछन्। उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने बझाङमा दुई वर्षको अवधिमा सेतकचिनी पकाउन मात्रै चार करोड किलो भन्दा बढी दाउरा खर्च भइसकेको छ। यद्यपि यो विषयमा आधिकारिक अध्ययन भएको छैन।
हराए वन्यजन्तु
तत्कालीन काँडा गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च कुलभान बोहरा २०४० र ५० को दशकतिर राजपरिवारका सदस्य र विदेशी नागरिकहरू हेलिकप्टर लिएर बझाङको हिमाली वनमा शिकार खेल्न आउने गरेको सुनाउँछन्। “पछिसम्म पनि हेलिकप्टरमा शिकारी आउँथे। कोही टेन्ट लगाएर एक–दुई दिन बस्थे। कोही झारल, नाउर मारेर ३/४ घण्टामै फर्किन्थे” उनी भन्छन्, “त्यतिबेला शिकार पाइने वनको अहिले नामोनिसान छैन।”
१० वर्ष अघि जंगलले ढाकिएको साइपाल गाउँपालिकाको अहिलेकाे यार्सा संकलन क्षेत्र ।
हुन पनि आठ–दश वर्र्ष अघिसम्म सुर्मा, साइपाल, तलकोट लगायत हिमाली क्षेत्रमा गाउँघरमै देखिने डाँफे, कालिज जस्ता पक्षी, कस्तूरी, रतुवा, घोरल, झारल र मृग जस्ता वन्यजन्तु उच्च हिमाली भेगमै पनि हत्तपत्त देखिंदैनन्। “उहिले बाक्लो हिउँ परेका बेला डाँफे घर वरिपरि देखिन्थे” साइपाल गाउँपालिका धलौनका सुरेन्द्र बोहरा भन्छन्, “लेकतिर डाँफे, मुनाल, झारल र नाउरका बथान नै हुन्थे। ८/१० वर्ष यता गाउँको कुरै छोडौं लेकतिर पनि देखिंदैनन्।”
जंगली जनावर र पक्षी वन विनाशकै कारण लोप हुन लागेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय वनस्पति शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक सुरेश घिमिरे बताउँछन्। “धूपीको वन कस्तूरीको मुख्य वासस्थान र चरन क्षेत्र हो, यसको विनाश हुँदा कस्तूरी संकटमा पर्छ” उनी भन्छन्, “वन नै रहेन भने त्यहाँका जीवजन्तु रहने कुरै हुँदैन। एउटा प्राणी वा वनस्पति लोप हुनासाथ त्यस ठाउँको इकोसिस्टम नै खल्बलिन्छ।”
जडीबुटी सकिए, संकटमा मान्छे
हिमाली क्षेत्रका बहुमूल्य जडीबुटी हराउन थालेको सुनाउँदै साइपालका जोवन बोहरा भन्छन्, “सबै डाँडा नाङ्गा भइसके, बिरुवा जमीनमाथि नआउँदै खनेर पनि निकाले। माटोको फल न हो कति दिन टिक्थ्यो र !”
डिभिजन वन कार्यालयको रेकर्ड केलाउने हो भने पनि हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीहरू प्रति वर्ष घट्दै गएको पुष्टि हुन्छ। प्रतिकिलो १० देखि १५ हजार रुपैयाँमा बिक्री हुने वनलसुन, ८ देखि १२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री हुने सतुवा र यसकै हाराहारी मूल्य भएका गुजरगानो, सेतकचिनी, मुस्ली, कटुकी, जटामसी लगायत जडीबुटीहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
साइपालकाे माजावनमा यार्सा संकलन गर्दै संकलकहरु ।
२०६६ सालमा ८ हजार ६०० किलो निकासी भएको सतुवा २०६८ सालमा २ हजार २२५ किलो मात्र निकासी भएको थियो। डिभिजन वन कार्यालय बझाङको तथ्याङ्क अनुसार २०७१ सालमा आइपुग्दा सतुवाको निकासी घटेर १ हजार ५३० किलो पुगेपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले यसको निकासीमा प्रतिबन्ध लगायो। यद्यपि सतुवाको लुकिछिपी संकलन भइरहेकै छ। बहुमूल्य मानिने वनलसुन पनि २०६९ सालमा झण्डै ४ हजार किलो निकासी भएको थियो। यो परिमाणको वनलसुनको तत्कालीन मूल्य रु.४ करोड भन्दा बढी थियो। जुन २०७१ सालसम्म पुग्दा उत्पादन घटेर ९०० किलो मात्र निकासी हुन पुगेको डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांक छ। लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि वनलसुनको संकलनमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार २०६४ सालयता जिल्लाबाट बर्सेनि २४ देखि ३० प्रकारका जडीबुटी निकासी भैरहेकोमा २०७५ सालसम्म आइपुग्दा यो संख्या ८ प्रकारमा सीमित भएको छ। अत्यधिक संकलनका कारण १५ वर्षयता यार्सागुम्बाको उत्पादनमा मात्रै ३० प्रतिशत गिरावट आएको तथ्यांक छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ले यसलाई संवेदनशील (जोखिम उन्मुख) प्रजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्नुको कारण पनि यही हो।
२०२० को जुलाईमा सार्वजनिक भएकोे ‘रेडलिस्ट’ मा आईयूसीएनको एसएससी फंगल कन्जर्भेसन कमिटीका अध्यक्ष प्राध्यापक ग्रेगोरी मुएलरले भनेका छन्, ‘यो प्रजातिमध्ये अत्यधिक संकलनका कारण संवेदनशील अवस्थामा पुगेको यार्चा नै अहिलेसम्म रेकर्ड भएको केस हो।’ उनले यार्चालाई आर्थिक वृद्धिको स्रोत बनाउने हो भने दिगो संकलनको विधि अपनाउन प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिन सुझाएका छन्।
माझा वनमा पर्ने हिमनदी तर्दै यार्सा संकलक । ५ वर्ष अघिसम्म यो नदी जेठ महिनाकाे अन्तिमसम्म पनि जमेको हुन्थ्यो ।
प्राध्यापक सुरेश घिमिरेका अनुसार वनमा रूख मात्र काटिए पनि त्यसको छायाँमा उम्रिएका झाडी प्रजातिका वनस्पतिसँगै भुईंतहका जडीबुटी र घाँस पनि नासिन्छन्। धूपी र फूल फुल्ने प्रजातिका वनस्पति भएको वन मासिंदा त्यसको असर पुतलीको जीवनचक्रमा समेत पर्छ। यसकै सोझो असर यार्सा उत्पादनमा समेत परेको इसिमोडका डा.विनय पसखल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पुतलीको लार्भाबाट यार्सागुम्बा बन्छ तर प्राकृतिक वासस्थान र फूल फुल्ने प्रजातिका बिरुवाहरूको कमी हुँदै जाँदा पुतलीको जीवनचक्रमा परेको असरले यार्साको उत्पादन पनि प्रभावित हुन पुगेको हो।”
डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख कर्णबहादुर खातीका अनुसार पनि बझाङका हिमाली क्षेत्रमा सबैखाले जडीबुटीहरूको उत्पादन घट्दो क्रममा छ। तीव्र गतिमा भइरहेको वन विनाश र एकैपटक ठूलो मात्रामा संकलनको अभ्यासले प्राकृतिक पुनरुत्पादन प्रणाली नै खल्बलिएको छ। जडीबुटीको उत्पादन घट्न थालेपछि यसकै भरमा जीविका चलाइरहेका स्थानीय बासिन्दा कामको खोजीमा भारत र तेस्रो मुलुकतर्फ ओइरिन थालेका छन्।
हिमाली वन नासिएपछि यसको प्रत्यक्ष मार खेप्नेमा भेडापालक किसान पनि छन्। साइपाल, सुर्मा, तलकोट, मष्टा, खप्तडछान्ना गाउँपालिका तथा जयपृथ्वी र बुङगल नगरपालिकाको उत्तरी भेगका बासिन्दाको परम्परागत यो व्यवसाय लोप हुने क्रममा छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रका अनुसार पाँच वर्ष अघिसम्म जिल्लाभर ६५० परिवारले करीब ६० हजार भेडा पाल्ने गरेकोमा अहिले यो संख्या घटेर १५० परिवार र भेडा संख्या १४ हजारमा झरेको छ। केन्द्रका निमित्त प्रमुख कर्णबहादुर खड्का भन्छन्, “चरनकै अभाव भएपछि भेडा पाल्नेहरू पेशा परिवर्तन गरिरहेका छन्।”
फेरि कालापहाड
कैलाश गाविसका पृथ्वी सिंह पहिलो पटक कालापहाड (भारतको सिमला) जाँदा १० वर्षका थिए। त्यसपछि झण्डै ४३ वर्षसम्म ६ महीना भारत र ६ महीना बझाङ गरेका उनी २०६६ सालदेखि त्यता जानु परेको थिएन। कारण थियो जडीबुटी टिपेर हुने आम्दानी। घर नजिकैको जंगलमा पाइने यार्सा बाहेकका सतुवा, लोक्ता, चिराइतो, गदाल्नु, पदमचाल, रातोच्याउ आदि जडीबुटी संकलन र बिक्रीबाट उनको परिवार वर्षकै तीन–चार लाख रुपैयाँ कमाउँथ्यो। यो कमाइले १२ जना परिवारको गर्जो टर्ने मात्र होइन उनले पक्की घर बनाउन भ्याएका थिए। तर, उनको समृद्धि ६ वर्ष पनि टिक्न सकेन। “अब त घरै बसेर गुजारा चल्ने भो भन्ने लागेको थियो” सात वर्षपछि छोरालाई लिएर भारत जान लागेका ७१ वर्षीय सिंहले भने, “जडीबुटी पाइन छोड्यो, परिवार पाल्न फेरि भारत नगई नहुने भयो।”
२०६४ सालयता बझाङबाट भारतमा मजदूरी गर्न जानेहरूको संख्या ह्वातै घटेको थियोे। मष्टा गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण कठायत भन्छन्, “हाम्रो पालिकाबाट झण्डै सात–आठ वर्षसम्म भारत जाने एक जना पनि थिएनन्। अहिले जडीबुटी सकियो, गाउँमा लोग्ने मान्छे पनि देखिन छाडे।”
जडीबुटीले भारत जाने युवाको लस्कर रोकेको मात्र थिएन, जिल्लाकै दुर्गम सुर्मा, साइपाल गाउँपालिका र बुङगल नगरपालिकाका विपन्न बासिन्दाकोे जीवनशैलीमा कायापलट गरिदिएको थियो। यार्सा र अन्य जडीबुटी संकलन र बिक्रीबाट प्रति परिवार वार्षिक ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्थ्यो। “दुई छाक जुटाउन धौ–धौ पर्नेले पनि जडीबुटीकै कारण सदरमुकाम र तराईमा घर बनाए। छोराछोरीलाई ठूला शहरका निजी स्कूलमा भर्ना गरे। कल्पना नगरेको आम्दानी भयो”, सुर्माका गणेश बोहरा भन्छन्। तर अहिले आम्दानी सुकेपछि खर्च धान्नकै लागि कतिपयले सदरमुकाम र तराईतिर जोडेको घर–जग्गा बेचेको उनी बताउँछन्।
जडीबुटीको व्यापार चम्केसँगै विगत ७÷८ वर्षको अवधिमा झण्डै एक हजार गुणाले बढेको सदरमुकाम चैनपुर र आसपासका क्षेत्रको जग्गाको मूल्य अहिले उसैगरी घट्न थालेको छ। जिल्ला बाहिरका निजी विद्यालयमा पढ्न गएका छोराछोरी खर्चको अभावमा सदरमुकामका विद्यालय र क्याम्पसमा फिर्ता आउन थालेका छन्। बोहराकै गाउँका करीब २० जनाले घर बनाउनका लागि जग तयार पारेको पाँच वर्षसम्म पनि भित्तो उठाउन सकेका छैनन्।
अहिले फडानी भएको वनको पुनर्भरण गर्न सयौं वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ वृक्षरोपण गर्ने कुरा व्यावहारिक हुँदैन। मानवीय गतिविधिको व्यवस्थापन नै एक मात्र विकल्प हो।
डा. विनय पसखल, इसिमोड
पाँच वर्ष अघिसम्म जिल्लाबाट वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँसम्मको जडीबुटी निकासी हुने गरेकोमा अहिले घटेर वार्षिक तीन करोडमा झरेको जडीबुटी कारोबारी शेरबहादुर बोहरा सुनाउँछन्। भन्छन्, “जडीबुटी मासिएपछि कारोबार घट्यो। हजारौं संकलकको दैनिक गुजाराको बाटो पनि काटियो।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७५ सालमा गरेको एक अध्ययन अनुसार सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट काम खोज्न भारतका विभिन्न ठाउँमा ६ महीनाभन्दा बढी समयका लागि जानेको संख्या प्रत्येक वर्र्ष २ लाख ६ हजार छ। जुन अहिले झन् बढेको अनुमान छ।
वातावरणीय संकट
प्राध्यापक सुरेश घिमिरेका अनुसार ६ देखि ८ महीनासम्म हिउँले ढाकिने उच्च हिमाली क्षेत्रको वन निकै संवेदनशील हुन्छ। “चिसो ठाउँमा बिरुवा हुर्कन धेरै समय लाग्छ” उनी भन्छन्, “तराई र मध्य पहाडमा दुई वर्षमा बिरुवा जति हुर्कन्छ हिमालमा त्यति नै हुर्कनका लागि २० वर्षभन्दा बढी लाग्न सक्छ।”
वन फँडानी हुँदा हिमाली क्षेत्रमा भूक्षयको जोखिम पनि तराईमा भन्दा बढी हुने प्राध्यापक घिमिरे बताउँछन्। बझाङमा मात्र नभएर सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका अन्य हिमाली जिल्लामा पनि तीव्र गतिमा भइरहेको वन फडानीले गर्दा भविष्यमा ठूलो वातावरणीय संकट निम्तिने उनको अनुमान छ। “अहिले फडानी भएको वनको पुनर्भरण गर्न सयौं वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ” इसिमोडका डा. विनय पसखल भन्छन्, “त्यहाँ वृक्षरोपण गर्ने कुरा व्यावहारिक हुँदैन। मानवीय गतिविधिको व्यवस्थापन नै एक मात्र विकल्प हो।” स्थानीय तहले नै यसको व्यवस्थापनको लागि अग्रसरता लिनुपर्ने उनको आग्रह छ।
साइपाल हिमालको नजिकै पर्ने तल्लो औलागाडमा जडिबुटी संकलकले फालेको फोहोर ।
मदिराका सिसी मात्रै ५० लाख
स्थानीय बासिन्दाले देउताको बास हुने विश्वास लिएका यहाँका पवित्र पाटनहरू प्राकृतिक स्रोत र वनस्पतिको अत्यधिक दोहनसँगै फोहोरले पुरिंदै छन्। नियन्त्रणको प्रयास कतैबाट भएको छैन।
यार्चा र अन्य जडीबुटी संकलकहरूले छोडेका प्लाष्टिक झोला, फाटेका लुगा, खानेकुराका खोल र मदिराका बोतल हिमाली क्षेत्रमा डंगुर लागेका छन्। साइपाल, सुर्मा गाउँपालिकाका लेकहरूमा जता गयो उतै यस्ता डंगुर देखिन्छन्। बुङगल नगरपालिका, जयपृथ्वी नगरपालिका र तल्कोट गाउँपालिकाका उच्च हिमाली क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै छ। “फोहोर सालको साल थपिंदैछ” स्थानीय बासिन्दा लखन बोहरा भन्छन्, “पाटनहरू फोहोरको खातमा परिणत भएका छन्।”
इसिमोडले बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा पर्ने यार्चा संकलन क्षेत्रमा मात्रै गरेको अध्ययनले यहाँका पाटनहरूमा ४० हजार क्विन्टल भन्दा बढी फोहोर जम्मा भइसकेको देखाएको छ। यही अनुपातमा जिल्लाभरका यार्सा संकलन क्षेत्रको हिसाब गर्ने हो भने जिल्लाभरका जडीबुटी संकलन हुने पाटनमा १ लाख ६० हजार क्विन्टल फोहोर जम्मा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
सुदूरको हिमाली क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नगरिए पनि संघीय सरकारले नजरअन्दाज नै गरेको भन्न मिल्दैन।
– मेघनाथ काफ्ले, प्रवक्ता, वन मन्त्रालय (संघीय)
इसिमोडले २०७६ सालमा गरेको यो अध्ययनमा सहकार्य गरेको स्थानीय गैरसरकारी संस्था सहारा नेपालका अनुसार यार्सा संकलनका बेला पाटन पुग्ने प्रत्येक व्यक्तिले छोडेका जुत्ता, चप्पल र ओड्ने ओछ्याउने कपडा, पाल, प्लाष्टिक आदिबाट एक सिजनमा सरदर ५ किलो र बिस्कुट, चाउचाउ, जुस, चकलेट, सुर्ती, गुट्खा आदिबाट २०० ग्राम गरी एक सिजनमा ५ किलो २०० ग्राम फोहोर उत्पादन हुन्छ। अध्ययनले साइपाल गाउँपालिकाका पाटनहरूमा मात्रै पछिल्ला १५ वर्षको अवधिमा यस प्रकृतिको फोहोर ४० हजार ७०० क्विन्टल जम्मा भइसकेको उल्लेख गरेको छ।
संकलकले दैनिक उपभोग गर्ने र बन्दोबस्तीका सामान भन्दा कैयौं गुणा बढी फोहोर मदिराका सिसी र खोलबाट हुने गरेकोे छ। १५ वर्षको अवधिमा बझाङ जिल्लाका पाटन क्षेत्रमा फालिएका मदिराका बोतलको संख्या मात्रै ५० लाख भन्दा बढी रहेको र यसको तौल २० हजार क्विन्टल भन्दा बढी हुनसक्ने अध्ययनले देखाएको सहारा नेपालका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बोहरा बताउँछन्।
“हामीले गरेको अध्ययनलाई आधार मानेर पछिल्ला दुई वर्षको पनि हिसाब निकाल्ने हो भने साइपालका पाटनमा मात्रै ४० हजार क्विन्टल भन्दा बढी फोहोर जम्मा भइसकेको छ” बोहरा भन्छन्, “यही गतिमा फोहोर बढ्दै जाने हो भने अबका केही वर्र्षमै बहुमूल्य जडीबुटीले भरिएका पाटनहरूमा सिसा, प्लाष्टिक र फोहोर मात्रै देखिनेछ।”
जडिबुटी संकलनको लागि बन्दोबस्तीका सामान बोकेर लेक चढ्दै यार्सा संकलक ।
ठूलो मात्रामा फोहोर थुप्रिंदा हिमाली क्षेत्रको जैविक विविधता नराम्ररी प्रभावित भएको छ। संवेदनशील जलवायु र जैविक विविधता भएको हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको यो प्रदूषण झस्काउने खालको भएको भन्दै बोहोरा फोहोर नियन्त्रणका लागि सबै निकाय र नागरिक तहबाट पनि तत्काल पहल हुनुपर्ने बताउँछन्।
हिमालमा फोहोर कुहिन पनि अन्य ठाउँभन्दा धेरै समय लाग्ने, प्लाष्टिक र अन्य रसायन मिसिएका फोहोर जीवजन्तुले खाँदा उनीहरूको स्वास्थ्यमा असर पर्ने ग्लोबल इन्ष्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिजका निर्देशक डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ बताउँछन्। हिमाली क्षेत्रमा फोहोरले गर्ने विनाशबारे बुझाउँदै वातावरणविद् भूषण तुलाधर भन्छन्, “अरू फोहोरको त कुरै छोडौं, मानव मूत्रको पनि सही व्यवस्थापन हुन सकेन भने त्यसले धेरै असर पार्छ।” उनले हिमाली पाटनमा प्रदूषणको प्रभावबारे अध्ययन गर्न अबेर भएको बताए।
हिमाली क्षेत्रको वातावरणमा व्यापक फेरबदल आइरहँदा प्राकृतिक विपद्का घटना पनि बढेका छन्। साइपाल गाउँपालिकाको खहरेदेखि साइपाल हिमालको आधारशिविर जाने बाटो प्रत्येक वर्ष घाटगंगा खोलाले बगाउन थालेको छ। दुई वर्षअघि मात्रै गाउँपालिकाले १० लाख लगानीमा निर्माण गरेको खहरे, ढाँकीछडा झरना हुँदै दोतलेसम्म पुग्ने घोडेटो बाटो २०७७ साल साउनमा आएको बाढीले बगाएपछि अहिले खोला वारि नयाँ गोरेटो बनेको छ।
साइपालमै रु.२ करोड लगानीमा निर्मित विद्युत् उत्पादन गृह गत वर्षको बाढीले बगायो भने हिमाली क्षेत्रमा बनेका २३ वटा काठेपुलहरू पनि केही वर्षदेखि सालिन्दा बग्ने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र धामी बताउँछन्। साना काठे पुल निर्माण र मर्मतकै लागि गाउँपालिकाको ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ बर्सेनि खर्च भइरहेको छ।
सबै सरकारको बेवास्ता
हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरण विनाश र त्यसबाट सिर्जित संकटबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि यसको नियन्त्रण र पुनर्भरणको लागि तीनवटै तहका सरकारले चासो देखाएका छैनन्। साइपाल गाउँपालिकाले यस वर्षबाट यार्सा संकलन कार्यविधि लागू गर्ने तयारी गरेको भए पनि जिल्लाका अन्य पालिकाहरू हिमाली वातावरणमा भइरहेको ह्रासलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य पूर्वाधार विकासका काममा ध्यान दिइरहँदा मानव जीवनमै संकट सिर्जना गरेको योे चुनौती प्राथमिकतामा पर्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरू नै स्वीकार्छन्। “सबैतिर भौतिक विकास र निर्माणको माग हुन्छ तर, बिग्रँदो वातावरणले आजीविकामा निम्तिएको संकटबारे सोच्न नसक्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी भएको छ” अध्यक्ष धामी भन्छन्, “जलवायु परिवर्तन हाम्रो नियन्त्रणमा नहोला तर, मानवीय गतिविधिकै कारण भइरहेको विनाश रोक्न अब ठोस कदम चाल्नै पर्छ।”
साइपालपछि सबैभन्दा बढी जडीबुटी संकलन हुने अर्को हिमाली गाउँपालिका सुर्माका अध्यक्ष नरबहादुर बोहरा अवस्था नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेकोे बताउँछन्। भन्छन्, “प्रत्येक वर्ष हजारौं मान्छेले गरिरहेको फडानी, डढेलो, समय नपुग्दै हुने जडीबुटी संकलन र शिकार रोक्न सकिएको छैन।” उनका अनुसार बेथिति रोक्न गाउँपालिकाले रेडियोबाट सूचना प्रसारण लगायतका प्रयास गर्दा पनि सफल नभएपछि अब त्यस्तो प्रयास नै छाडेको छ। स्थानीय तहको स्रोेतसाधन र क्षमताले हिमाली क्षेत्रको पर्यावरण जोगाउन नसकिने भन्दै अध्यक्ष बोहरा अब यसबारे प्रदेश र संघीय सरकारले नै काम थाल्नुपर्ने बताउँछन्।
जडीबुटी धेरै संकलन हुने साइपाल गाउँपालिकापछिको बुङगल नगरपालिकाका मेयर धनबहादुर विष्ट भने वन संरक्षणको क्षेत्राधिकार पालिकालाई नदिइएको कारण अवस्था जटिल हुन थालेको बताउँछन्। “वन संरक्षणको दायित्व स्थानीय तहकै भए पनि क्षेत्राधिकारमा नपर्दा हामीले चाहेर पनि यो काम गर्न सकेका छैनौं” मेयर विष्ट भन्छन्, “लोप हुन लागेका जडीबुटीको संकलनमा हामी रोक लगाउँछौं तर, व्यापारीहरू जिल्ला (डिभिजन वन कार्यालय) बाट पुर्जी ल्याएर आउँछन् र धमाधम संकलन गर्छन्।” प्रदेशको वन मन्त्रालयको कार्यक्रममा पनि सखाप हुँदेे गएको हिमाली वनबारे ध्यानाकर्षण गराएको तर कसैले नसुनेको विष्टको भनाइ छ। “यो विषयमा सोच्न ढिलो भइसक्यो भनेर म कराइरहेको छु” उनी भन्छन्, “वन पैदावार संकलनका लागि अनुमति दिने जिम्मा प्रदेश सरकार मातहतको डिभिजन वन कार्यालयमा छ।”
हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीलाई प्रदेशको मुख्य स्रोेत मानेको सुदूरपश्चिम सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जडीबुटी संरक्षण, प्रशोधन केन्द्र निर्माण, खेती विस्तार लगायत लोकप्रिय नाराहरू तय गर्छ। तर, अहिलेसम्म पनि बेथिति नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयास शून्य छ। “नीतिगत संरचना नहुँदा र प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण प्रदेश सरकारको ध्यान नपुगेकै हो” सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, “अहिले वन ऐन बनाउने काम सकेर नियमावली तयारी गर्दैछौं। त्यसपछि यस क्षेत्रका समस्या समाधानमा केही सहयोग हुनेछ।”
हिमाली क्षेत्रमा व्याप्त यो संकटको व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको समेत ध्यान पुगेको छैन। सुदूरपश्चिमको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सचिव रहिसकेका वन मन्त्रालय (संघीय) का प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न संकटतर्फ संघीय सरकारको ‘नजर रहेको’ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सुदूरको हिमाली क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नगरिए पनि संघीय सरकारले नजरअन्दाज नै गरेको भन्न मिल्दैन।” उनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जैविक विविधता संरक्षणका कुरा उठाइएको र विशेष परियोजना संचालन गर्न तयारी हुन लागेको’ लाई नै पर्याप्त मान्नुपर्ने भएको छ। अहिल्यै मानव जीवनमा समेत संकट ल्याइसकेको हिमाली वन र प्राकृतिक स्रोतमाथि भइरहेको जथाभावी नियन्त्रण गर्ने मात्रै होइन पुनर्भरणको काम नथाल्ने हो भने यसबाट उत्पन्न समस्या विकराल हुनेछ।
