प्रहरी भर्ना रोक्न सर्वोच्चमा रिट
जनकपुरधाम । संघीय सरकारले गर्न खोजेको प्रहरी भर्नालाई रोक्न माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न अनिच्छा देखाएको तथा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेका अधिकारलाई वञ्चित गर्दै प्रहरी भर्ना गर्न लागेको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।
शुक्रबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद साहले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मुद्धा दायर गरिएको जानकारी दिए । संघीय सरकारसँग प्रहरी समायोजनका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दापनि समायोजन गर्नका लागि चासो नदेखाएकाले बाध्य भएर कानूनी उपचारका लागि जानु परेको उनले बताए ।
मन्त्री साहले बुधवार सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको मुद्धा दायर गरेको बताए । सर्वोच्च अदालतले सो मुद्धाको पेशी फागुन १० गतेका लागि तोकेको छ । उनले अदालतले संविधानको पालना गर्न र चोर बाटोबाट गर्न लागिएको प्रहरी भर्ना रोक्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए ।
