त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अपराधीहरुको अखडा नबनाऊ

हामी लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन र न्यायका लागि संघर्ष गरिआएका छौं ।
यसबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक प्रेम बहादुर चलाउनेमाथि ज्यान मार्ने उद्योगका दोषीहरुको मुद्दा फिर्ता गर्न हालको सरकारले गरिरहेको प्रयासप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपाल सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई हामी दुई कुरा स्मरण गराउन चाहन्छौं । एक, विश्वविद्यालयहरुले पढाउने काम गर्नुपर्छ, अपराधीहरुको उत्पादन र संरक्षण हैन । दुई, देशको गृह मन्त्रालय भनेको सबै नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा लिने निकाय हो । दलीय आस्थाका आधारमा अपराधीहरुलाई संरक्षण गर्ने, पीडितलाई झनै पीडा दिने तथा त्यसका लागि न्याय प्रणालीलाई दुरुपयोग गर्ने निकाय हैन ।
उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि अहिलेको सत्तारुढ दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनका सभापति लगायतका नेताहरुको निर्देशनमा ज्यान मार्ने उद्योग भएको भनेर काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतको न्याय प्रक्रियाले स्वीकारीसकेको छ । उच्च अदालत पाटनको २०७७ फागुन १३ को आदेशमा ‘प्रतिवादीहरुको वारदातमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको स्थितिमा कसुरदार हुन् भन्न सकिने मनासिब आधार देखिएको’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि सांघातिक हमला गर्नेहरुले उनीहरुलाई आक्रमणका योजनाकारहरुले उहाँको फोटो मोबाइलमा देखाइ ‘यसैलाई हान्नु पर्ने हो, ढुंगा, मुडा र भाटाले सकेसम्म चुट्नु, मरेमा केही फरक पर्दैन’ भनेर अदालतसामु बयान दिइसकेका छन् ।

तर पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालय र काठमाडौंको जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत अपराधीहरुको संरक्षणका लागि सक्रिय भएको भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् । यो अवस्थामा अपराधीहरुलाई न्याय प्रक्रियाबाट छुटकारा दिलाउन नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायबाट हुने प्रयास देशको न्याय प्रणालीमाथिको प्रहार हुनेछ । चेतनशील र जिम्मेवार नागरिकका हैसियतले त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन ।
यसैबीच अपराधीहरुले कक्षाकोठामा हाजिरै नभई हाजिरीको फर्जी अंकसहित उत्तीर्णांक ल्याएको भन्ने समाचारहरु समेत सप्रमाण बाहिर आएका छन् । विश्वविद्यालयको यस्तो लाजमर्दो अवस्था हुँदा त्रिविका समस्त विद्यार्थी र प्राध्यापकगण मौन रहनु नेपालको शिक्षा क्षेत्रकै लागि लाजको विषय हो । माथि उल्लिखित अपराधीहरु र राजनीतिक खोलमा अपराध गर्ने त्यस्तै व्यक्तिहरुको गिरोहले अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बन्धक र बर्बाद बनाएको छ ।

विभागीय प्रमुखदेखि पदाधिकारी नियुक्तिसम्म मौलाएको दलीय भागबण्डाले त विश्वविद्यालयलाई लामो समयदेखि धराशायी बनाएको छ नै, दलीय पहुँच र दबाबका भरमा आंशिक र करार हुँदै खूला प्रतिस्पर्धाविनै स्थायी नियुक्ति दिने थितिले शिक्षाको गुणस्तरलाई धराशायी बनाएको छ । फलस्वरुप चिन्तक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, प्राध्यापक, आदि उत्पादन गर्नुपर्ने विश्वविद्यालय मुख्यतः बेरोजगार ग्राजुयटहरु र उल्लेख्य संख्यामा दलका विचारविहीन कार्यकर्ताहरु र माथि उल्लेख भएजस्ता अपराधीहरु जन्माउने थलो बनेको छ । यसले समाजका रुपमा आउँदो पचासौं वर्षसम्म नेपाललाई पछि पार्ने निश्चित छ ।

त्यसैले कुनै पनि हालतमा अपराधीहरुविरुद्धको मुद्दा फिर्ता नलिन तथा विश्वविद्यालयमा कुनै पनि किसिमको आपराधिक गतिविधिलाई संरक्षण नगर्न हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । सबै नागरिकहरुको रक्षक हुनुपर्ने गृह प्रशासनले अपराधीहरुको मात्रै रक्षा गरेर पीडित नागरिकलाई झनै पीडित बनाउने काममा अगाडि बढ्यो भने त्यसको प्रतिकार गर्न पनि हामी बाध्य हुनेछौं । साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संयन्त्रभित्र अझै जीवित रहेका सबै विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुलाई यो विषयमा नैतिक अडान लिएर सरकारप्रति खबरदारी गर्न तथा विश्वविद्यालयभित्रको अपराध संयन्त्रलाई परास्त गर्न पनि आह्वान गर्दर्छौं । शुन्य उपस्थिति हुने अपराधीहरु लगायतका विद्यार्थीलाई उत्तीर्णांक दिएको प्रकरणमा समेत फर्जी कामका लागि जिम्मेवार व्यक्ति पत्ता लगाएर तत्काल कारवाही गर्न माग गर्दर्छौं ।

साथै विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न हामीले दशकदेखि माग राखेको तथा सरकारले त्यसका लागि सम्झौता गरेको वर्षौं बित्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेको भद्रगोल अवस्था भएको हो । तत्काल त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि हामी माग गर्दर्छौं । साथै, सार्वजनिक पदहरुमा हुनेहरुका लागि स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानुन ल्याउने, चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्ने, देशका सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने, मेडिकल शिक्षालाई नाफारहित बनाउने, बीपी प्रतिष्ठानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्ने, सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुको सेवा बिस्तार गर्ने र निशुल्क बनाउने तथा विद्यार्थीसित अवैध रुपमा अतिरिक्त शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन खारेजसम्मको कारवाही गर्ने लगायतका हाम्रा मागहरु पूरा गर्न र विगतमा भएको सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दर्छौं ।

डा. गोविन्द केसी
काठमाडौं
२०७८।११।१