निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीको अवधिमा व्यवसायीसँग कर र जरिवाना नलिन सरकारका नाममा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिभर व्यवसायीलाई कर दाखिलाका लागि बाध्य नबनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी समेतले अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर रिटमा बुधबार न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीको अवधिभर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण तथा कर दाखिला नगरेमा व्यवसायीसँग जरिवाना असुल नगर्न अर्थ मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि मन्त्रालयलाई आदेश जारी गरेको छ । इजलासले बाटोको म्यादबाहेक बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेको ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।
सरकारले कानून बमोजिम आवश्यकता अनुसार कर तिर्ने अवधि थप गर्ने, प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने वा बाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको देखाउँदै सर्वोच्च अदालतले यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन पनि भनेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, आयकर ऐन २०५८ र भन्सार ऐन २०६४ मा शान्ति सुव्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेमा वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपद्का कारण ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाधा अड्काउ परेमा बाधा फुकाउन सक्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्चको आदेशपछि व्यवसायीहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर र विवरण दाखिला गर्न थप समय पाउनेछन् ।
ठूला व्यवसायीहरूले हरेक महिना मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण बुझाउनुपर्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले निषेधाज्ञाको समयमा पनि कर विवरण दाखिला गर्न व्यवसायीहरूलाई दबाब दिँदै आएको थियो । तर, व्यवसायीहरूले कारोबार नभएका कारण निषेधाज्ञाको अवधिमा कर बुझाउन नसकिने बताउँदै आएका थिए ।
