सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राज्यकोषबाट वार्षिक ८ अर्बको सुविधा

संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सातवटै प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राज्यकोषबाट वार्षिक रु.८ अर्ब सुविधा दिने बाटो खोलेका छन् ।

रामजी दाहाल: खोज पत्रकारिता केन्द्र

संविधानले यो सुविधा नदिएको भनेर सर्वोच्च अदालतले ‘पारिश्रमिक लिन’ बन्देज गरेपछि सातवटै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ‘पारिश्रमिक’ नभनी सातदेखि १४ थरी ‘सुविधा’ दिने कानून पास गरेका छन् ।

प्रदेश कानूनले तोकेका विभिन्न शीर्षकका यी सुविधाले राज्यकोषमा वार्षिक रु.८ अर्ब व्ययभार थपिनेछ । विज्ञहरू ‘यसले घर–दैलोको लोकतन्त्रलाई असाध्यै महँगो बनाउने र संघीय प्रणालीलाई नै बदनाम गर्ने जोखिम बढेको’ बताउँछन् ।

आदेश विपरीत कानून

प्रदेश–१ बाहेक बाँकी प्रदेशले बनाएका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ ले ‘संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको’ र ‘राज्यकोषको चर्को दोहन गरेको’ भनेर १ भदौ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले १ कात्तिक २०७६ मा ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको’ भनेर ती ऐनहरू खारेज गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ— ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेबाट जुन कुरा प्रत्यक्ष तवरले लिन सकिंदैन उक्त कुरा अप्रत्यक्ष वा भाषागत रूपमा घुमाउरो तबरले समेत गर्न वा लिन हुँदैन ।’

अदालतले पारिश्रमिक दिन रोक लगाएपछि प्रदेश सरकारहरूले ‘पारिश्रमिक’ शब्द उल्लेख नगरी थरीथरीका शीर्षक राखेर कुस्त सुविधा दिने गरी कानून बनाएका छन् । यी प्रदेश कानूनले संविधानको व्यवस्था र अदालती फैसलालाई अर्थहीन बनाइदिएका छन् ।

“संविधानलाई अप्रत्यक्ष रूपमा पनि छल्न मिल्दैन” संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “फेरि राजनीति भनेको सेवा हो भनेर आएका जनप्रतिनिधिले थरीथरीको सुविधा लिनु गम्भीर विकृति हो ।” उनले भने, “पैसा विना चल्नै नसक्ने हो भने संविधान संशोधन गरेर मासिक पारिश्रमिक लिए हुन्छ । संविधान संशोधन नगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कुनै पनि पारिश्रमिक लिन मिल्दैन ।”

सबै प्रदेशका ऐनहरू केलाउँदा जनप्रतिनिधिले अतिथि सत्कार, आवास, खाजा, जनसम्पर्क, अनुगमन, पत्रपत्रिका, टेलिफोन र संचार, समन्वय भत्ता जस्ता थरीथरीका शीर्षकमा मासिक सुविधा दिने बाटो खोलिएको छ ।

७ देखि १४ थरी शीर्षकमा सातवटै प्रदेशका जनप्रतिनिधिले सुविधा लिंदा राज्य कोषबाट मासिक रु.६३ करोड ७७ लाख खर्च हुन्छ भने वार्षिक रूपमा रु.७ अर्ब ६५ करोड २४ लाख खर्च हुन्छ । प्रदेश–१ र वागमती प्रदेशमा बाहेक अरू पाँच प्रदेशमा चाडपर्व शीर्षकमा पनि रु.२९ करोड २६ लाख खर्च हुने देखिएको छ । यसरी चाडपर्व खर्च समेत जोड्दा प्रदेशहरूले राज्यबाट वार्षिक रु.७ अर्ब ९४ करोड ५० लाख खर्च हुने गरी कानून बनाएको देखिन्छ ।

त्यस बाहेक स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र यात्रा बीमा शुल्कको सुविधा दिने व्यवस्था पनि प्रदेश कानूनमा छ । प्रदेश कानूनले स्थानीय जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १२५ देखि १७५ अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडल भन्छन्, “प्रदेशहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यो हदसम्म सुविधा दिने कानूनी बाटो खुलाउँदा संघीयताप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्छ ।”

प्रदेश कानून अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिंदा सबैभन्दा धेरै प्रदेश–२ मा मासिक रु.१६ करोड ३५ लाख खर्च हुन्छ । त्यसपछि प्रदेश–१ मा रु.१० करोड २२ लाख, प्रदेश–५ मा रु.९ करोड १ लाख खर्च हुन्छ ।

त्यसैगरी वागमती प्रदेशमा रु.९ करोड २१ लाख, गण्डकी प्रदेशमा रु.७ करोड ४७ लाख, सुदूरपश्चिममा रु.६ करोड ४७ लाख खर्च हुन्छ भने सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशमा रु.५ करोड २ लाख खर्च हुन्छ ।

प्रदेशले बनाएका कानूनमा जनप्रतिनिधिको सुविधामा सबैभन्दा धेरै खर्च चाहिं नगरपालिकाहरूको हुनेरहेछ । २७६ नगरपालिकामा मासिक रु.३३ करोड ११ लाख खर्च हुन्छ । त्यसपछि ४६० गाउँपालिकामा मासिक रु.२४ करोड ६ लाख, ११ उपमहानगरपालिकामा मासिक रु.२ करोड ४२ लाख, ६ महानगरपालिकामा मासिक रु.१ करोड ७३ लाख र ७७ जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मा रु.२ करोड २२ लाख खर्च हुनेछ ।

जनप्रतिनिधिले अवाञ्छित सुविधा लिएको भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अधिवक्ता लोकेन्द्र वली भन्छन्, “यो अचाक्ली खर्च हो । आफूखुशी कानून बनाएर सुविधा नलिन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई लत्याएर प्रदेश सरकारहरूले सर्वोच्च अदालतकै अवहेलना गरेका छन् ।”

गण्डकी प्रदेशः यातायातमा रु.९ करोड

गण्डकी प्रदेशले २६ असार २०७७ मा गाउँ सभा, नगर सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ पारित गरेको छ । प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित सो ऐनले गण्डकीका स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मासिक १३ शीर्षकमा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

१३ मध्ये पहिलो सवारी तथा इन्धन, दोस्रो मोबिल र तेस्रोमा यातायात सुविधाको व्यवस्था छ । मासिक ९० लिटर पेट्रोल पाउने नगरप्रमुखले यातायात सुविधा शीर्षकमा छुट्टै थप रु.१२ हजार पनि पाउँछन् ।

ऐनले नगर उपप्रमुख र वडाध्यक्षले समेत इन्धन पाउने व्यवस्था गरेको छ भने सबै जनप्रतिनिधिका लागि यातायात सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ । प्रदेशको सो ऐन अनुसार गण्डकी प्रदेशका जनप्रतिनिधिका लागि वार्षिक रु.८ करोड ६३ लाख यातायात सुविधा बापत खर्च हुन्छ ।

गण्डकीमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा हुने नियमित काममा संलग्न भए बापत पनि ‘अनुगमन’ भत्ता पाउनेछन् । प्रदेशभरि अनुगमन सुविधाका नाममा वार्षिक रु.१८ करोड ९३ लाख खर्च हुन्छ ।

जनप्रतिनिधिले अनुगमनका नाममा आफूले गर्नुपर्ने नियमित काममा पनि सुविधा खोज्नु गलत भएको पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल बताउँछन् । पौडेल भन्छन्, “आफ्नो हात जगन्नाथ भनेको यही हो । यसले राज्यकोषको अति दोहनको बाटो खोलेको छ ।”

गण्डकी प्रदेशमा एक महानगरपालिका, २६ नगरपालिका, ५८ गाउँपालिका र ७५९ वडा छन् । प्रदेश कानूनले सबै शीर्षकमा गरेर गण्डकीका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई मात्रै वार्षिक रु.८९ करोड ६७ लाख सुविधा दिने बाटो खुला गर्छ ।

यो कानून अनुसार, अब सबैभन्दा धेरै गाउँपालिकामा मासिक रु.३ करोड ६२ लाख ७९ हजार, त्यसपछि नगरपालिकामा रु.३ करोड १९ लाख १५ हजार अनि महानगरपालिकामा रु.२९ लाख ८६ हजार र जिससमा रु.३५ लाख ५२ हजार जनप्रतिनिधिको सुविधामा खर्च हुन्छ । यस बाहेक यो प्रदेशका जनप्रतिनिधिले वर्षको एकमुष्ट रु.६ करोड ५५ लाख चाडपर्व खर्च पाउँछन् ।

ऐनको दफा ११ मा आन्तरिक स्रोतबाट तलब सुविधा दिने गरी महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखले स्वकीय सचिव राख्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहका प्रमुखले राख्ने एक–एक जना स्वकीय सचिवका लागि वार्षिक रु.३ करोड खर्च हुन्छ ।

जबकि स्थानीय तहका प्रमुखले स्वकीय सचिव राखेर पारिश्रमिक दिनु कानूनसम्मत नभएको महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले किटान गरेको छ । महालेखाले गएको आर्थिक वर्षमा १४० स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी रु.५ करोड ६१ लाख पारिश्रमिक भुक्तानी गरेकोमा कानून विपरीत ठहर गरेको थियो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई गाडी र इन्धन सुविधा बाहेक यातायात सुविधामा थप रकम दिनुहुँदैन भनेर प्रदेश सभामा ध्यानाकर्षण गराउँदा सुनुवाइ नभएको गण्डकी प्रदेश सभाकी सदस्य मनकुमारी गुरुङ बताउँछिन् ।

कर्णालीः मासिक रु.५ करोड

विकासका दृष्टिले पछिपरेको कर्णाली प्रदेश पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन हौसिएको छ । २७ असार २०७७ मा कर्णाली प्रदेशले पारित गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी कानूनमा १३ थरी सुविधा तोकिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भन्छन्, “जनप्रतिनिधिलाई घरको पैसा खर्च गरेर जनताको काम गर भन्न सकिंदैन । उनीहरूलाई काम गर्न सहज होस् भनेर सेवा सुविधा सम्बन्धी कानून बनाइएको हो ।”

कर्णालीमा अनुगमन खर्च शीर्षकमा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षले मासिक रु.१ करोड ५० लाख पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमनमा सबैभन्दा थोरै वडाध्यक्षले मासिक रु.१० हजार र सबैभन्दा बढी जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले मासिक रु.२० हजार पाउँछन् ।

प्रदेश कानून अनुसार सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि कर्णाली प्रदेशको मासिक खर्च रु.५ करोड २ लाख हुन्छ । यसबाहेक चाडपर्व खर्च वार्षिक रु.४ करोड ६५ लाख हुन्छ । मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार यो सबै खर्चको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्नेछ ।

कर्णाली प्रदेशका नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिका लागि मासिक रु.२ करोड ६१ लाख, गाउँपालिकामा रु.२ करोड १९ लाख र जिससमा रु.२० लाख खर्च हुनेछ । कर्णाली प्रदेशमा २५ नगरपालिका, ५४ गाउँपालिका र ७१८ वडा छन्

प्रदेश–२: १२ थरी सुविधा

प्रदेश–२ ले २३ असार २०७७ मा पारित गरेको छ – स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानून । त्यसमा इन्धन, मोबिल, यातायात, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज, अतिथि सत्कार शीर्षकमा सुविधाको व्यवस्था छ । त्यसबाहेक अनुगमन भत्ता, चाडपर्व खर्च, बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भत्ता र यात्रा बीमा शुल्क गरी १२ थरी सुविधा तोकिएका छन् ।

प्रदेश–२ सरकारले त खुलेर नै सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण यस्तो कानून बनाउनु परेको बताएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भन्छन्, “सर्वोच्चको फैसला अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक लिन नपाउने भएपछि उनीहरूलाई फरक तरिकाले सुविधा दिन प्रदेशले कानून बनाएको हो ।”

प्रदेश–२ को कानून अनुसार एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका, ५९ गाउँपालिका र १२७१ वडाका ६ हजार ६१८ स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक रु.१६ करोड ३५ लाख सुविधा पाउँछन् । सबैभन्दा धेरै नगरपालिकामा रु.१० करोड ३१ लाख, गाउँपालिका रु.४ करोड ४५ लाख, उपमहानगरपालिका रु.८३ लाख,  महानगरपालिका रु.३८ लाख र जिससमा रु.३६ लाख खर्च हुन्छ । यो खर्च चाहिं प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कतिसम्म भने प्रदेश–२ मा जिससका प्रमुख र उपप्रमुखलाई आवास भत्ता भनेर जनही मासिक रु.१५ हजार दिने प्रावधान पनि प्रदेश कानूनमा छ । मुख्यमन्त्री राउत थप्छन्, “टाढाका जनप्रतिनिधिलाई सदरमुकाममा बसेर काम गर्न अप्ठेरो पर्ने भएकोले आवास भत्ता दिइएको हो ।”

प्रदेश–२ मा कार्यपालिका सदस्यदेखि प्रमुखसम्मले हरेक महीना रु.२ हजारदेखि रु.२० हजारसम्म अतिथि सत्कार सुविधा बापत पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले अतिथि सत्कारका नाममा मासिक रु.३ करोड १९ लाख सकिन्छ । चाडपर्व खर्च एकमुष्ट रु.१५ हजार दिंदा प्रदेश–२ मा वर्षको रु.९ करोड ७५ लाख खर्च हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री राउत भन्छन्, “कसैको दबाबमा यो कानून बनाएका होइनौं । रातदिन नभनी जनताको काममा खटिएका जनप्रतिनिधिका लागि खर्च त चाहियो नि ! सुविधा नदिएर उनीहरूलाई चोर्न पठाउने त ?”

सुदूरपश्चिमः सहजीकरण भत्ता

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले ११ असार २०७७ मा पारित गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा १३ थरी सुविधा दिने व्यवस्था छ । प्रदेश कानून अनुसार यो प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो स्थानीय तहभित्रै ‘समन्वय तथा सहजीकरण भत्ता’ दिंदा मात्रै मासिक रु.१ करोड ६२ लाख खर्च हुन्छ । पूर्व मुख्यसचिव पौडेल भन्छन्, “जनप्रतिनिधिको काम नै समन्वय र सहजीकरण गर्ने हो, त्यो कामका लागि पनि भत्ता लिनु त लाजको पसारो नै भयो ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कानूनले अतिथि सत्कारका लागि प्रदेशभरिमा मासिक रु.७९ लाख खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यसबाहेक यो प्रदेशमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई १३ थरी सुविधा दिंदा मासिक रु.६ करोड ४७ लाख खर्च हुन्छ । चाडपर्व खर्चमा वार्षिक रु.४ करोड ६ लाख सकिन्छ ।

यो रकममध्ये नगरपालिकामा रु.३ करोड ४२ लाख, गाउँपालिकामा रु.२ करोड ६२ लाख, उपमहानगरपालिकामा रु.१९ लाख र जिससमा रु.२२ लाख खर्च हुन्छ । सुदूरमा एक उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका, ५४ गाउँपालिका र ७३४ वडामा ३ हजार ८३४ प्रतिनिधि छन् ।

प्रदेश–५: ‘विशेष कार्य सुविधा’

प्रदेश–५ ले २९ जेठ २०७७ मा पारित गरेको जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी कानूनमा चाहिं १४ थरी  सुविधा दिने व्यवस्था छ । प्रदेश–५ को कानूनमा अरू प्रदेशमा नभएको एउटा अनौठो सुविधा थपिएको छ । त्यो हो–जनसम्पर्क विशेष कार्य सुविधा । यसमा गाउँपालिका सदस्यले मासिक रु.३ हजार र महानगरपालिका प्रमुखले रु.१५ हजार पाउँछन् ।

प्रदेश कानूनले तोकेका १४ थरी सुविधा अनुसार जनप्रतिनिधिले मासिक रु.९ करोड १ लाख पाउँछन् भने वर्षमा रु.१ अर्ब ८ करोड १४ लाख । प्रदेश–५ का जनप्रतिनिधिलाई टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज शीर्षकमा एक वर्षमा रु.१५ करोड १८ लाख दिने व्यवस्था पनि प्रदेश कानूनले गरेको छ ।

प्रदेश कानूनले सवारी साधन र इन्धन सुविधा पाउने पालिका प्रमुखलाई यातायात सुविधाका नाममा मासिक थप रु.१२ हजार दिने व्यवस्था गरेको छ । पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यहरू समेतलाई यातायात सुविधामा मात्रै वर्षमा रु.२८ करोड ८६ लाख खर्च हुन्छ । जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन्, “गाडी र इन्धन सुविधा लिएर पनि यातायात सुविधा लिनु भ्रष्टाचार नै हो ।”

प्रदेश–५ मा चार उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका, ७३ गाउँपालिका र ९८३ वडामा ५ हजार १३३ जनप्रतिनिधि छन् । ती जनप्रतिनिधिका लागि अन्य सुबिधासहित चाडपर्व खर्चका नाममा वर्षको रु.४ करोड २३ लाख खर्च हुन्छ ।

स्थानीय सरकारहरूमध्ये गाउँपालिकामा रु.४ करोड ३९ लाख, नगरपालिकामा रु.३ करोड ३७ लाख, उपमहानगरपालिका रु.८७ लाख र जिससमा रु.३६ लाख खर्च हुन्छ ।

प्रदेश–१ मा ११ थरी

प्रदेश–१ ले १३ जेठ २०७५ मा पारित गरेको सुविधा सम्बन्धी ऐनले चाहिं स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई ११ थरी सुविधा दिने बाटो खोलेको छ । एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगरपालिका, ४६ नगरपालिका, ८८ गाउँपालिका, १४ जिसस र ११५७ वडाका ६ हजार ६१८ प्रतिनिधिलाई प्रदेश ऐनले तोकेको सुविधा दिंदा एकै महीनामा रु.१० करोड २२ लाख चाहिन्छ । यसमध्ये नगरमा रु.६ करोड ४१ लाख, गाउँपालिकामा रु.२ करोड ६९ लाख, उपमहानगरपालिकामा रु.५२ लाख, महानगरपालिकाको रु.२४ लाख र जिससको रु.३३ लाख खर्च हुन्छ । प्रदेश–१ का स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि अनुगमन भत्ता वर्षमा रु.१३ करोड ७९ लाख दिने व्यवस्था प्रदेश कानूनमा छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “आफ्नै कार्य क्षेत्रभित्र पनि अनुगमन भत्ता लिंदा जनप्रतिनिधिलाई असजिलो लाग्नुपर्ने हो ।”

प्रदेश–१ का जनप्रतिनिधिले हरेक महीना अतिथि सत्कारका लागि रु.२ करोड ६ लाख ८६ हजार पाउँछन् । एक वर्षमा यो रकम रु.२४ करोड ८२ लाख हुन्छ ।

वागमतीः रु.१३ करोडको खाजा

वागमती प्रदेशले ३ वैशाख २०७७ मा पारित गरेको ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई १३ थरी सुविधा दिने व्यवस्था छ । वागमती प्रदेशमा अरू प्रदेशमा नभएको खाजा भत्तामा मात्रै वार्षिक रु.१२ करोड ९१ लाख खर्च हुन्छ । वागमतीमा जनप्रतिनिधिले खाजा खर्च भनेर मासिक रु.१५०० देखि रु.५५०० सम्म पाउँछन् । उनीहरूलाई बिजुली, खानेपानीका लागि रु.५०० देखि रु.३५०० सम्म दिने व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल केन्द्र र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले सुविधा पाउने तर स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सुविधा नदिने सोचाइ गलत भएको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, “खटाइका हिसाबले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिइएको सुविधा ज्यादै न्यून हो । पदीय हैसियतले स्थानीय जनप्रतिनिधि माथि छन् तर सुविधाका दृष्टिकोणले खरिदार बराबर पनि छैनन् ।”

पूर्व मुख्य सचिव पौडेल चाहिं कर्मचारीलाई समय तोकेर हाजिरका आधारमा राज्यले तलब दिए जसरी जनप्रतिनिधिलाई सुविधाका नाममा मासिक रकम दिनु गलत भएको बताउँछन् । भन्छन्, “जनताको सेवा गर्ने भनेर भोट माग्ने अनि जितेपछि कर्मचारीले जसरी सेवा–सुविधा चाहियो भन्नु गलत हो ।”

वागमती प्रदेशमा तीन महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ४१ नगरपालिका, ७४ गाउँपालिका र ११२१ वडामा ५ हजार ७९२ जनप्रतिनिधि छन् । तिनको सुविधामा राज्यको मासिक रु.९ करोड २१ लाख खर्च हुन्छ । यसमध्ये नगरपालिकामा रु.४ करोड १९ लाख, गाउँपालिकामा रु.३ करोड ६५ लाख, महानगरपालिकामा रु.८० लाख, जिससमा रु.३७ लाख र उपमहानगरपालिकामा रु.१८ लाख खर्च हुन्छ ।

असुलउपर गर्नुः महालेखा

सात प्रदेशले बनाएका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने कानून सर्वोच्चको आदेश विपरीत र संविधानसँग बाझिएको भन्दै महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनमा जनप्रतिनिधिले लिएको कानून विपरीतको सुविधा असुलउपर गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा ५७६ स्थानीय तहले प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरूलाई पारिश्रमिकमा रु.४ अर्ब २९ करोड ६७ लाख ७० हजार भुक्तानी गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार स्वायत्त छन् भन्ने हो भने उनीहरूले गरेको खर्चमा केन्द्रले चासो राख्न नहुने संघीय मामिला जानकार राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथु बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तर प्रदेशले धान्नै नसक्ने गरी चाहिं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा दिनु चाहिं हुँदैन । प्रदेशले आम्दानीका आधारमा खर्च गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, नत्र जनताले आगामी निर्वाचनमा हिसाबकिताब खोज्नेछन् ।”