छिमेकीको अतिक्रमणकारी नीतिका कारण सीमामा समस्याः गृहमन्त्री



काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले नेपाल–भारतका बीचको सिमानामा लामो समयदेखि विवाद रहेको भन्दै सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्ने स्ट्रीप नक्साको अध्ययन गरी सत्यतथ्य जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता लगायत नेपाल भारतबीच सीमा विवादको समेत स्थायी समाधानका लागि भएका पहल र यसमा देखिएका समस्याहरुका बारेमा पनि जानकारी गराउन बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले सीमा क्षेत्रमा नापी भएका जग्गाहरूको लालपूर्जा अहिलेसम्म पनि प्राप्त नभएको जनगुनासो आएकाले तत्काल यर्थाथ जानकारी लिइ जग्गा धनीलाई लालपुर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले उपत्यका लगायत अन्तर जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा चेकजाँचलाई कडाई गर्न र स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र जिल्ला प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा कुमारी अर्यालले कुटनीतिक रुपमा पहल गरेर नै सीमा समस्याको समाधान खोजिने बताइन् । सरकारले गठन गरेको सीमा निरीक्षण टोलीले काम गरिरहेको र एक चरणको प्रतिवेदन तयार पारिसकेको उनले जानकारी दिइन् ।

छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले छिमेकीको अतिक्रमणकारी नीतिका कारण सिमानामा समस्या देखिँदै आएको बताए । सीमा विवाद दुई देशबीचको समस्या भएको भन्दै कुटनीतिक माध्यमबाट समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

बैठकमा सांसदहरुले नेपालको सीमामा रहेका सीमा स्तम्भलाई व्यस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । साथै उनीहरुले प्रभावकारी रुपमा सीमा नाकामा कोरोना परीक्षण नभएका कारण नै नेपालका मुख्य शहरमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बताएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेपालमा ६० देशका अवैतनिक वाणिज्यदूत

  काठमाडौँ ।  पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न देशका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूतको सङ्ख्या बढ्दै

शिक्षा मन्त्रालयका बीस कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण, दुई सहसचिवको सरुवा

काठमाडौँ । हाजिर गरी बिना जानकारी कार्यालयबाट बाहिर गएको सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा

न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न लाग्नुपर्छः प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले छिटो, कम खर्चिलो र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नमा

बागमतीमा ४ दलबीच ५ बुँदे सहमति, हानेपाबाट बज्राचार्य बने मन्त्री

हेटौंडा । बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका