कोरोनाको बहानामा पत्रकार हटाउने संचारमाध्यमलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । कोरोना महामारीको बहानामा श्रमजिवी पत्रकारलाई रोजगारीबाट हटाउने तथा तोकिएको पारिश्रमिक नदिने सञ्चारमाध्यमलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले कोरोना सङ्क्रमणले श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चार क्षेत्रमा पारेको प्रभावका सम्बन्धमा छलफल गर्र्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको सुरक्षाको असहज र जोखिमयुक्त परिस्थीतिमा पनि अहोरात्र खटेर सूचना प्रवाह गर्ने श्रमजिवी पत्रकार र कार्यरत कर्मचारीलाई जवर्जस्ती रोजगारीबाट हटाउने, बेतलवी बिदामा राख्ने, तोकिएको परिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौति गर्ने जस्ता श्रमजिवी पत्रकार ऐन बिपरितको काम गर्ने सञ्चारगृहलाई कारवाही गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् ।

बैठकले कोरोनाका कारण सञ्चार क्षेत्रमा परेको असरको विस्तृत अध्ययन गरी यसको प्रभावका बीच प्रकाशन र प्रशारणलाई निरन्तरता दिई सूचना प्रवाहमा योगदानका आधारमा सञ्चारगृहलाई सहुलित राहत र सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउन पनि निर्देशन दिएको उनले बताए । त्यस्तै बैठकले बाढिपहिरोबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै संकटमा रहेका नागरिकहरुलाई हरसम्भव सहयोग गर्न सुरक्षा निकाय, नागरिक समाजलाई अपिल गरेको सभापति खड्काले जानकारी दिइन् ।

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवम् अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आमसञ्चारमाध्यमका लगानी पारदर्शी गर्न सरकार लागिरहेको बताए । उनले कोभिड–१९ का कारणले सञ्चारमाध्यम ‘मध्यम’ रुपमा प्रभावित भएको भन्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज तिर्ने अवधि बढाउने जस्तो राहत मौद्रिक नीतिबाट ल्याइएको बताए । सञ्चारमन्त्री डा खतिवडाले सञ्चारमाध्यममा श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिकको समस्या आउने भनेर नै सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याइएको जानकारी दिए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले पत्रकारका श्रम र सिर्जनाबाट कमाएका सञ्चारमाध्यमले अहिले आएर कोभिड–१९ का कारण देखाउँदै जागिरबाट निकाल्ने गरेको बताए । उनले सञ्चारमाध्यमको समस्या समाधान नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए ।

मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशङ्कर कँडेलले आमसञ्चारमाध्यमलाई जीवन्त राख्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा बिभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरुले कोरोनाका कारण देखाएर श्रमजीवी पत्रकारलाई सञ्चारमाध्यमले निकाल्न नहुने धारणा राखेका थिए । सांसदहरुले कोभिड–१९ का कारणले श्रमजीवी पत्रकार बेरोजगार हुन नहुने बताएका थिए ।