महालेखाको प्रतिवेदनः अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु १९ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ



काठमाडौं । महालेखापरीक्षको ५७ औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को कुल बेरुजु मध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य दश मन्त्रालयको भएको देखाएको छ । बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरिएको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्रै कुल बेरुजु रकम १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । जसमध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य दश मन्त्रालयको रहेको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा निस्किएको कुल बेरुजु रकम मध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य दश मन्त्रालयमा रहेको जानकारी दिए । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १४ अर्ब रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयको ९ अर्ब रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ४ अर्ब रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयको ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहरी विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यसबाहेक अन्य मन्त्रालयहरुको कुल बेरुजु ६ अर्ब ५४ करोड ६० लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्मको कुल बेरुजु रकम भने ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल बेरुजु रकम घटेको देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवा प्रवाह सहजीकरणका लागि गृहले पठायो १८ जिल्लामा उपसचिव

  काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले पाँच

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णयविरुद्ध रिट दायर

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धमा आइतबार

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जर्मनीमा जलवायुसम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्रहरूको अवलोकन

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार जर्मनीमा जलवायु परिवर्तन र विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा

कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बैठकले कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको