खाडी मुलुकबाट मात्र नभई भारतस्थित प्रवासी नेपालीलाईसमेत फर्काउन नेकपा मसालको माग
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल), केन्द्रीय कार्यालय
वक्तव्य
सरकारले विदेशस्थित कतिपय नेपालीहरूलाई वर्गीकरण गरेर प्राथमिकताका आधारमा स्वेदश ल्याउनेबारे विचार गरिरहेको समाचारलाई ने.क.पा. (मसाल)ले सकारात्मक रूपमा लिन्छ । आखिरमा विदेशस्थित नेपालीहरूलाई अनिश्चित कालसम्म आफ्नो देशमा आउन रोक्नु न सम्भव हुनेछ, न व्यवहारिक र उचित नै । लकडाउनलाई पनि अनिश्चित कालसम्म लम्बाउन सकिने छैन र त्यसपछि विदेशस्थित नेपालीहरू स्वत नेपाल आउन खुला हुनेछन् । त्यसपछि ठूलो सङ्ख्यामा विदेशबाट नेपाल आउने नेपालीहरूका लागि कुन प्रकारको योजना बनाउने ?
सरकारले अहिलदेखि नै गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ र आगामी बजेटमा त्यसबारे सरकारले ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ । तर यो दीर्घकालिन प्रश्न हो र यससम्बन्धी एउटा समस्याप्रति हामीले सरकारको विशेष ध्यान अकार्षित गर्न चाहन्छौँ ।
आज बिहान परराष्ट्रमन्त्रीले एउटा अनलाइन पत्रिकालाई दिएको अन्तरवार्ताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । उनको अन्तरवार्तामा खाडी र मलेसिया समेतका मुलुकहरूमा भएका नेपालीहरूलाई स्वदेशमा ल्याउने योजना भएको कुरा बताइएको छ । तर त्यस सन्दर्भमा भारतस्थित प्रवासी नेपालीहरूबारे केही पनि भनिएको छैन । भारतका लाखौँ नेपालीहरूलाई स्वेदशमा ल्याउन तत्काल सम्भव नभएपनि कोरोना भाइरसको कारणले धेरै नै अप्ठ्यारो परेका नेपालीहरूलाई नेपालमा ल्याउनको लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
समस्या भारतीय सीमामा आएर बसेका करिब एकहजार नेपालीहरूको मात्र होइन । भारतमा विभिन्न होटेल, रेष्टुरा आदिमा वा चौकीदारी जस्ता निम्नस्तरीय नोकरी गर्ने नेपालीहरू कोरोना भाइरसको कारणले बेरोजगार वा बेखर्ची भएका छन् । उनीहरूलाई दैनिक जीवन निर्वाह गर्न पनि गाह्रो भएको छ र उनीहरू सडकमा रुवावासी गर्दै हिडिरहेका समाचारहरू प्राप्त भइरहेका छन् ।
भारतमा विभिन्न राज्य सरकारहरूले आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई पनि क्बारेन्टाइनमा राखेर लामो समयसम्म उनीहरूको खानपिनको व्यवस्था गर्न नसकेको कारणले उनीहरूलाई आफ्ना आफ्ना राज्यमा पठाउने व्यवस्था गरेका छन् । त्यसप्रकारको स्थितिमा उनीहरूले क्बारेन्टाइनमा राखेका नेपालीहरूलाई पनि खानपिन बन्द गरेर निकाल्दैछन् ।
हालै प्राप्त एउटा ताजा समाचारअनुसार उत्तराखण्डको हलद्वानीमा क्बारेन्टाइनमा राखिएका १७ जना नेपालीहरूलाई जर्बजस्तीपूर्वक त्यहाँबाट हटाइयो । कैलालीको सिमामा रहेको पलियाको क्बारेन्टाइनमा राखिएका करिब दुईसयजना नेपालीहरूलाई एकहप्तादेखि एकछाक मात्र खान दिने गरिएको छ । त्यो पनि छिटै बन्द गर्ने कुरा गरिएको छ । यी दुवै एकाध प्रतिनिधि घटनाहरू मात्र हुन । नेपालीहरूले भारतका विभिन्न सहरहरूमा धेरैतिर त्यसप्रकारको स्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
त्यस सन्दर्भमा यो उल्लेखनीय छ कि केही दिन पहिले पलियाको क्बारेन्टाइनमा बसेका दुईसय नेपालीहरूलाई नेपालमा फिर्ता ल्याउनको लागि सिमासम्म ल्याइएको थियो । तर केन्द्रको आदेश नभएको भनेर उनीहरूलाई पुनः पलियामा नै फर्काएर पठाइएको थियो ।
माथि हामीले भारतका विभिन्न सहरमा क्बारेन्टाइनमा राखेर खापिनको व्यवस्था गरिरहेका नेपालीहरूबारे नै केही चर्चा गर्यौँ । स्वयं भारतका नागरिकहरूलाई पनि केन्द्रीय वा राज्य सरकारहरूले खानपीनको व्यवस्था गर्न नसक्ने भएर आफ्नाआफ्ना राज्यहरूमा पठाइसकेको अवस्थामा क्बारेन्टाइनमा राखिएका नेपालीहरूलाई उनीहरूले सधैँ खानपिनको व्यवस्था गरिराख्नेछन् भनेर सोच्न सकिन्न । हलद्वानी र पलियाका उदाहरणहरूबाट त्यो कुरा प्रष्ट भइसकेको छ ।
माथि हामीले क्बारेन्टाइनमा राखिएका नेपालीहरूबारे नै केही चर्चा गर्यौँ । तर क्बारेन्टाइनमा नराखिएका र बेखर्ची भएर भोकभोकै सडकमा हिडिरहेका नेपालीहरूको पनि ठूलो सङ्ख्या छ । उनीहरूको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्छ कि पर्दैन वा उनीहरूलाई भोकभोकै सडकमा मर्न दिने ? त्यो प्रश्नको सरकारले जबाफ दिनुपर्दछ । हामीलाई प्राप्त भएको जानकारीअनुसार भारतमा नेपालमा फर्कन चाहने नेपालीहरूको सङ्ख्या लाखौँ भए पनि अहिले बेखर्ची भएर धेरै नै अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरू भारतमा करिब २०देखि २५ लाख मात्र छन् । त्यसरी भारतस्थित नेपालीहरूको वर्गीकरण गरेर एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका करिब २०देखि २५ हजार नेपालीहरूलाई खाडीका देशहरू वा मलेसियाबाट जस्तै, भारतबाट पनि नेपालमा ल्याउनको लागि सरकारले तुरुन्त पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दिल्लीस्थित नेपाली राजदुतावास वा भारतका विभिन्न नेपाली संस्थाहरूको माध्यमद्वारा त्यहाँका एकदम अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको तथ्याङ्क वा जानकारी सरकारले लिन सक्नेछ ।
अन्तमा खाडि र मलेसियाका अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूका साथै भारतका पनि धेरै नै अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूलाई तुरुन्त स्वदेशमा ल्याउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ ।
२०७७ वैशाख २५ गते
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री
