डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा प्राधिकरणको संचालक समिति दोषी रहेको संसदीय उपसमितिको ठहर

काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट लापरबाही भएको ठहर गर्दै सम्बन्धित सबैलाई कारवाही गर्न सिफरिस गरेको छ ।

ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको महशुल विवादको विषयमा छानविन गर्न बनाएको उपसमितिले विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई नै मुख्य दोषी ठहर गर्दै समितिका सबै पदाधिकारीलाई कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गर्न मूल समितिलाई सिफारिस गरेको हो ।

लेखा समितिका सदस्य मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा बनाइएको उपसमितिले शुक्रबार समितिका सभापति भरत शाहलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै प्राधिकरणका सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक र विभागीय जिम्मेवारी लिएकाहरुमाथि छानविन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव गरेको छ । ट्रंक लाइन विवादमा २०७३ असार १७ देखिको सञ्चालक समितिका पदाधिकारी दोषी रहेको औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गरेवापत अतिरिक्त महशुल अशुल गर्न बनाइएको निर्देशिका कार्यान्वयन नगरेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको ठहर गरिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझाउदै उपसमितिका संयोजक रिजालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वर्तमान र पूर्वसञ्चालक समितिका पदाधिकारीविरुद्ध ९ अर्ब घोटालामा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । पाँच सदस्यीय अध्ययन उपसमितिमा सांसदहरु तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विशुंखे र सूर्य पाठक सदस्य थिए ।

गएको साउन ५ गते गठन भएको उपसमितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लिंकमा भएको अनियमतिमताबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । उद्योगहरुले नियमित बाहेकको थप शुल्क नतिरेपछि समितिले छानबिन गरेको हो । प्राधिकरणकै मिलेमतोमा उद्योगीहरुले अतिरिक्त शुल्क नतिरेको दावी समितिको छ ।